गेल्या तीन महिन्यात भारत दोन मोठ्या भूकंपांना सामोरा गेला. या भूकंपाची रिश्टर स्केलवर कोठेही नोंद झाली नाही. मात्र या भूंकपामुळे निर्माण झालेल्या कंपनांनी भारतीय राजकारण, प्रशासन व्यवस्था ढवळून निघाली. 13 जानेवारीला 2012 ला भारतीय अवकाश विभागाने चार आजी-माजी ज्येष्ठ अंतराळ संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञ आणि प्रशासकांना पुढील अनिश्चित काळासाठी सरकारी नोकरीपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि संबंधित सुचना पत्राद्वारे महत्त्वाच्या सरकारी विभागांना पाठवली. तर लष्करप्रमुखांनी दि हिंदू या दैनिकाला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये स्वतःला 14 कोटी रुपये लाच देण्याच प्रयत्न केला गेल्याची हादरवणारी माहिती सांगितली.
प्रसार माध्यमांनाद्वारेच ही माहिती बाहेर येताच दोन मोठे भुकंपाचे धक्के लोकशाहीला जाणावले. यापैकी पहिल्या भूकंपामुळे आत्तापर्यंत वाद, भ्रष्टाचार, पैशाची हाव यापासून दूर असलेलं, जगात अवकाश संशोधन आणि तंत्रज्ञानाची प्रगतीमुळे ओळखले जाणारे भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्र म्हणजेच इस्त्रो वरपासून खालपर्यत हादरले. शास्त्रज्ञ हे भ्रष्टाचारापासून दूर असतात या ठाम समजुतीला यामुळे तडे गेले.
तर दुस-या घटनेमध्ये एका लष्कर प्रमुखापर्यंत दलाल पोहचतात आणि करार आपल्या पदरात पडावा यासाठी त्यांनाच लाच देण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे लष्कराच्या किती वरच्या स्तरापर्यंत दलाल पोहचले आहेत, भ्रष्टाचाराने लष्कर कसे पोखरले आहे याचा अंदाज यायला लागतो.
इस्त्रोमधील गडबड
इस्त्रोमधील वादाला सुरुवात झाली ती नोव्हेंबर २००९ पासून. या महिन्यात के. राधाकृष्णन ह्यांनी चांद्र मोहिम यशस्वी करणा-या माधवन नायर ह्यांच्याकडून सुत्रे हातात घेतली. नायर ह्यांच्या काळात झालेल्या एका कराराची त्यांनी फेरतपासणी करायला सुरुवात केली. २००५ मध्ये इस्त्रोने त्याची विपणन कंपनी असलेल्या " अंतरिक्ष " कंपनीमार्फत बंगलोर इथल्या " देवास " इथल्या कंपनीशी करार केला. भविष्यात सोडल्या जाणा-या दोन उपग्रहाचे 90 टक्के ट्रान्सपॉडर, ज्याची S बँड फ्रिक्वेन्सी होती, ती नाममात्र भाड्याने देवासला दिली गेली. हा करार करतांना कुठल्याही स्पर्धात्मक निविदा न मागवता करार करण्यात आला. नाममात्र भाडे आणि निविदा नाही , नेमक्या या दोन गोष्टींमुळे वाद सुरु झाला.
नाममात्र भाडे का आकारण्यात आले, देवास कंपनीला का झुकते माप देण्यात आले, निविदा का काढल्या गेल्या नाहीत असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. यामध्ये कळस केला ते सरकारने. सहा महिन्यांच्या अंतराने दोन वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या. त्याचे अहवाल हे दोन टोकाचे होते. एका अहवालात माधव नायरसह सगळ्यांना निर्दोष सांगण्यात आलं, कराराने सरकारचे नुकसान झाले नसल्याचं म्हंटलं. तर दुस-या अहवालात नायर कंपनीकडे बोट दाखवण्यात आलं.
यामुळे अवकाश विभागाने इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष माधवन नायर, ए. भास्करनारायण इस्त्रोचे सचिव, के.आर.श्रीधरमूर्ती अंतरिक्ष कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक, के. एन. शंकरा इस्त्रोच्या उपग्रह विभागाचे माजी प्रमुख ह्यांना पुढील अनिश्चित काळासाठी सरकारी पदे उपभोगण्यापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लष्करातील गडबड
क्षेपणास्त्रे. रडार, रॉकेट लॉन्चर सारखे अत्यंत महत्त्वाची उपकरणे, शस्त्रास्त्रे वाहून नेण्यासाठी तर त्राता कंपनीचे बनवलेला ट्रक वापरला जातो. 1500 च्या वर असे ट्रक भारतीय लष्कर वापरते. तेव्हा आणखी 600 ट्रकचा करार तोही स्वस्तात होण्यासाठी लष्करप्रमुखांना लाच देण्याची हिंमत दलालांनी दाखवली. ही गोष्ट स्वतः लष्करप्रमुखांनी मुलाखतीमध्ये उघड केली.
मात्र यावरुन काही प्रश्न उपस्थित होतात. लाच देणा-याविरोधात ताबडतोब तक्रार दाखल का केली नाही, या संदर्भातील माहिती संरक्षण मंत्र्यांना का दिली नाही, किंवा माहिती दिली असेल तर मग कारवाई संदर्भात ताबडतोब पावले का उचलायला लावली नाहीत, दलालांचे जाळे किती पसरले आहे याचा शोध का घेतला गेला नाही. लष्करप्रमुखांची माहिती त्यामुळे अनेक प्रश्नांना जन्म देऊन गेली आहे.
प्रतिमा मलिन होत आहे
या दोन्ही घटनांबद्दल लिहायचे कारण की भारतातील अत्यंत प्रतिष्ठित अशा अवकाश संशोधन संस्था आणि लष्कर या संस्थाकडे आता संशयाच्या नजरेने बघितले जाऊ लागले आहे.
संदेशवहन आणि दळवळण उपग्रहांमध्ये जगात सर्वात्तम तंत्रत्रान म्हणून भारताकडे बघितले जाते, इस्त्रोकडे बघितले जाते. इस्त्रोमुळे अविकसित राष्ट्रांना स्वस्तात अवकाशात उपग्रह पाठवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. भारतीय उपग्रहांनी घेतलेल्या माहिती फायदा जगातील अनेक देशांना होत आहे. चांद्रयान मोहिमेमुळे तर भारताने अवकाश तंत्रज्ञानात आघाडी घेतली आहे. भविष्यात अमेरिका आणि रशियाशी या क्षेत्रात टक्कर देण्यासाठी चीनबरोबर भारतही सज्ज होत आहे. अनेक महत्वकांक्षी मोहिमांची आखणी इस्त्रो करत आहे. अशा या इस्त्रोमध्ये किंवा इस्त्रोशी संलग्न संस्थांमध्ये काम करणे हे अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जाते.
असं असतांना जानेवारीतील घटनेमुळे एक