इस्त्रोची अवकाशातील पहिली दुर्बिण - Astrosat

भारताची अवकाश संस्था म्हणजेच भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्त्रोने वाटचालीची 60 वर्षे पुर्ण केली आहेत. 19 एप्रिल 1975 ला भारताने आर्यभट्ट नावाचा 360 किलो वजनाचा उपग्रह सोव्हिएत रशियाच्या मदतीने सोडला होता. तेव्हा उपग्रह सोडण्याच्या काळालाही आता 40 वर्षे पुर्ण झाली आहेत.

गेल्या काही वर्षात देशाच्या संदेशवहन, दळवणळ, हवामान, संरक्षण या सर्वांसाठी आवश्यक गोष्टी आणि गरजा विविध उपग्रह अवकाशात पाठवत इस्त्रोने पुर्ण केल्या आहेत किंवा आता त्या पुर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. म्हणुनच इस्त्रो आता या गरजांच्या पलिकडच्या मोहिमांना हात घालत आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे चांद्रयान -1 मोहिम आणि आत्ताची, जगाने कौतुक केलेली मंगळयान मोहिम. जगातील अवकाश तंत्रज्ञानाच्या घडामोडींमध्ये मागे राहू नये, तसा अनुभव मिळावा, भविष्यातील अवकाशातील तंत्रज्ञानाचे टप्पे इतर देशांच्या बरोबरीने गाठण्यासाठी इस्त्रोने या मोहिमा केल्या आहेत हे लक्षात घेतलं पाहिजे.  

Astrosat मोहिम 

या घडोमोडींचाच एक भाग म्हणून इस्त्रो अवकाशात एक दुर्बिण पाठवत आहे. Astronomy  Satellite  म्हणजेच  Astrosat असे त्याचे नाव आहे. एकुण 1513 किलो वजनाच्या या दुर्बिणीमध्ये 750 किलो वजनाची 5 विविध प्रकारची उपकरणे असणार असून अवकाशाची विविध प्रकारची छायाचित्रे टिपणार आहे. साधारण 5 वर्षे या दुर्बिणीचा कार्यकाल असणार असून पृथ्वीपासून 650 किमी उंचीवरुन फिरतांना एका दिवसांत 14 प्रदक्षिण पुर्ण करणार आहे. या काळात दररोज तब्बल 420 गिगाबाईट्स एवढी छायाचित्रे वजा माहिती ही दुर्बिण बंगलोर इथल्या नियंत्रण कक्षाकडे पाठवेल. 

यामुळे एक वेगळे माहितीचे दालन खुले होणार आहे.

या दुर्बिण प्रकल्पामध्ये इस्त्रोबरोबर  Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, Indian Institute of Astrophysics, Bangalore, Raman Research Institute, Bangalore,  आयुका म्हणजेच Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Pune, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai,  S.N. Bose National Centre for Basic Sciences, Kolkata, Canadian Space Agency, University of Leicester  अशा विविध संस्था सहभागी होत आहेत. यामुळे या दुर्बिणीने पाठवलेल्या माहितीचा अभ्यास कऱण्याची संधी या संस्थांमधील संशोधकांना, विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. या दुर्बिण प्रकल्पातून मिळालेला अनुभव भविष्यातील आणखी विविध मोहिमांसाठी उपयोगी पडणार आहे.

अशी दुर्बिण पाठवत आपण काही वेगळे करत आहोत असे नाही. कारण अमेरिका, रशिया, युरोपियन स्पेस एजन्सीने अशा अनेक, विविध प्रकारच्या दुर्बिणी पाठवत अवकाशाचा अभ्यास केला आहे. मात्र त्यासाठी वेगवेगळ्या, विविध क्षमतेच्या दुर्बिणी पाठवल्या गेल्या होत्या. आपण हे सर्व एकाच दुर्बिंणमध्ये आजमावत आहोत अशी विविध तरंगलांबी पकड़णारी उपकरणे Astrosat मध्ये आहेत.

Astrosat मध्ये मात्र विविध तरंगलांबी टीपण्याची क्षमता असल्याने ज्या गोष्टी साध्या डोळ्यांनी दिसत नाहित, असे विविध प्रकारचे असंख्य तारे, आकाशगंगा, धूमकेतु, ढग, धुळ, कृष्णविवरे, ग्रह यांची माहिती आपण या दुर्बिणीद्वारे मिळवणार आहोत. आणि हे सर्व एकाच दुर्बिणीद्वारे करणार आहोत. कारण विविध तरंगलांबी पकड़ण्याची या दुर्बिणीची क्षमता असणार आहे.

हे अवकाश - विश्वच एवढे अनंत - अफाट आहे की कोण जाणे आपल्या इस्त्रोच्या दुर्बिणीतून काही नवीन शोध लागतील....

इस्त्रोच्या या नवीन उपक्रमाला शुभेच्छा.

हबल दुर्बिणीची पंचवीशी..

एखादी वस्तु विकत घेतल्यावर किंवा तयार केल्यावर किती वर्षे वापरावी याला काही मर्यादा असतात. दुरुस्त करून ती वस्तु जास्त टिकवण्याचा प्रयत्न करतो पण त्या टिकण्यालाही काही मर्यादा असतात. काळाच्या ओघात वस्तुच्या कार्यक्षमतेवरही मर्यादा येते, परिणाम होतो. 

मात्र या सर्व मर्यादा हबल दुर्बिणीने पार केल्या आहेत. पृथ्वीभोवती सुमारे 550 किमी उंचीवरुन सुमारे 7 किमी प्रति सेकंद अशा प्रचंड वेगाने पृथ्वीभोवती फक्त 97 मिनिटांत एक प्रदक्षिणा पूर्ण करतांना, अनंत - अमर्याद अशा अवकाशाची छायाचित्रांद्वारे माहिती देत हे विश्व या हबल दुर्बीणीने नव्याने उलगड़वुन दाखवले आहे. 

11 टन वजनाच्या या महाकाय हबल दुर्बिणीला २४ एप्रिलला 25 वर्षे पूर्ण झाली.

अवकाशात दुर्बीण

गैलीलियोने गुरु - शनि ग्रहावर दुर्बिण रोखली आणि खगोलशास्त्राने एक क्रांतिकारक वळण घेतले. त्यानंतर विविध प्रकारच्या, विविध तरंगलांबी पकड़त निरीक्षण करणा-या दुर्बिणी तयार झाल्या आणि अवकाश समजण्यास सुरुवात झाली.  मात्र पृथ्वीवरुन दुर्बिणचा वापर करणे फक्त रात्री शक्य होते. तरीही त्यामध्ये मर्यादा होत्या कारण पृथ्वीच्या वातावरणामुळे निरीक्षण करण्यात अडचणी होत्या. तेव्हा 1923 च्या सुमारास पृथ्वीबाहेर जात अवकाश निरीक्षण करण्यासाठी दुर्बिण असावी अशी संकल्पना पुढे आली. अर्थात त्या काळात ही संकल्पनाच राहिली. 1957 ला कृत्रिम उपग्रहांचे युग सुरु झाल्यावर पुन्हा या कल्पनेने जोर धरला.

शीत युद्ध ऐन भरात होते. त्यामुळे अमेरिका - सोव्हीएत रशिया यांनी हेरगिरि करणारे - एकमेकांच्या प्रदेशांचे - त्यामध्ये सुरु असलेल्या प्रकल्पांचे फ़ोटो काढ़ण्यासाठी उपग्रह सोडण्याचा सपाटा सुरु केला.

1969 चंद्रावर मानव उतरल्यावर इतर अवकाश उद्योगांसाठी अमेरिकेला वेळ मिळाला. इतर देशांवर रोखलेले उपग्रहांचे कैमरे मग अवकाशाकडे वळवण्यात आले. आणि 1970 ला ख -या अर्थाने अवकाशातील नेहमीचे ग्रह वगळता अवकाशाचा छायाचित्रांच्या माध्यमातून अभ्यास सुरु झाला. 1970 ला नासाने अवकाशाचा " क्ष " किरण नकाशा तयार करण्यासाठी ( म्हणजे क्ष किरण कोठुन येतात  हे अभ्यासासाठी ) Uhuru नावाची अवकाश दुर्बिण सोडली.

यानंतर मग Gama, X Ray , Ultraviolet, Visible ( डोळ्यांना दिसू शकणारे ) , Infrared, Microwave, Radio wave अशा अवकाशातील विविध तरंगलांबी छायाचित्राद्वारे कैद करु शकणारे उपग्रह कम दुर्बिणी पाठवायला सुरुवात झाली. अमेरिकेपाठोपाठ रशिया आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीने विविध दुर्बिणी पाठवल्या. यामुळे हे अवकाश - विश्व नक्की कशाने बनले आहे याचे चित्र स्पष्ट व्हायला लागले.

 हबल दुर्बीण

अमेरिकेने -नासाने1980च्या अखेरपर्यन्त विविध दुर्बिणी अवकाशात पाठवत अभ्यास करायला सुरुवात केली होती. या अनुभवावरून आणखी शक्तिशाली दुर्बिण पाठवायचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये विविध तरंगलांबी पकड़त छायाचित्र काढ़णा-या दुर्बिणी एकत्र करत मोठी दुर्बिण उभारायचे नक्की झाले. तेव्हा तब्बल 11 टन वजनाच्या, 13 बाय 4 मीटर आकाराच्या दुर्बिणीचा आराखडा नक्की झाला. 

विश्व प्रसरण पावत आहे असा शोध लावणा-या , अमेरिकेत खगोलशास्त्र विषयात अमूल्य योगदान देणा-या एडविन हबल या शास्रद्याचे नाव त्या दुर्बिणीला देण्यात आले. या हबल दुर्बिणीवर वर infrared camera/spectrometer, photometric optical camera, wide field optical camera, ultraviolet spectrograph, optical spectrometer/camera असे पाच विविध तरंगलांबी पकडू शकणारे, विश्वाची छायाचित्रे काढू शकणारे अत्यंत शक्तीशाली कैमरे लावण्यात आले. यापैकी साध्या डोळ्यांनी बघता येईल अशी विश्वातील छायचित्रे wide field optical camera टिपणार होता.  Space Telescope Science Institute या संस्थेने हबलचा आराखडा तयार केला होता, तीच संस्था हबल ऑपरेट करणार असे निश्चित झाले.

हबल दुर्बिंण - टेलिस्कोप 1984 मध्ये अवकाशात पाठवायचे नक्की झाले. मात्र ज्या स्पेस शटलमधून ही दुर्बिण अवकाशात न्यायची होती त्या स्पेस शटल प्रकारातील चैलेंजर स्पेस शटलला झालेल्या अपघातामुळे ही दुर्बिण तब्बल सहा वर्षे उशिरा म्हणजे 24 एप्रिल 1990 ला पृथ्वीभोवती सोडण्यात आली. तोपर्यंत या दुर्बिणीचे आरेखन, बांधणी, प्रक्षेपण वगैरे मिळून हा खर्च त्या काळी 2 अब्ज डॉलर्सच्या घरांत पोहचला होता.

विक्रमी दुरुस्त्या

हबल अवकाशात गेल्यावर, कार्यरत झाल्यावर लक्षात आले या दुर्बिणीतील मुख्य आरसा ( भिंग ) बनवण्यामध्ये आणि बसवण्यामध्ये  काही चुक झाली होती. त्यामुळे हबलपासून मिळणारे छायाचित्र हे काहीसे धुसर होते. या परिस्थीतीमुळे संपुर्ण प्रकल्पच धोक्यात आला होता. त्यामुळे स्पेस शटलद्वारे ही हवल दुरुस्त करण्याचे ठरले. अखेर डिसेंबर१९९३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. आणि जानेवारी १९९४ मध्ये हबल पुर्णपणे कार्यान्वित झाल्याचे जाहिर करण्यात आले. 

अशा एकुण आणखी चार दुरुस्त्या १९९७, १९९९, २००२ आणि २००९ मध्ये करण्यात येत यामध्ये आणखी आधुनिक आरसे ( भिंग ) बसवण्यात आले, जुनी काढण्यात आली , नवीन उपकरणे लावत हबलची कार्यक्षमता वाढण्यात आली. नासाने अवकाशातील विविध प्रकल्प लक्षात घेता चांद्र मोहिमेनंतर हबल प्रकल्पासारख्या तुलनेत छोट्या प्रकल्पावर सर्वाधिक खर्च केला आहे. 

हबलचा पराक्रम 

गुरु ग्रहावर १९९४ ला शुमेकर लेव्ही नावाचा धुमकेतू आदळला.  

त्याची अप्रितम छायाचित्रे मिळवून दिली.    

हबलने अमर्याद अशा विश्वातील अगणीत अशी लक्षवेधी रंगीत छायाचित्रे उपलब्ध करुन दिली. यामुळे अज्ञान विश्व नव्याने सजण्यास मदत झाली आहे. 

कित्येक प्रकाश वर्षे म्हणजेच कित्येक अब्जावधी किलोमीटर दूर असलेल्या आकाशगंगा, महाकाय तारे, कृष्ण विवरे, श्वेत बटू तारे, आकाशगंगा यांच्यातील महाकाय टकरी, ता-यांचा जन्म, ता-यांचा शेवट, अवकाशाच्या पोकळीतील रहस्यमय धूळ, प्रचंड असे ढग यांच्याबद्दलची तेवढीच महाकाय माहिती ही विविध छायाचित्रांद्वारे उपलब्ध झाली आहे. 

आपल्या ग्रहमालेतील विविध ग्रहांची असंख्य सुस्पष्ट छायाचित्रे मिळाली.  

यामुळे अवकाशाचे खरे स्वरूप समजण्यास मदत झाली आणि खगोलशास्त्राचा अभ्यास करणा-यांसाठी एक मोठे दालनंच खुले झाले. 

हबलच्या छायाचित्रांवरून अवकाश प्रसरण पावत आहे यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले. 

हबलने पाठवलेल्या माहितीवर आत्तापर्यंत तब्बल, विक्रमी ९,००० पेक्षा जास्त शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. म्हणजेच विश्वाबाबतची ९,००० पेक्षा जास्त शोध किंवा नव्याने माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. 

अशी हबल दुर्बिण आता यापुढे दुरुस्त कऱणार नसल्याचे, यावर आणखी नवीन उपकरणे बसवणार नसल्याचे नासाने जाहिर केले आहे. ही दुर्बिण यापुढे आणखी काही वर्षे कार्यरत राहील. पृथ्वीचा गुरुत्वाकर्षण शक्ती बघता २०३० नंतर दुर्बिण पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करेल आणि नष्ट होईल. तोपर्यंत हबलचा वापर सुरु रहाणार आहे. २०१८ ला James Webb Space Telescope  ही आणखी शक्तीशाली दुर्बिण जागा घेणार आहे जी हबलपेक्षा आणखी दूरवर अवकाशात बघू शकणार आहे. 

असं असलं तरी खगोलशास्त्राचे विश्व व्यापक करण्यात, गुढ विश्व समजून घेण्यास हबलने मुलभूत अशी पायाभारणी केली आहे. पुढे मानव किती प्रगती आणि किती वेगाने करेल याचा अंदाज बांधणं कठिण आहे. कदाचित काही हजार वर्षांनी मानव सुर्यमालेबाहेर जाईल, दुस-या ता-यांच्या जवळ जाईल किंवा आपली देवयानी आकाशगंगाही पार करेल. तेव्हा हबलचे कार्य निश्चितच लक्षात राहील एवढी कामगिरी हबलने इतिहासात नोंदवली आहे. 

निमित्त Scorpene पाणबुडीचे.....

तब्बल चार वर्षाच्या विलंबाने 6 एप्रिलला फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेली scorpene वर्गातील पहिली पाणबुडी माझगावच्या गोदीतून बाहेर पडली. यासाठी संरक्षणमंत्री , नौदलप्रमुख, नौदल अधिकारी, माझगावचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. या पाणबुडीचे जलावतरण सप्टेंबर महिन्यात होत चाचण्या सुरु होणार असून पुढील वर्षी ही पाणबुडी नौदलात दाखल होणार आहे. 

खरं तर गोदीतून एखादी युद्धनौका किंवा पाणबुडी बाहेर काढणे याचा कधीच सोहळा केला जात नाही. त्या क्षणाचे महत्व एवढेच असते की युद्धनौका किंवा पाणबुडी बांधण्याची जागा ही पुढच्या बांधकामासाठी उपलब्ध होते. मात्र मुद्दाम या कार्यक्रमाचा एक मोठा सोहळा करत एक संदेश देण्याचा प्रयत्न संरक्षण दलाने केला.

1..गेले अनेक दिवस पाणबुडीबद्दल विविध अपघातांच्या मालिकेमुळे एक नकारात्मक वातावरण तयार झाले होते ते निवळण्याचा प्रयत्न संरक्षण दलाने - नौदलाने केला.

2..Standard Operation Procedure म्हणजेच SOPकड़े झालेले दुर्लक्ष हेच नौदलातील अपघातांचे मुख्य कारण होते हे संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आता हे SOP अतिशय कटाक्षाने पाळण्यावर भर असेल हे ठासुन सांगितले.

3..सरकारी मालकीच्या युद्धनौकांची बांधणी करणा-या गोदींना पुढील 3 वर्षात उत्पादन दुप्पट करण्यास सांगितले. म्हणजेच आता भारतात युद्धनौका बांधणीचा कार्यक्रम वेगाने जाईल असा संदेश जगामध्ये दिला. 

4..हा वेग गाठण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचा-यांचा मोठा ताफा गोदीला लागणार आहे. या पाणबुडीच्या कार्यक्रमात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विद्यापीठात तसा सुसंगत कोर्स सुरु करण्याच्या सुचना केल्या.

5..या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भारतीय नौदलाची ताकद , क्षमता 2022 पर्यन्त पूर्ण वाढली असेल असेही जाहिर केले. Blue Water Navy म्हणजेच समुद्रात जास्तीत जास्त वेळ रहाण्याची, कुठेही मोहीम पार पाडण्याची क्षमता 2022 ला प्राप्त झाली असेल.

6..सर्वात महत्वाचे म्हणजे 1994 ला याच गोदीतून HWD वर्गातील शेवटची पाणबुडी तयार झाली. त्यानंतर तब्बल 21 वर्षांनी पहिली पाणबुडी ती सुद्धा याच गोदीत तयार झाली आहे. त्यामुळे माझगाव गोदीत काम करणा-या अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गासाठी ही एक अभिमानास्पद कामगिरी ठरली आहे. म्हणूनच या सोहळ्याला गोदीत तर एका उत्सवाचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.

भारतीय उपखंडाच्या तिन्ही बाजूला समुद्र आहे. बंगालचा उपसागर, हिंदी महासागर, अरबी समुद्र. जगातील फार मोठी तेलाची आणि इतर मालवाहतुक याच भागातून होते. आणि याच तीन महासागरच्या किना-यावर चीनने आपले बस्तान बसावायला सुरुवात केली आहे.

या अतिप्रचंड महासागरात वर्चस्व रहावे म्हणून

भारताने विमानवाहु युद्धनौका बांधायला सुरुवात केली आहे, विविध युद्धनौकांची बांधणी वेगाने सुरु आहे, अणु पाणबुडीचे बांधकाम जोरात सुरु आहे. मात्र पारंपारिक ऊर्जेवर चालणा-या Scorpene सारख्या पाणबुड्या किमान 18 ते 22 या संख्येने आवश्यक आहेत. सध्या भारताकडे डिझेलवर चालणा-या पाणबुड्या 13 असून त्यापैकी जेमतेम 6 ते 8 प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत. त्यामुळेच पहिली Scorpene पाणबुडी तयार होणे ही नौदलाला दिलासा देणारी गोष्ट आहे. त्यातच आणखी सहा पाणबुड्या बांधण्याची order लवकरच दिली जाणार आहे.

तेव्हा पाण्याखालील अमोघ अस्त्र - शस्त्र असलेल्या या पाणबुडीच्या बळकटीकरणाकडे उशीरा का होईना

आपण पाऊल पुढे टाकायला सुरुवात केली आहे हे नक्की. 

कडोंमपा, आहे तिथेच...

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपत आले आहे. त्यानंतर सर्व राजकीय पक्ष आपला मोर्चा नवी मुंबई, औरंगाबाद, अंबरनाथ , बदलापुर वगैरे अशा ठिकाणी प्रचारासाठी वळवतील. 23 एप्रिलला निकाल लागतील. मग त्यांनतर चार महिन्यांत राज्यात त्यातल्या त्यात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची म्हणजेच कडोंमपाची निवडणूक असल्याने या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला मोठे महत्व प्राप्त झालेले असेल.

त्यामुळे एप्रिलनंतर कडोंमपातील विविध भागांची पायधुळ विविध पक्षांचे नेते, राज्याचे मंत्री झाड़तांना दिसायला लागतील. याची झलक मात्र दिसायला सुरुवात झालेली आहे. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विविध कारणांनी का होईना तीन वेळा कडोंमपात येऊन गेले आहेत. राज्यात 27 महापालिकांपैकी काही प्रमुख पालिका वगळता मुख्यमंत्र्यांच्या कडोंमपाच्या फे-या सर्वात जास्त झाल्या आहेत. तसंच गेल्या काही दिवसांपासून कडोंमपाचे प्रश्नही जोराने पुढे येऊ लागले आहेत.

पण मुळात असे प्रश्न उद्भवण्याची वेळ का येते ?. त्यात उद्भवलेले प्रश्न पुन्हा तेच ते आहेत. कारण गेल्या 5 वर्षात कडोंमपा केवढी बदलली आहे असा प्रश्न विचारला तर आहे ती आहे तिथेच आहे, समस्या काही सुटल्या नाहीत असं म्हंटल तर ते चुकीचे होणार नाही.

त्यामुळे सत्ताधारी नगरसेवक आणि सत्ताधारींना धाकात ठेवण्याची क्षमता असणारे विरोधक नगरसेवक ( अशी किमान अपेक्षा विरोधकांकडून असते ) यांनी काय केले असा प्रश्न पडतो.

काही सन्माननीय नगरसेवक - लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या वॉर्डमध्ये खुप चांगली कामगिरी केली आहे. पण जेव्हा संपुर्ण कड़ोंमपाकड़े बघतांना काही प्रश्न जरूर पडतात ज्याची उत्तरे राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या लोकप्रतिनिधींनी द्यावीत.

1..श्रीनगर ते कन्याकुमारी असा मोठा चारपदरी रस्ता बांधायचा झाल्यास जसा वेळ लागेल तसा कडोंमपातील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाला का वेळ लागला आणि लागत आहे ? एवढा वेळ लागूनही काँक्रीटीकरणाबद्दलच्या दर्जाबद्दल का तक्रारी आहेत ? इतर काही ठिकाणी रस्त्यांची अवस्थाही वाईटच आहे.

2..आजही सर्वसामन्यांना आरोग्य सेवेसाठी खाजगी सेवेवर किंवा मुंबई - ठाणेवर अवलंबून रहावे लागते. कड़ोंमपाची आरोग्य सेवा का सक्षम झाली नाही ?

3..आजही कडोंमपामध्ये रस्त्यावरील गर्दी टाळता यावी यासाठी चालण्याजोगे फुटपाथ का नाहीत ?

4.. कडोंमपातील वाहतुक कोंडीवर उपाय शोधण्यात लोकप्रतिनिधींना का अपयश आले ?

5..ठाकुर्लिजवळ पूर्व - पश्चिम भागाला जोड़णा-या उड्डाणपुलाचे काय झाले ?

6..रिक्शा चालकांच्या दादागिरीशी नगरसेवकांचे ( आणि प्रशासनाचेही ) काहीच देणंघेणं नाही का ? रिक्षाचालकांकडून होणारा त्रास कधी कमी होणार ?

7..भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता जादाचे 140 mld पाणी कधी कडोंमपाला मिळणार ?

8..घरी पाहुणे आल्यावर किंवा संध्याकाळी फॅमिलीला फिरवण्यासाठी - निवांत वेळ घालवण्यासाठी कडोंमपात मनोरंजनाचे ठिकाण मग ते मोठी बाग - उद्यान, vidyaan केंद्र, एखादे माहिती केंद्र, ( एखाद्या शहराच्या तोडीस तोड़ असा ) सुशोभित घाट, ( राजकीय पक्षांना निवडणुकीत घोषणा करण्यासाठी आवडणारे) एखादे मोठे स्मारक का विकसित झाले नाही ?

9..कड़ोंमपाला लागून सर्वात प्रदूर्षण करणारी डोंबिवली MIDC यामधल्या प्रदूर्षणावर का अजूनही नियंत्रण ठेवता आलेले नाही ?

10..डंपिंग ग्राउंडचा प्रश्न आजही का सुटलेला नाही ?

11.. अनेकदा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणा-या वेशीवरच्या गावांत सोयीसुविधा पाच वर्षांनंतरही का झाल्या नाहीत ?

12.. आधीच कड़ोंमपात सोयीसुविधांचा अभाव असतांना 27 गावांना सामावून घेत त्यांचे असे कोणते भले पालिका करणार आहे ?

या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे राजकीय पक्षांनी द्यावीत. दर तीन महिन्यांनी येतो असे म्हणणारे राजकीय नेते खरेच किती वेळा आले हा संशोधनाचा विषय आहे.

राज्यातील सर्व अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेणा-या फडणवीस साहेबांनी आपण इतर पक्षांपेक्षा कमी नसल्याचे स्पष्टपणे दाखवत या पालिकेतील अवैध बांधकामांचा प्रश्न एका फटक्यात निकाली काढला आहे.

डोंबिवलीत नववर्षानिमित्त नववर्षाचे स्वागत करणारी शोभायात्रा पहिल्या वर्षापासून प्रसिद्ध आहे. असं असलं तरी गेल्या 5 वर्षात कड़ोंमपाची किती शोभा वाढवली असा प्रश्न सर्वसामान्यांनी आत्तापासूनच लोकप्रतिनिधींना आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांना जरूर विचारला पाहिजे. कारण तेच पक्ष, तेच चेहरे घेत, पुन्हा तेच प्रश्न मांडत, त्याच प्रश्ननांवर, तीच आश्वासन देत मतांसाठी पुन्हा एकदा तुमच्या पुढे उभे रहाणार आहेत.

#KDMC

#kalyan

#dombivali

मेट्रो - 3चा जांगडगुंता....

मेट्रो 3 वरुन सध्या जोरदार वाद त्यापेक्षा राजकारण सुरु झाले आहे. एका राजकीय पक्षाने आघाडी उघडली म्हणून आपण मागे राहु नये यासाठी दुस-याने यामध्ये उडी घेतली असल्याचं चित्र आहे.  गिरगाव - काळबादेवी इथल्या लोकांचे होणारे विस्थापन आणि आरे कॉलनी यावरून सध्या वादप्रतिवाद होत आहेत. नशीब अजुन आणखी नव्या वादाची भर पडली नाही. एखाद्या मुद्द्यावर वाद होणे, विरोध करणे एकवेळ मान्य, मात्र मेट्रो 3 नकोच अशी भूमिका घेणे किंवा असा विचार करणे म्हणजे कपाळकरंटेपणाचे लक्षण आहे.

मेट्रो 3 मुळे वर्षानुवर्षे एका जागी राहिलेल्यांचे विस्थापन होत असेल तर त्याच जागी त्यांचे पुनर्वसन व्हायलाच हवे याबाबत दुमत नाही. म्हणून आंदोलन करुन हव्या त्या मागण्या, पाहिजे ते आपल्या पदरात पा़डून घेणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे,. 

मेट्रोच्या कारशेडमुळे आरे कॉलनी धोक्यात आली म्हणून सर्व राजकीय पक्ष बोंब ठोकत आहेत. मात्र हेच सर्व राजकीय पक्ष जीवघेण्या लोकल  प्रवासाच्या विरोधात, मुंबईतील वाढत्या प्रदुर्षणाविरोधात, अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कधी एकत्रिरित्या आवाज उठवतांना कधी दिसले नाहीत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या भोवती बांधकामे वाढत असतांना, अतिक्रमण होत असतांना हे राजकीय पक्ष गप्प होते. मात्र आरे कॉलनी मध्ये झाडे तोडली जाणार म्हणून सर्वजण दंड थोपटून उभे आहेत. किमान आरे कॉलनीच्याबाबतीत तरी हा प्रकार हास्यास्पद आहे. 

  

म्हणूनच मेट्रो ३ ला विरोध न करता भविष्यातील मुंबईची वाहतुकीची वाढती गरज लक्षात घेता त्याचे स्वागतच करायला पाहिजे. त्यामुळेच कधी नव्हे ते MMRC किंवा MMRDA चे अधिकारी मोठ्या प्रमाणात लोकांशी थेट संवाद साधतांनाचे चित्र बघायला मिळत आहे.   

मेट्रो ३ का महत्त्वाची...

1..मुंबईतील लोकल ट्रेन, बेस्ट बस, रिक्षा -टॅक्सी यांसारख्या सार्वजनीक वाहतूक व्य़वस्था क्षमतेपलिकडे प्रवाशांचा भार झेलत आहेत. यामध्ये  आणखी वाढ करणे अशक्य झाले आहे. म्हणूनच मेट्रोसारख्या आणखी एका सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचा पर्याय निवडणे त्यापेक्षा तो उभा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

२.. मेट्रो ३ चा मार्ग भुयारी असल्याने काही निवासी आणि व्यावसायिक ठिकाणे सोडली तर बांधकाम करतांना रस्ते आणि लोकल वाहतूकीला कुठलाही अडथळा येणार नाही.

३.. कफ परेड, नरीमन पॉईंट, फोर्ट, काळबादेवी-गिरगांव, वरळी, प्रभादेवी, वांद्रे-कुर्ला कॉम्पेल्क्स, विद्यानगरी, दोन्ही विमानतळ, सीप्झ असे  भाग जे रेल्वेशी-लोकल ट्रेनशी जोडले गेलेले नाहीत ते भाग मेट्रोने जोडले जाणार आहेत.   

४.. मेट्रो ३ चा मार्ग मध्य रेल्वच्या सीएसटीला, पश्चिम रेल्वेच्या चर्चगेट, ग्रॅन्टरोड, मुंबई सेंट्रल, पहिल्या मेट्रोच्या मरोळ नाका,  प्रस्तावित मेट्रो २ च्या बीकेसीला आणि मोनोरेलच्या जेकब सर्कलला जोडणारा आहे. त्यामुळे  मुंबईच्या एका भागातून दुस-या भागातील प्रवास हा जलद होणार आहे. 

आधीच मोठ्या विलंबानंतर पहिल्या मेट्रो आणि मोनोचा मार्ग हे सुरु झाले, खरं तर मुंबईची गरज लक्षात घेता मेट्रोचे जाळे २००० पर्यंत प्रत्यक्ष वापरात येणे आवश्यक होते. मात्र जी चूक आधीच्या राजकीय पक्षांनी - नेत्यांनी, प्रशासन, शहररचनाकार यांनी केली ती आता करू नये किंवा आता तिच चुक होऊ नये असे वाटते. त्यामुळे मेट्रो -३ ला विरोध होत असला सर्वसामान्यांना विश्वासात घेऊन या प्रकल्पाचे काम सुरु करणे हे मुंबईकरांच्याच आणि मुंबईत पोटापाण्यासाठी येणा-या सर्वसामान्यांच्या हिताचे आहे. या मेट्रोचे काम सुरळित सुरु झाले तर पुढील मेट्रोचे आऱाखडे प्रत्यक्षात येतील, त्यांचा मार्ग मोकळा होईल.

#shivsena  

#mns  

#bjp  

#metro3 

#mmrda 

#mmrc

#mumbai

सर्वात मोठा हवाई शस्त्रास्त्रांचा बाजार...Aero India..

१८ ते २२ फेब्रुवारी दरम्यान भारतात बेंगलोर इथे जगातील सर्वात मोठा असा संरक्षण क्षेत्रातील हवाई विभागाचा शस्त्रास्त्रांचा बाजार भरणार आहे. खरं तर हवाई दलांच्या कसरती म्हणजेच Air Show  असे त्याचे गोंडस नाव आहे. दर दोन वर्षांनी भऱणा-या या शस्त्रास्त्राच्या कुंभ मेळ्याचे  हे दहावे वर्ष. असे Air Show जगभरात गेली अनेक वर्षे भरत आहेत. कारण या निमित्ताने विविध देशातील संरक्षण क्षेत्रातील बलाढ्य कंपन्या आपापली उत्पादने या बाजारात ओतत असतांत आणि मोठ-मोठे करार होत असतात. गंमत म्हणजे भारताने हा Air Show सुरू केल्यापासून जगभरातील कंपन्या अक्षरशः धावत या Air Show मध्ये ताकदीने सहभागी होत आहेत. कारण संरक्षण क्षेत्रात खास करुन हवाई दला क्षेत्राच्या बाबतीत भारत मोठी बाजारपेठ ठरला आहे.

भारताचा संरक्षण क्षेत्राचा अर्थसंकत्प हा 37 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 2 लाख 29 हजार कोटी रुपये एवढा आहे. यापैकी 40 टक्के रक्कम ही शस्त्रास्त्रे खरेदीवर खर्च होते. यापेैकी एक चतुर्थांश वाटा हा वायू दलाला मिळतो. विशेष म्हणजे  60 टक्के शस्त्रास्त्रे  भारत आयात करतो.  त्यातच बदलती आतंरराष्ट्रीय समीकऱणे, शेजारील राष्ट्रांमध्ये असलेली अस्वस्थता लक्षात घेता गेली काही वर्ष भारत आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मात्र संथ निर्णय़ घेण्याची प्रक्रिया, लाल फितीचा कारभार, नोकरशाही, भलत्याच गोष्टांना महत्व देणारी सरकारे यामुळे संरक्षण क्षेत्र कमालीचे पिछाडीवर पडले आहे. त्यातच भारतीय वायू दलाची पिछेहाट डोळ्यात भरणारी आहे.

वायू दलाकडे सध्या लढाऊ विमानांची कमतरता आहे. विविध प्रकारच्या क्षमतेच्या मालवाहू विमानांची आवश्यकता आहे. विविध प्रकारची हेलिकॉप्टर म्हणजे टेहेळणी करणारी हेलिकॉप्टर, जड वजन वाहून नेणारी विविध प्रकारची हेलिकॉप्टर, विविध वैमानिकरहित विमाने, जमिनीवरुन हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे , विविध क्षमतेची रडार यांची कमतरता आहे.

तेव्हा भारताची गरज लक्षात घेता खऱं तर भारत म्हणून एवढा मोठा ग्राहक लक्षात घेता जगभरातील कंपन्यांचे प्रतिनिधी फक्त Air Show निमित्त नाही तर गेले काही दिवस भारतात ठाण मांडून बसल्या आहेत. हवाई दलाच्या वैमानिकांसाठी हेल्मेट, रात्री दिसू शकणारे कॅमेरे इथपासून लढाऊ विमानांपर्यंत या बँगलोरमधील बाजारात मांडले जाणार आहे. भारतातील कंपन्यांसह जगभरतील तब्बल 750 कंपन्या या पाच दिवसाच्या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. या निमित्ताने विविध शस्त्रास्त्रांच्या प्रतिकृती ठेवल्या जाणार आहेत. काही शस्त्रास्त्रे मग रडारपासून ते लढाऊ विमानांपर्यंत इथे प्रत्यक्ष बघायला मिळणार आहेत.  काही कंपन्यांची लढाऊ, मालवाहु विमाने, हेलिकॉप्टर हवाई कसरतींमध्ये भाग बेंगलोरच्या हवाई दलाच्या तळाचे आकाश दणाणून सोडणार आहेत. तर मोजक्या देशांकडे असलेली, हवेत करामती - कसरती करू शकणारी विमाने उपस्थितांना खिळवून ठेवणार आहेत.

या Air Show चा फक्त भारताला फायदा होणार असं नाही तर श्रीलंका, नेपाळ, सारख्या असंख्य छोट्या देशांना होणार आहे. कारण खेरदीसाठीच्या सर्व काही वस्तू - शस्त्रास्त्रे जगात बाजाररहाट न करता एकाच ठिकाणी सहज उपलब्ध होणार आहे.

सुरुवातीपासून या Air Show मध्ये वस्तू बघायची आणि ती वाटाघाटी करत विकत घ्यायची अशी प्रथाच पडली होती. मात्र संरक्षण क्षेत्रात नव्या सरकारने मेक इन इंडियाचा नारा लावला आहे. त्यामुळे यंदाचा अब्जावधी उलाढालींचा हा सोहळा काहीसा वेगळा ठरण्यासाठी शक्यता आहे. प्रत्यक्षिके होतील, चर्चा होतील, त्यानंतर बैठका होतील, वाटाघाटी होतील मात्र विकत घेणारी शस्त्रास्त्रे ही यापुढे भारतातच बनवली जातील असा निर्धार भारताने केला आहे.  त्यामुळे यावेळचा Aero India अनेक पद्धतीने वेगळा असणार आहे.

परदेशी कंपन्यांची मदत घेत सर्व प्रकारची शस्त्रास्त्रे भारतातच बनवण्याचा प्रयत्न यापुढे यशस्वी झाला तर कदाचित पुढील काही वर्षानंतर अशा कार्यक्रमाची गरजच भासणार नाही. त्यासाठी भारतात सरकारी कंपन्यांबरोबर खाजगी कंपन्याही विविध शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन कऱण्यासाठी तयार होणं गरजेचं आहे. तेव्हा पुढील काही वर्षांनी भारतीय कंपन्या परदेशातील अशा AIR SHOW मध्ये सहभागी व्हायला लागल्या तर आश्चर्य वाटायला नको, ते सर्व स्वप्नवतच असेल. भारत हवाई दलाच्या गरजेच्या बाबातीत स्वयंपूर्ण झाला असेल.

#MakeInIndia
#IAF
#AeroIndia
#FighterAirCraft
#UAV
#Helicopter

तेजस..वायूदलाचे एक पाऊल पुढे

17 तारखेला स्वदेशी बनावटीचे आणि जगातील सर्वात लहान लढाऊ विमान अशी ओळख असलेले " तेजस " वायुदलाकडे अखेर सुपूर्त करण्यात आले. बंगलोर इथे झालेल्या कार्यक्रमात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी वायुदलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल अरूप राह यांच्याकडे तेजसची प्रतिकृती दिली. काही दिवसांत अधिकृतरित्या तेजसचा वायुदलात समावेश करण्यात येईल, ज्याला operational clearances असे म्हणतात. पुढील साधारण एक - दीड वर्षात तेजसचा पहिला ताफा - squadron - 18 ते 20 विमाने वायुदलात दाखल होतील. त्यानंतर वर्षाला साधारण 16 तेजस विमाने वायुदलाला मिळत जातील. 

1983 पासून HAL आणि ADA पासून संयुक्तरित्या या लढाऊ विमानावर काम करायला सुरुवात केली. भविष्यात मिग-२१ ची जागा घेण्यासाठी स्वदेशी लढाऊ विमान बनवावे अशी संकल्पना होती. मात्र कागदावर आराखडा नक्की व्हायला, त्याला अंतिम स्वरुप द्यायला, त्यानंतर प्रत्यक्ष विमानाची निर्मिती होत विमानाने अवकाशात झेप घ्यायला २००१ वर्ष उजाडले. आणि आता १३ वर्षानंतर तेजस वायूदलाकडे सुपुर्त करण्यात आले आहे. या विलंबामुळे मिग -२१ दुरुस्त करत त्याचे आयुष्य वाढवण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. जेव्हा तेजस पूर्ण संख्येने दाखल होईपर्यंत जोपर्यंत मिग - २१ वापरावेच लागणार आहे.  

4 जानेवारी २००१ ला स्वदेशी बनावटीच्या या विमानाने पहिल्यांदा अवकाशात झेप घेतली. 4 मे २००३ ला तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी ह्यांनी या जगातील सर्वात छोटेखानी लढाऊ विमानाचे " तेजस " असे नामकरण केले.  

१९६० च्या दशकांत मरूत नावाचे पहिले लढाऊ विमान विकसित केले होते. अर्थात यासाठी मोठ्या प्रमाणात विदेशी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली होती. मात्र लढाऊ विमानासाठी आवश्यक असणा-या गोष्टी म्हणजे वेग, लढाऊ विमानासाठी आवश्यक असणारा मोठा पल्ला यांचा मरुतमध्ये अभाव होता. यामुळे हे विमान वायूदलाच्या अग्रस्थानी कधीच नव्हते.  

१९८३ पासून सुरु झालेल्या या प्रकल्पावर आत्तापर्यंत सुमारे 8,000 कोटी रूपये खर्च झाले असून विविध प्रकारचे 15 तेजस - लढाऊ विमाने बनण्यात आली आहेत. यामध्ये 5 आदिरूप -Prototypes, 2 प्रशिक्षण देणारी विमाने, नौदलासाठी एक आणि 7 वायुदलासाठी तयार करण्यात आली आहेत.

म्हणायला स्वदेशी लढाऊ विमान असले तरी अजूनही यातील 40 टक्के यंत्रणा किंवा तंत्रज्ञान हे विदेशी आहे. कुठलेही विमान मग ते लढाऊ का असेना त्याची मुख्य ताकद हे इंजिन आणि रडार असते. तेजसमधील इंजिन हे अमेरिकेचे असून रडार हे इस्त्राईलचे तंत्रज्ञान असलेले आहे. सध्या सुरु असलेल्या संशोधनानुसार  हे लढाऊ विमान स्वदेशी होण्यासाठी आणखी काही वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. या विमानाची आणखी एक प्रगत आवृत्ती आपण तयार करत आहोत त्याच्यामध्येही अमेरिकेने दिलेले इंजिन वापरले जाणार आहे. 

लढाऊ विमाने ही साधारण तीन प्रकारची असतात. हलक्या, मध्यम आणि 

वजनदार किंवा लांब पल्ल्याची. तेजस हे हलक्या प्रकारातील असून संपुर्णपणे सज्ज झाल्यास तेजसचे वजन १३ टनपर्यंत भरते. ध्वनीच्या वेगाच्या १.६ पट वेगाने तेजसचा वेग असून एका दमात २५०० किमीपेक्षा जास्त अंतर कापू शकते. लढाऊ विमानांच्या भाषेत तेजसचा लढण्याचा पल्ला हा साधारण ३०० किमीपेक्षा काही जास्त आहे. त्यामुळे भविष्यात पाकिस्तानच्या सीमेजवळ तेजसला स्थान असेल. असं असलं तरी सध्या जगात तेजस एक उत्कृष्ठ प्रतिचे लढाऊ विमान म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. 

अर्थात तेजसच्या समावेशाने वायुदलाची ताकद वाढणार आहे यात शंका नाही. असं असंल तरी भारतीय वायुदलात लढाऊ विमानाच्या squadron किंवा ताफ्याची संख्या आज आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे. तेव्हा तेजससारखी आणखी लढाऊ विमाने दाखल होणे गरजेचे आहे. 

DRDO चा हा एक अत्यंत महत्वकांक्षी प्रकल्प असून वेळापत्रकानुसार सर्वात रखडलेला प्रकल्प म्हणूनही ओळखला जातो, ज्यामुळे DRDO ला सर्वात जास्त टीका झेलावी लागली आहे. 

यापुढे तेजसची आणखी एक आवुत्ती विकसित केली जाणार आहे जी आत्ताच्या तेजसपेक्षा अधिक वेगवान आणि शक्तिशाली असेल. तेजस बनवण्याचा अनुभव अर्थातच महत्त्वाचा ठरला असून विविध प्रकारची लढाऊ विमाने बवण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे. तसंच क्षेपणास्त्रे, हेलिकॉप्टर, विविध शस्त्रास्त्रे यांमध्ये वापरलेले स्वदेशी तंत्रज्ञान लक्षात घेता यापुढे आपण लढाऊ विमान पुर्णपणे स्वबळावर बनवू यात शंका नाही.

थोडक्यात लढाऊ विमानांच्या बाबतीत आपले परावलंबित्व पुढील अवघ्या काही वर्षात पुर्णपणे संपुष्टात येणार आहे....

इस्त्रोची हनुमान उडी..

इस्त्रोने उपग्रह वाहुन नेणा-या त्याच्या प्रक्षेपक किंवा रॉकेटच्या भात्यात आणखी एकाची भर टाकली आहे. GSLV MK -||| असं त्या रॉकेटचे नाव आहे. 18 डिसेंबरला चाचणी यशस्वी करतांना इस्त्रोने मानवी अवकाश मोहिमेकरता आवश्यक असणा-या अंतराळ कुपीचीही यशस्वी चाचणी केली. GSLV MK -||| या मोहिमेत नक्की इस्त्रोने काय साध्य केलं, मोहिमेची नक्की वैशिष्ट्ये होती ते आपण पाहुया...

GSLV MK ||| हे पूर्णत: नवीन प्रक्षेपक सोप्या भाषेत राकेट आहे.

याआधि आपण PSLV रॉकेट वापरले किंवा आजही वापरत आहोत ज्याचे वजन 294 टन आहे. ज्याच्या सहाय्याने 1.5 टनापर्यन्त वजनाचे उपग्रह भूस्थिर कक्षेपर्यन्त पाठवले. ( 35 ते 36,000 किमी उंचीपर्यन्त )

GSLV MK-| मध्ये ज्याचे वजन हे 402 टन होते, ज्यामध्ये आपण रशियाचे क्रायोजेनिक इंजिन वापरत 2.5 टन वजनाचे उपग्रह भूस्थिर कक्षेपर्यन्त पाठवले.

GSLV MK-|| मध्ये ज्याचे वजनही 402 टन होते, ज्यामध्ये आपण स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिन वापरत 2.5 टन वजनाचे उपग्रह भूस्थिर कक्षेपर्यन्त पाठवले.

आता ज्या GSLV MK-||| या प्रक्षेपकाचे वजन हे तब्बल 630 टन आहे. त्याचा आकारहि आधीच्या GSLV पेक्षा वेगळा आहे . या नव्या प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने आता आपण 4 टन वजनाचे उपग्रह आपण भूस्थिर कक्षेपर्यन्त पाठवण्याची क्षमता आपल्याला प्राप्त झाली आहे.

आपल्याला आठवत असेल काही दिवसांपूर्वी म्हणजे 7 डिसेंबरला आपण GSAT -16 हा 3.1 टन वजनाचा उपग्रह फ्रान्स देशाच्या मदतीने फ्रेंच गयाना भागातून त्या देशाच्या Arian या प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने अवकाशात पाठवला.

थोडक्यात 2.5 टन वजनापेक्षा जास्त वजनाचे उपग्रह अवकाशात भूस्थिर कक्षेपर्यन्त पाठवायचे असतील तर आपल्याला विदेशी मदत घ्यावी लागते.

GSLV MK-||| चाचणीने आपण 4 टन वजनापर्यन्तचे उपग्रह स्वबळावर पाठवण्याची क्षमता प्राप्त झाली आहे. GSLV MK-||| या पूर्णत: नव्या प्रक्षेपक किंवा रॉकेटच्या कार्यक्षमतेची चाचणी आपण घेतली आणि ती यशस्वी ठरली. म्हणजे अगदी जसे ठरवले होते तशी चाचणी झाली.

अर्थात GSLV MK-||| च्या आणखी काही चाचण्या घेतल्यावर हे रॉकेट व्यावसायिक उद्दाणांसाठी सज्ज होणार आहे .

भविष्यात आपण मानवी मोहिमेकडे वळणार आहोत. अशा मोहिमा या पृथ्वीपासून साधारण 100 पासून 900 किमी उंचीवर होत असतात. तेव्हा आपण 126 किमी ऊँचीपर्यन्त अंतराळ कूपी या GSLV MK -||| च्या सहाय्याने अवकाशात पाठवली आणि परत म्हणजे सुखरूप पृथ्वीवर -  अंदमानजवळ उतरवली. त्या प्रयोगाला Crew Model Retry Atmospheric Experiment म्हणजेच CARE असे नाव देण्यात आले होते . ही अंतराळ कूपी रॉकेटने अवकाशात झेप घेतल्यावर साधारण 20 मिनिटांत बंगालच्या उपसागरात समुद्रात पैराशूटच्या सहाय्याने उतरली. या कुपिची ताकद, क्षमता आपण आजमावली. कारण याच प्रकारच्या कुपितुन पुढच्या काळात आपण अंतराळवीर अवक़ाशात पाठवणार आहोत.

म्हणूनच भविष्यातील इस्त्रोच्या वाटचालिसाठी , मोठी झेप घेण्यासाठी ही मोहीम एक मैलाचा दगड ठरली. ही मोहीम यशस्वी झाल्यामुळे आपण कुठलाही प्रकारचा उपग्रह म्हणजे 4 टन वजनापर्यन्तचा उपग्रह आपण स्वबळावर पाठवू शकु. चांद्रयान - 2 मोहीम अंतर्गत आपण चंद्रावर एक उपग्रह पाठवणार असून त्याबरोबर एक रोबोट किंवा चालती छोटी गाडी चंद्रावर उतरवणार आहोत. त्यासाठी या प्रकारच्या रॉकेट किंवा प्रक्षेपकाची गरज लागणार आहे.

थोडक्यात इस्त्रोच्या इतिहासात ही मोहीम अनेक भविष्यातील मोहिमांचे दालन उघडून देणारी ठरली आहे, इस्त्रोने हनुमान उडी मारली आहे.

आता लोकल ट्रेनला पर्याय शोधा....

मुंबईत काम करणा-या नागरीकांचं आयुष्य दोन गोष्टींवर अवलंबुन असतं..एक म्हणजे वेळ आणि दुसरी म्हणजे लोकल ट्रेन. लोकल ट्रेन ही आयुष्याचा अविभाज्य अंग झालेली आहे. मुंबई शहर , उपनगर आणि परिसरातून दररोज ७८ लाख प्रवासी लोकल ट्रेनने प्रवास करतात. हा साधासुधा प्रवास नसतो तर तो त्रासदायक, जीवघेण्या गर्दीचा, चीडचीड वाढवणारा, वेळखाऊ, असुरक्षित आणि बरंच काही...असा ठरला आहे.  ३० वर्षांपूर्वी ७ डब्यांची लोकल ट्रेन होती. ती ९ डब्यांची झाली, नंतर १२ डबे, आता १५ डबे घेत लोकल ट्रेन धावत आहे आणि १८ डब्यांच्या लोकलचीही शक्यता बोलली जात आहे.  मात्र दिवसेंदिवस हा प्रवास आणखी धोकादायक होत जात आहे.

लोकल प्रवास करतांना दरवर्षी ३००० पेक्षा जास्त प्रवासी मृत्युमुखी पडतात आणि तेवढेच जखमी होतात. एवढा हा प्रवास भयंकर झाला आहे.  गर्दीच्या वेळी प्रवाशांनी ढासून भरलेली लोकल, बाहेर नाईलाजाने लटकणारे प्रवासी असं सध्याचं विदारक चित्र आहे.

आधी लोकल कल्याण, विरार, वाशी पर्यंत धावायची. आता डहाणू, कर्जत - खोपोली. कसारा, पनवेल पर्यंत धावते. आता या प्रत्येक ठिकाणाहून जादा रेल्वे ट्रँक टाकत जलद लोकलची मागणी होऊ लागली आहे. काही वर्षानंतर उरण लोकल धावतांना बघायला मिळेल. आता तर अलिबाग - पेण पर्य़ंत लोकल ट्रेनची मागणी होत आहे. थोडक्यात आपण लोकलप्रवास टाळण्याऐवजी तो अधिकाधिक कसा करता येईल याकडे लक्ष देत आहोत. थोडक्यात लोकल ट्रेनवर आपण आणखी अवलंबून रहायचा प्रयत्न करत आहोत.

म्हणनूच काही मुद्दे  मांडावासे वाटत आहेत....

1...मुंबईत लोकल ट्रेनचे नेटवर्क हे पश्चिम - मध्य रेल्वेमध्ये विभागलेले आहे. मध्य रेल्वेमध्ये हार्बर - ठाणे वाशी असा भाग येतो. तर दिवा - वसई असाही भाग येतो. हा पसारा 350 किमीपेक्षा जास्त आहे. या सर्वांचा मिळून एक विभाग - झोन तयार करा, या विभागाच्या प्रमुखाला सर्वाधिकार द्या. म्हणजे दरवेळी प्रकल्पांच्या किमंतीमध्ये न अडकता, रेल्वे मंत्रालयाकडे फार खेपा न मारता निर्णय घेता येतील. त्यामुळे लोकल प्रवाशांचे भले होईल.

2...सर्व लोकल गाड्या 15 डबे करण्याचा प्रकल्प, चर्चगेट -विरार उन्नत रेल्वे मार्ग प्रकल्प, पनवेल सीएसटी जलद रेल्वे मार्ग प्रकल्प लवकर मार्गी लावावेत. या प्रकल्पांची कामे आत्ता हाती घेतली तर ती पूर्ण होण्याकरता किमान 10 ते 15 वर्ष सहज लागणार आहेत. त्यामुळे लोकलवरील भविष्यातील वाढती गर्दी सामावून घेतली जाणार आहे.

3...मुंबई उपनगरात महामार्ग आणि रुंद रस्तांवर BRTS म्हणजेच जलद बस सेवा सुरु करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांवरील प्रवास जलद होईल आणि बसचे महत्व लक्षात घेता वाहनांची गर्दी कमी होईल.

4...मुंबई शहर आणि उपनगर वगळले तर अनेक ठिकाणी लोकलशिवाय पर्याय नाही. तेव्हा हाच पर्याय निर्माण करण्याची गरज आहे. उदा.. ठाणेच्या पुढे कल्याण - कसारा - कर्जत मार्गावरील प्रवाशांना किमान ठाणेपर्यंत पोहचण्यासाठी रस्ते वाहतूकीचा पर्याय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. पनवेल हे मुंबईला महामार्गाने चांगले जोडले असल्याने जलद बस सेवेचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. दहिसर ते थेट विरारपर्यंत लोकलशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तेव्हा यावर गंभीर विचार व्हायला हवा.

5...मोनो रेल्वेपेक्षा मेट्रोचे चांगले जाळे निर्माण झाले पाहिजे. फक्त मुंबईतच नव्हे तर मुंबईत येण्यासाठी मेट्रोचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. उदा... वडाळा - घाटकोपर - ठाणे -  घोडबंदर रोड हा मेट्रोचा भुयारी मार्ग भविष्यात एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. खास करुन घोडबंदर मार्गावर रहाणा-या नागरीकांना लोकल पकडण्याची गरजच पडणार नाही. मेट्रो मार्ग नवी मुंबईला जोडल्यास लोकल ट्रेनचा प्रश्नच येणार नाही.

6...लोकलची गर्दी कमी करण्याचा ताताडीचा उपाय म्हणजे सध्याच्या सरकारी - निमसरकारी कार्यालयांच्या कामाच्या वेळा बदलणे. कारण खाजगी कार्यालयांवर बंधन टाकणे काहीसे अवघड आहे. सर्व सरकारी कार्यालये ही 10 -11 वाजता सुरु होतात. हीच वेळ एक तास आधी म्हणजेच 9ची करावी म्हणजे तेवढी लोकलने प्रवास करणारी गर्दी एक - दिड तास घरातून लवकर निघेल. म्हणजेच सकाळीची गर्दी काही प्रमाणात विभागली जाईल. हीच कार्यालये संध्याकाळी 4 वाजता सुटली तरीही गर्दी विभागण्यास मदतच होणार आहे.

7...जलवाहतूक हे आजही दिवास्वप्न राहीलं आहे. जलवाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास किमान नवी मुंबईतील नागरीकांना काही प्रमाणात का होईना फायदा होईल.

8...आता विरारच्या पुढेही डहाणूपर्यंत लोकल ट्रेन झाल्याने या भागांत वस्ती वाढत चालली आहे. नवी मुंबई  गर्दी पार होण्याच्या मार्गावर पोहचत आहे. बदलापूर आणि टिटवाळाच्या पुढेही वस्ती वेगाने वाढत आहे. तेव्हा साहजिकच लोकलची गर्दी वाढत रहाणार. आणि पुन्हा एकदा लोकलच्या फे-या वाढवा, पाच मिनीटाने लोकल अशा मागण्या काही वर्षांनी होणार. आत्ताच कल्याण -सीएसटी , विरार - चर्चगेट या मार्गावरील लोकल सेवा वाढ होण्याच्या पलीकडे पोहचली आहे. त्यामुळे आता Saturation झाले आहे,  आता लोकलची संख्या वाढवणे शक्य नाही असे रेल्वे अधिका-यांनी सांगण्याची गरज आहे.

9...शेवटी अत्यंत महत्त्वाचे....नोकरी आणि घर हे दोन गोष्टींसाठी आपला मुंबईमध्ये दररोज लोकलने प्रवास सुरु असतो. जर रहाण्याच्या ठिकाणाजवळच नोकरी असेल तर लोकलमुळे वाया जाणारे रोजचे 3-4 तास सहज वाचतील.  त्यामुळे कामामधील परफॉर्मन्स वाढेल, तेव्हा सरकारी कार्यालयांचे आणि त्याचबरोबर नवीन व्यापारी क्षेत्र  - Business Hub यांचे विकेंद्रीकरण झाल्यास लोकल प्रवासातील वेळ वाचेल.

तेव्हा हा लोकल प्रवास कमी झाल्यास आणि त्यासाठी उपायोजना झाल्यास क्रयशक्ती वाढत नागरीकांचे भले होणार आहे, सर्वांचेच भले होणार आहे. 

किल्ले कशासाठी - कोणासाठी हवे आहेत....

किल्ल्याचं महत्व काय आहे हे आता काही पुन्हा वेगळं सांगायची गरज नाही. देशामध्ये सर्वाधिक #किल्ले महाराष्ट्रात आहेत. लढवय्या महाराष्ट्र, गुलामगिरी सहन न करणारा महाराष्ट्र, स्वराज्य स्थापन करणारा महाराष्ट्र.....अशा या महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे, जडणघडणीचे किल्ले हे साक्षीदार आहेत. याच किल्ल्यावरील इतिहासावरून आणि किल्ल्यावर राजधानी स्थापन करणा-या #छत्रपतींंवरून राजकराण झाले आहे, राज्यात सत्तेची गणिते बदलली आहे.


महाऱाष्ट्रात किल्ल्याचे प्रकार, किल्ल्याशी संबंधित इतिहास, इतिहासाशी संबंधित किल्ले, किल्ल्याची रचना, त्यावरील विविध प्रकारच्या वास्तू , किल्ला किंवा त्या भागातील निसर्ग यावर आता असंख्य पुस्तके लिहीली गेली आहेत, माहिती लिहीली गेली आहे. अगदी #विजयदूर्गसारख्या किल्ल्यावरुन एका शास्त्रज्ञाने तर सूर्यावर #हेलियम वायू असतो याचा शोध लावला. एवढ्या घडामोडी घडल्या आहेत. थोडक्यात गेल्या 400-500 वर्षात महाऱाष्ट्रातील जडणघडणी या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष या किल्ल्याशी संबंधित आहेत असे म्हंटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. मात्र सध्याची परिस्थीती लक्षात घेतली तर हे किल्ले कशासाठी असा प्रश्न मला पडतो.

नागरीकरण - सध्या राज्यात वेगाने होणारे #नागरीकरण लक्षात घेता मोकळ्या जमिनीवर डल्ला मारला जात आहे. नशीब कोणाची नजर अजुन तरी किल्ल्यांवर पडली नाहीये असंही म्हणणं आता चुकीचे होईल. कारण काही किल्ले हे गिळंकृत केेले गेले आहेत, काही किल्ल्याच्या आसपासच्या भागात जोरदार बांधकाम झाली आहेत. त्यामुळे काही दिवसांनी जमीन कमी पडू लागली तर उरलेली गरज काही प्रमाणात का होईना किल्ले भागवतील. म्हणूनच किल्ले कशासाठी हवे आहेत असा प्रश्न पडतो.


किल्ल्यावरची गर्दी - हल्ली बुडाखाली गाडी झाल्याने , बहुतेक सर्वच ठिकाणी रस्ते झाल्याने, पुस्तकातून , मोबाईलमधून, #गुगल मॅपमधून सहज माहिती उपलब्ध होत असल्याने किल्ले #सर करणे आता अवघड राहीलेले नाही. अर्थात निसर्गाच्या कृपेने काही किल्ले हे अजुनही #दुर्गमच राहीले आहेत. असं असलं तरी किल्ल्यावरील #गर्दी वाढत चालली आहे. मात्र या गर्दीमध्ये #इतिहासप्रेम, #निसर्गप्रेम, अभ्यास, एक #साहस वगैरे असं काहीही नसतं. तर निव्वळ एक  - दोन दिवसांची पिकनिक, गेटटुगेदर अशी या गर्दीची मानसिकता असते. अर्थात यातही काही गैर नाही. मात्र किल्ले किंवा अशा निसर्गाच्या ठिकाणी जात गोंधळ घालणे, त्या भागातील लोकांना त्रास देणे, शांतात भंग करणे, कचरा करणे, इंतिहास घडवणा-यांनी क्वचितच नाव लिहिले आहे त्या ठिकाणी आपल्या नावाचा , आपल्या प्रेमाचा, आपल्या संस्थेचा, ग्रुपचा उद्धार करणे असं या गर्दीचं खरं रुप आहे. त्यामुळे किल्ले कशाला हवे आहेत असं या विचित्र मानसिकता असलेल्या गर्दीला विचारावासे वाटते.


पुरातत्व खातं - निसर्ग कोणाला क्षमा करत नाही, मग तो निसर्गानेच तयार केलेला दगड का असेना. अशा या दगडांपासून बनलेले किल्ले, माणसाच्या अथक आणि विश्वास न ठेवता येणा-या कौशल्यातून बनलेले किल्ले झिजत चालले आहेत. किल्ले , त्यावरील #वास्तू जपून ठेवणे आवश्यक आहे. महाऱाष्ट्रातील बहुतेक प्रत्येक किल्ल्याला #लढाईचा इतिहास आहे, त्या लढाईच्या खाणाखूणा आजही किल्ल्याच्या अंगावर दिसतात. मात्र #पुरातत्व खातं हा असा एक विभाग आहे तो स्वतः हात लावत नाही आणि दुस-याला काही करुन देत नाही. त्यामुळे अनेक किल्ले शेवटचा घटका मोजत आहेत, काही किल्ल्यांवर तर 50 वर्षानंतर फक्त दगडांच्या राशी असतील. उलट राजस्थानसारख्या राज्याने प्राणपणाने जपले गेले आहेत. त्यामुळे आपल्या राज्यातील किल्ले का जपायचे असा प्रश्न पडतो.


पर्यंटन - महाऱाष्ट्रात बर्फ सोडला तर सगळं काही आहे.

म्हणजे सुंदर समुद्रकिनारा, वाळवंटासारखा जत - सोलापुरमधील भाग, थंड हवेची ठिकाणे, घनदाट जंगल, अभयारण्ये..... देशात जे जे पर्यंटनासाठी प्रसिद्ध आहे त्याचा प्रत्येक भाग हा आपल्या राज्यात सर्वात जमेची बाजू म्हणजे आपल्याकडे #वैभवशाली किल्ले आहेत. मात्र राज्यात येणारा परदेशी #पर्यटक, देशातील विविध भागातून येणारे पर्यंटक...ते सोडा अगदी राज्यातील नागरीक पटकन कुठला किल्ला बघायला गेला आहे अशी स्थिती, परिस्थिती नाही. #दौलताबाद,#जंजिरा,#सिंधूदुर्ग, #रायगड, #शिवनेरी असे अगदी 10 -12 किल्ले स़ोडले तर बाकीच्या किल्ल्यावर जाण्यासाठी , किल्ला बघण्यासाठी कसलीच सोयी सुविधा नाही. अगदी मुंबईत येणारा पर्यंटक मुंबईतल्या कुठल्या किल्ल्यावर जातो हा संशोधनाचा विषय आहे. फोर्ट, शीव, शिवडी, माहिम असे किल्ले मुंबईत आहेत याचा थांगपत्ता अजुन बहुसंख्य नागरिकांना नाही. थोडक्यात पर्यटनाच्या नकाशावर राज्यातील वैविध्यपूर्ण किल्ल्यांचे #मार्केटिंग झालेले नाही, त्यामुऴे किल्ले कशासाठी असा प्रश्न उभा रहातो.


अगदी एक प्रसंग सांगतो...काही वर्षांपूर्वी मी पालघरमार्गावर असलेल्या #सफाळे रेल्वे स्थानकाला जवळील
#तांदुळवाडी किल्ल्यावर मित्रांसह पावसाळ्यात गेलो होतो. पावसाळ्यात या भागातील किल्ले फिरणे म्हणजे एक वेगळीच पर्वणी. किल्ल्याला जाणारा अर्धा मार्ग पार केल्यावर किल्ल्याच्या पायथ्याशी काही छोट्या
स्फोटाचे आवाज यायला लागले. हळूहळू हे आवाज जवळ यात होते. नंतर लक्षात आलं एक मुंबईहून नक्की आठवत असेल तर माहिमभागातून आलेला , एक पिकनिक मानसिकता असलेला ग्रुप चक्क सुतळी बॉम्ब फोडत वर येत होता. आत्तापर्यंत किमान 20 एक आवाज ऐकले होते. जवळ आल्यावर त्यांनो खड़सावून विचारलं की फटाके कशाला फोडत आहात , तर उर्मटपणे त्या ग्रुपमधील एकाने उत्तर दिले की प्रतिध्वनी छान ऐकायला येतो. मग जरा दमात घेतल्यावर फटाके फोडणे बंद झाले. किल्ल्यावरुन खाली उतरायला सुरुवात केल्यावर पाठ फिरवताच पुन्हा फटाके फोडणे सुरु झाले. आता या मानसिकतेला काय म्हणायचे.....

किल्ले, त्यावरील वास्तू, त्या परिसरातील निसर्ग दिवसेंदिवस नष्ट होत चालला आहे, त्याची #पडझड होत आहे. अनेक संस्था, अनेक व्यक्ति हे टिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. मात्र ही ताकद कमी पडत आहे. त्यामुळे किल्ल्यांची होणारी हानी पाहवत नाही, आपण कमी पडत आहोत ही बोच सतत मनाला टोचत रहाते. या व्यतिरिक्त अन्य कोणालाच या किल्ल्यांबद्दल आपुलकी वाटत नाही, काहीच करावासे वाटत नाही याचे दुःख होते. हजारो कोटींचे बजेट असलेली सरकारे किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी काहीच ठोस करत नाहीत याचा राग येतो.


म्हणनूच हे किल्ले कशासाठी, कोणासाठी हवे आहेत असा प्रश्न पडतो.

मंगळयान नंतर आता काय...?

अपेक्षेप्रमाणे इस्त्रोने मंगळ मोहिम यशस्वी केली. अगदी नियोजीत कार्यक्रम पार पाडावा त्याप्रमाणे मंगळयान मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत फिरू लागले आहे आणि माहितीचा पुरवठादेखील सुरु झाला आहे. पहिल्याच मंगळ मोहिमेत मिळालेले यश, अत्यंत कमी खर्चात आटोपलेली मोहिम यामुळे सर्वच म्हणजे जागतीक स्तरावर इस्त्रोचे कौतुक झाले. यशाची नेहमी दुस-याशी तुलना केली जाते. त्यामुळे इस्त्रोचे यश हे ठसठशीत उठून दिसते. अर्थात एखादे यश आणि त्या संस्थेची वाटचाल लक्षात घेतली तर यश काहीसे फिके वाटेल. असंच काहीसे इस्त्रोच्या बाबतीत म्हणता येईल. कारण इतर देशांच्या अवकाश संस्थांची तुलना करता इस्त्रोला अजुन बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. म्हणनूच मंगळ यशाच्या पार्श्वभुमिवर इस्त्रोपुढील आव्हाने लक्षात घेणे महत्त्वाचे वाटते.


उपग्रह प्रक्षेपणाबाबत स्वयंपूर्णता...

2013 च्या डिसेंबरमध्ये GSLV या प्रक्षेपकामध्ये क्रायजेनिक इंजिन यशस्वीपणे वापरले गेल्याने आपण २.५ टन पर्यंत वजनाचे उपग्रह भुस्थिर कक्षेत सोडू शकतो असा आत्मविश्वास आपल्याला आला आहे. अर्थात ज्याप्रमाणे PSLV प्रक्षेपकाने लागोपाठ २७ मोहिमा यशस्वी केल्या आणि 70 उपग्रहांपेक्षा  जास्त,  2 टनापेक्षा कमी वजनाचे उपग्रह अवकाशात यशस्वीरित्या सोडले तसे यश GSLV आणि स्वदेशी क्रायजेनिक इंजिनाच्याबाबतीत मिळणे आवश्यक आहे. कारण आजही जड उपग्रह म्हणजे 2 टनापेक्षा जास्त वजनाचे उपग्रह आपण विदेशातील प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने सोडतो. थोडक्यात सर्व प्रकारचे उपग्रह स्वबळावर सोडण्याची क्षमता प्राप्त करणे इस्त्रोला आवश्यक आहे.

लवकरच म्हणजे डिसेंबरमध्ये आपण GSLV MK-3 हा प्रक्षेपकाची आपण चाचणी घेणार आहोत. यामध्ये 4 टन वजनाएवढी वस्तू नेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. हा प्रयत्न यशस्वी झाला तर आपण स्वयंपुर्ण झालोच म्हणन समजा.

उपग्रह सोडण्याबाबत आपण स्वयंपूर्ण झालो तर परदेशातून उपग्रह सोडण्याच खर्च तर वाचेल पण त्याचबरोबर देशासाठी आवश्यक दळणवळण, लष्करी, दूरसंचार उपग्रह आपण आपल्याला गरज वाटेल तेव्हा पाढवू शकू.

अवकाशात मानवी मोहिम...

स्वबळावर अवकाशात मनुष्याला पाठवणे हे आत्तापर्यंत रशिया, अमिरेका आणि त्यानतर चीनला शक्य झाले आहे. भविष्यातील अवकाश स्थानक, अवकाश स्थानकात वसाहत, चंद्रावर वसाहत वगैरे गोष्टींसाठी या तंत्रावर हुकुमत मिळवणे आवश्यक आहे. अमेरिका अर्थात सर्वात पुढे असून चंद्रावर वसाहत करण्याच्या कागदावरच्या कामाला सुरुवातही झाली आहे.

या तंत्राबाबात अर्थात आपल्याला खूप मजल मारायची आहे. आपण मंगळयान मोहिम यशस्वी करत दूरवर उपग्रह पाठवण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली,  त्याचप्रमाणे अवकाश वसाहत किंवा अवकाश स्थानक नाही तर यासाठी आवश्यक असणारी अवकाश मानवी मोहिम या तंत्रात हुकुमत मिळवणे गरजेचे आहे. म्हणनूच चीनशी स्पर्धा न करता किमान समानवी अवकाश मोहिमे आखत यशस्वी कऱणे इस्त्रोसाठी - भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.


पृथ्वीबाहेरील मोहिमा...

मगळ मोहिम य़शस्वी झाल्यावर आता चांद्रयान -2 मोहिम कधी याची चर्चा सुरु झाली आहे. या मोहिमेत आपण चंद्रावर एक रोबोट - गाडी उतरवणार असून काही प्रयोग करणार आहोत. त्याचबरोबर सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी  " आदित्य " नावाचा उपग्रह पाठवण्याची योजना कागदावर आहे. या निमित्ताने नासाप्रमाणे पृथ्वीचे वातावरण असो, इतर ग्रहांचा अभ्यास असो...एक वेगळी शाखा इस्त्रोमध्ये खूली होणार आहे. अशा शाखांमध्ये संशोधानाला खूप मोठा वाव आहे. अशा ठिकाणी काम करण्यासाठी तरुण , हौशी लोकं उत्सुक आहेत. तेव्हा याबाबतीत इस्त्रो दूरदृष्टी ठेवत काय पाऊल उचलेत हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


प्रसिद्धीचे काय ??...

सध्याचे युग जाहिरातीचे असून ते इस्त्रोलाही लागू पडते. 65 कोटी किलोमीटर अतंर कापत मंगळापर्यंत पोहचणारी इस्त्रो भारतीयांच्या मनापर्यंत मात्र पुरेशी पोहचू शकलेली नाही. कारण जशी चर्चा क्रिकेटच्या सामन्याची होते, सचिन रिटायर होण्याबाबात होते, मोदी पंतप्रधान होणार की नाही याची होते तशी चर्चा इस्त्रोच्या मोहिमांबाबत होत नाही. निदान त्याची माहितीसुद्धा सर्वसामान्यांपर्यंत धड पोहचत नाही. तेव्हा यशाचे मजले चढणा-या इस्त्रोने प्रसिद्धीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. म्हणजे सर्वसामान्यांचा दृष्टीकोन बदलेल, तरुण मोठ्या प्रमाणात इस्त्रोकडे आकर्षित होतील आणि त्याचा फायदा अर्थातच इस्त्रोला होईल.


भारत सरकारच्या मालकीच्या अनेक संस्था आहेत त्यापैकी इस्त्रो ही सर्वात यशस्वी संस्था ठरली आहे. कारण थेट पंतप्रधानांचा हस्तक्षेप, सरकारी नोकरशाहीचे नियंत्रण नाही, संस्थेचा प्रमुख हा संस्थेतीलच शास्त्रज्ञ असणे यामुळे इस्त्रो ठेचकाळत का होईना टप्प्याटप्प्याने यशाच्या पाय-या चढत इथपर्यंत आली आहे.


मंगळयानच्या यशामुळे अपेक्षा वाढल्या आहेत. मात्र अजुन बराच पल्ला गाठायचा आहे. नवीन केंद्र सरकार इस्त्रोला आणखी आर्थिक बळ देवो....पुढच्या वाटचालीसाठी इस्त्रोला शुभेच्छा....

संरक्षण क्षेत्रात अच्छे दिन कधी येणार ???

पूर्वी सैन्य पोटावर चालतं असं म्हंटलं जात असे. पण सध्याच्या काळात सैन्य पोटावर चालते असं म्हणण्यापेक्षा सैन्य चांगल्या तंत्रज्ञानावर, चांगल्या युद्धसामुग्रीवर चालते असं म्हटलं तर अर्थात चुकीचे होणार नाही. कारण शत्रुपेक्षा जास्त, अफाट सेन्यबळ असू दे, चांगला खुराक सैन्याला असु दे, अगदी चांगली इच्छाशक्ती किंवा चांगले नेतृत्व जरी असले तरी सध्याच्या काळात सैन्याकडे जोपर्यंत चांगले तंत्रज्ञान नसेल, चांगला शस्त्रभंडार नसेल तर आधी उल्लेख केलेल्या कुठल्याही गोष्टीचा उपयोग होणार नाही. तंत्रज्ञान आणि युद्धसामुग्रीत कमजोर असलेल्या सैन्याची प्रत्यक्ष रणांगणात मोठी हानी होणार, नुकसान होणार, चीटपट होणार, प्रत्यक्ष लढाईत पराभूत होणार.

सध्या भारतीय सैन्याची अशीच अवस्था झाली आहे का ?  

किंवा प्रत्यक्ष लढाई झाली तर भारतीय सैन्य पराभूत होईल का ? .

तर याचे उत्तर निश्चितच नाही. असं असलं तरी तंत्रज्ञानाच्या मर्यादेबबाबत आणि शस्त्रसज्जतेबाबत धोक्याची घंटा वाजायला सुरुवात झाली असून नव्हे केव्हाच वाजली असुन आपण कडेलोटाच्या उंबरठ्याजवळ वाटचाल करत आहोत असं म्हंटलं तर चुकीचे ठरणार नाही. एवढंच कशाला 8 ऑक्टोबरच्या AIR FORCE DAY च्या पूर्वसंध्येला हवाई दल प्रमुख अरुप रहा यांनी हवाई दलाच्या शस्त्रसज्जतेबाबात निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.

या सर्व परिस्थीतीला एकमेव कारण गेल्या 10 वर्षात संरक्षण सज्जतेबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत आणि निर्णय घेतले गेले नाहीत. अगदी स्पष्टंच म्हणायाचं तर युपीए सरकारच्या काळात भारतीय सैन्यदल शस्त्रसज्जतेबाबत पिछाडीवर पडले.

1962 च्या चीन विरुद्धच्या युद्धात पराभवाचा दणका बसल्यानं संरक्षण दलाकडे गांभीर्याने पहायला सुरुवात झाली आणि लष्कराच्या आधुनुकिकरणाने वेग घेतला. त्यानंतर ही गती कमी अधिक प्रमाणात कायम राहीली असली तरी गेल्या 10 वर्षात या गतीचे चाक पंक्चर झाले असे म्हंटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

 

2004ला युपीएची सत्ता आल्यावर तत्कालिन संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी हे स्थिररस्थावर होत निर्णय घेत आहेत असे वाटत असतांना ऑक्टोबर 2006मध्ये त्यांच्या जागी ए. के. अँटोनी आले आणि त्यांच्या कारभारामुळे संरक्षण दल लालफितीच्या कारभारात अडकूल पडले. भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ नयेत यासाठी निर्णय घेतांना अती सावधानता दाखवायला सुरुवात केली. त्यामुळे बदलते आंतरराष्ट्रीय राजकारण, भविष्यातील आव्हानांची व्याप्ती लक्षात घेता काही मोठे निर्णय आत्ताच घ्यायला हवे होते ते घेतले गेले नाहीत. तेव्हा संरक्षण क्षेत्रात नक्की कुठल्या बाबातीत आपण मागे पडलो आहेत, कुठल्या विभागात कुठले निर्णय घेतले गेले नाहीत, कोणत्या जुनी शस्त्रास्त्रांची जागा नवीन शस्त्रांनी घेतली नाही याचा थोडक्यात आढावा घेऊ. पण त्याचबरोबर मोठ्या अपेक्षा असलेले मोदी सरकार शस्त्रसज्जतेबाबतची ही कोडीं फोडणार का हेही बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

परदेशी गुतंवणूक – 1991 ला आर्थिक सुधारणांच्या निर्णयानंतर वाजपेयींच्या काळात परदेशी गुतंवणुकीबाबतच्या निर्णयांनी जोर पकडला. याच काळात संरक्षण क्षेत्रात पहिल्यांदाच परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देत 26 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यात आला. देशात संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रास्त्रांचे संशोधन आणि विकास कराणा-या DRDO आणि HAL या दोन प्रमुख पण सरकारच्या मालकीच्या संस्था होत्या. देशात खाजगी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासामध्ये सहभाग घ्यावा आणि स्पर्धात्मक वातावरणात उत्तमात्तोम शस्त्रास्त्रांची निम्रिती व्हावी असा गुंतणुकीमागचा हेतू होता. 2004 नंतर युपीएच्या काळात परदेशी गुंतवणुकीची टक्केवारी पुढे सरकणे गरजेचे होते. मात्र गेल्या 10 वर्षात हा 26 टक्के कायम राहीला. त्यामुळे परदेशी गुतंवणूकीला मर्यादा कायम राहिल्याने गेल्या 10 वर्षात ना कुठल्याही परदेशी कपंनीने मोठी अशी गुंतवणुक केली ना भारतीय कपंनी स्वबळावर उभी राहीली. त्यामुळेच आज प्रत्येक शस्त्रास्त्राच्या बाबतीत सरकारी कंपनीच्या लालफितीखाली काम करावे लागते किंवा परदेशातून बक्कळ पैसा देत शस्त्रास्त्रे आणावी लागतात.  2014 मोंदी सरकार आल्यावर परदेशी गुंतवणुकीचा आकडा 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात निर्णय तात्काळ घेण्यात आला. तेव्हा आता किती कंपन्या भारतात येतात हे येत्या काही महिन्यात स्पष्ट होईल.

DRDO – संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था..

ही संस्था भारताच्या संरक्षण दलाचा कणा आहे. मात्र क्षेपणास्त्रांचा प्रकल्प वगळता बहुतेक सर्व शस्त्रास्त्र विकासाचे प्रकल्प हे संथ गतीने सुरु आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जगातील सर्वात छोटे लढाऊ विमान असा ज्या लढाऊ विमानाचा उल्लेख केला जातो ते ‘ तेजस ‘. या प्रकल्पाला 1983 मध्ये मान्यता मिळाली. अनेक आराखडे बदलत विमान कागदावर तयार झाले आणि अखेर प्रकल्प सुरु झाल्यावर 19 वर्षांनी 2001 मध्ये या विमानाने पहिल्यांदा हवेत झेप घेतली. आता या घटनेला 13 वर्ष उलटली तरी अजुनही हे विमान हवाई दलात दाखल झालेले नाही.‘

अर्जुन ’ रणगाडा प्रकल्पही असाच. तब्बल 20 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर हा प्रकल्प जेव्हा पुर्ण झाला तेव्हा लष्कराच्या गरजाच बदलल्या होत्या. त्यामुळे आता लष्कराला आवडेल असा नवीन अर्जुन रणागाडा बनवण्याचे काम सुरु आहे.

थोडक्यात DRDO ला मुळापासून हलवत संशोधन-विकासाला गती देणे गरजेचे आहे.

पाणबुडी – पाण्याखालचे अमोघ शस्त्र म्हणून पाणबुडीकडे बघितले जाते. भारताकडे सध्या कागदावर 13 पाणबुड्या असून त्यापैकी प्रत्यक्षात फक्त 6-7 कार्यरत आहे. भारताचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता किमान 24 पाणबुड्य़ांचा ताफा असणे आवश्यक आहे. गेल्या 10 वर्षात फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेल्या सहा Scorpion पाणबुड्या बांधण्याचा निर्णय झाला खरा पण बांधणीचा कार्यक्रमही 4 ते 5 वर्ष मागे आहे. त्यातच स्वबळावर पाणबुडी बांधण्याबाबत निर्णय झालाच नाही. त्यानतंर परदेशाचे तंत्रज्ञान असलेल्या आणखी 6 पाणबुड्या बांधण्याचा निर्णयाबाबतही कागदी घोडे गेल्या 10 वर्षात नाचवले गेले आहेत. थोडक्यात पाणबुड्यांच्या बाबातीत आपण पार मागे फेकले गेलो आहोत.

लढाऊ विमाने – लढाऊ विमांनांची कमतरता लक्षात घेता मध्यम वजनाची तब्बल 126 लढाऊ विमाने विकत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चार वर्षांच्या किचकट प्रकियेनंतर 2012 ला फ्रान्स देशाची Dassualt कंपनीची विमाने घेण्यावर शिक्कामोर्तबही झाले. यासाठी तब्बल 70 हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार होते. पण या खरेदीसाठी लागणारे पैसे हे अन्यत्र लोकप्रिय योजनांकडे वळवल्यानं ही लढाऊ विमानांची निवड अजुन कागदावरच असून प्रत्यक्षात करारही झालेला नाही. समजा आत्ता हा करार केला तर पहिले विमान दाखल व्हायला किमान पुढची 4 वर्ष लागणार आहेत. त्यामुळे नवीन सरकारकडून हा करार लवकरात लवकर होणे अपेक्षित आहे.

तोफा – क्रिकेटमध्ये Catches Win The Matches असे म्हणतात. तर युद्धात ARTILLERY Win The Battle  असे म्हंटले जाते. या ARTILLERY  म्हणजेच तोफखान्याचे सरंक्षण दलात अनन्य साधारण महत्व आहे. 1985 च्या काळात जगातील सर्वोत्तम तोफांपैकी एक म्हणून भारताने स्वीडन देशाच्या बोफोर्स तोफांची निवड केली. मात्र भ्रष्टाचा-याच्या आरोपांमुळे , त्यामुळे झालेल्या वादामुळे जेमतेम 400 तोफा आपल्याला घेता आल्या. 28 ते 40 किमी पर्यत मारा करण्याची क्षमता असलेल्या या तोफांनी कारगील युद्दात उपयुक्तता सिद्ध केली. मात्र या तोफांचे सुटे भागही उपलब्ध होत नसल्याने या तोफा वारण्यावर मर्यादा आल्या. सध्या नंबरात 2 आकडी तोफा कार्यरत असून या दर्जाच्या इतर तोफा सध्या भारताकडे नाहीत. या क्षमतेच्या तोफा विकत घेण्याबाबत आपण गेली काही वर्षे फक्त विचार करत आहोत, निर्णय अजुन घेतलेला नाही ही शरमेची बाब आहे. एवढंच नाही तर कमी पल्ला असलेल्या इतर तोफांबाबतही काही वेगळी परिस्थीती नाही.

HAL – हिंदुस्थान एरोनॉटीक्स लिमिटेड – संरक्षण दलासाठी विविध 

प्रकारची हेलिकॉप्टर , लढाऊ विमाने, मालवाहू विमाने बनवणारी ही सरकारी मालकीची संस्था. या संस्थेचा प्रमुख किंवा व्यवस्थापकीय संचालक हा IAS दर्जाचा अत्यंत वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी असतो. या पदावर वायू दलातील दुस-या क्रमाकांवरचा अधिकारी असावा अशी वायू दलाची गेली अनेक वर्षांची मागणी आहे. कारण संरक्षण क्षेत्राची नक्की गरज काय, काय निर्णय घ्यायला हवेत, प्रकल्प कुठला आधी रेटायला हवा याबाबतीच प्रशासकीय अधिकारीपेक्षा वायू दलाचा अधिकारी अधिक चांगले निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे अनेक वर्ष रेगाळलेले, कुर्म गतीने सुरु असलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतात असा वायू दलाचा दावा आहे आणि त्याबाबत निश्चितच तथ्य आहे. सध्याची लष्करी सज्जतेची आवश्यकता लक्षात घेता सरकारने निर्णय़ घेणे अपेक्षित आहे. बघुया नवीन सरकार काय करते ते...

हेलिकॉप्टर – वायू दल, भूदल, नौदल आणि तटरक्षक दल या चारही दलांना टेहळणी किंवा गस्त घालणा-या, प्रसंगी शोध आणि सुटकेच्या कारवाया करणा-या हलक्या वजनाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या हेलिकॉप्टरची नितांत गरज आहे. खरं तर अशी किमान 200 हेलिकॉप्टर पाहिजेत. फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेल्या आणि 40 वर्षापूर्वी घेतलेल्या चेतक आणि चिता हेलिकॉप्टरनी त्यांची उपयुक्ततता सिद्ध केली आहे. मात्र त्या हेलिकॉप्टरचे तंत्रज्ञान जूने झाले असून ते बाद करणे आवश्यक आहे.  गेल्या 10 वर्षात याबाबत काही ना काही कारणांनी निर्णय होऊ शकलेला नाही.

काही दिवसांपूर्वी नौदलाच्या ताफ्यात आयएनएस कोलकाता ही सर्वात अत्याधुनिक विनाशिका दाखल झाली. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सोहळ्याला हजर होते. तंत्रज्ञानाच्या बाबातीत ही युद्धनौका जगामध्ये अव्वल असली तरी धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या युद्धनौकेवर पुरेशी दोन हेलिकॉप्टर उपलब्ध होऊ शकतील अशी परिस्थीती नाही. कारण नौदलाकडे हेलिकॉप्टरचा तुटवडा आहे. त्याचबरोबर नौदलाला मध्यम वजनाच्या आणि बहुउद्देशीय कामगिरी करु शकणा-या हेलिकॉप्टरची नितांत गरज आहे. याबाबतीतही लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

UAV Drone – अफगाणिस्तान - पाकिस्तानमधील अतिरेक्यांच्या अड्ड्यावर अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे ड्रोन हा शब्द आपल्याला माहिती झाला आहे. खरं तर वैमानिकरहित लढाऊ विमान असे त्याचे सोपे सुटसुटीत नाव. अमेरिकेचे हे विमान उडते अफगाणिस्तान पाकिस्तानच्या भागावर पण त्याचे नियंत्रण होते अमेरिकेतून.  भारताच्या भौगोलिक सीमा लक्षात घेतली तर अशा सुसज्ज विमानांचा ताफा आवश्यक आहे. ही विमाने देशांतर्गत कारवायांसाठी म्हणजे अगदी नक्षलवादी चळवळीविरोधात वापरता येऊ शकतात. मात्र अशी विमाने आपल्याकडे नाहीत.

यापुढे युद्धात कृत्रिम उपग्रहांचा सिंहाचा वाटा असणार आहे. फक्त संदेशवहनासाठी नाही तर, फोटो काढत शत्रुपक्षावर नजर ठेवण्यापासून अनेक कारवाया या उपग्रहांच्या मदतीने होणार आहेत. 2013 च्या ऑगस्टमध्ये GSAT -7 हा उपग्रह आपण अवकाशात सोडत ख-या अर्थाने उपग्रहांच्या लष्करी वापराला सुरुवात केली. अशा विविध उपग्रहांचे जाळे उभे रहाणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उशीरा का होईना याकडे आपण लक्ष द्यायला सुरुवात केली असली तरी त्यामधील सिद्धता लवकर मिळवणे नितांत गरजेचे आहे.

लष्कर, नौदल, वायू दल असो किंवा तटरक्षक दल असो संरक्षण दलात आजही 70 टक्क्यापेक्षा जास्त शस्त्रास्त्रे ही परदेशातून आयात केलेली आहेत किंवा वापरातले तंत्रज्ञान हे परदेशातील आहे. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची Make In India ही घोषणा संरक्षण दलाला तंतोतंत लागू पडते. खासकरून संरक्षण दलामधील Ordinance Factory किंवा दारुगोळा बनवणा-या संस्थेचा अवाढव्य कारभार तसंच सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण दलाच्या विविध कंपन्याचा कारभार यामध्ये फक्त सुधारणा नाही तर तो गतीमान केला पाहिजे.

कारगील युद्ध सुरु असतांना इस्त्राईलने लेझर गायडेड बॉम्ब भारताला तात्काळ उपलब्ध करुन दिल्याने उंच शिखरांवर हल्ला करणे वायू दलाला सोपे झाले आणि हे युद्ध लवकर संपवता आले. एवढंच कशाला दोन वर्षापूर्वी तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल जे जे सिंह यांनी जाहिर केलेली माहिती खळबळजनक होती. अगदी काही दिवस पुरेल एवढाच दारुगोळा हा रणगाड्यांसाठी उपलब्ध आहे अशी अगतीकपणे पत्राद्वारे सांगणारे लष्करप्रमुख, पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांना निर्णय लवकर घेण्याची विनंती करत होते. गेल्या 15 वर्षातील लष्कराच्या सज्जतेबद्दलची ही दोन उदाहरणे बरंच काही सांगून जातात. 

युद्ध काळातच नव्हे तर शांतता काळात शस्त्रसज्ज असणे

ही काळाची गरज आहे. कारण सध्याच्या परिस्थीतीत भारताला भीक न घालणारा, वारंवार घुसखोरी करणारा चीन कधी आणि कुठल्या मार्गाने युद्ध छेडू शकतो याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. खरं तर युद्ध न करताच भारताला त्रास देणे चीनने सुरु केलेच आहे. बाजूचा बांगलादेश नवीन डोकेदूखी होत आहे. सरकार बदलेलं तरी पाकिस्तानच्या लष्कराची खुमखुमी अजुनही काही जात नाही. तेव्हा भारताची जमिनीवरची सीमारेषा, कुठलेही सीमारेषा नसलेले सागरी क्षेत्र याचा पसारा, भारताचे दक्षिण आशियातील भौगोलिक स्थान लक्षात घेता भारत अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असणे ही काळाची गरज आहे.

तेव्हा अनेकदा निर्णय न घेता चौकशांचे आदेश देणारे माजी संरणक्षणमंत्री ए.के.अंटोनी यांनी आणि त्याचबरोबर लालफितीच्या कारभाराने संरक्षण क्षेत्राला 10 वर्षे मागे लोटले असे म्हंटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. आता नवीन केंद्र सरकार आले आहे. मोदींनी संपुर्ण प्रशासकीय व्यवस्था मुळापासून हलवत सर्वांना कामाला लावले आहे. तेव्हा संरक्षण क्षेत्रातही फरक पडेल, पुढील 25-30 वर्षांचा विचार करता निर्णय तात्काळ घेतले जातील अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान झाल्यावर संरक्षण दलाच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना आवर्जुन उपस्थिती लावत संरक्षण क्षेत्राबाबात किती गंभीर आहोत याची झलक मोदींनी दाखवून दिली आहे. म्हणून अच्छे दिन निदान संरक्षण क्षेत्रात येत आहेत अशी आशा धरायला सध्या तरी हरकत नाही....बघुया पुढे काय होते ते...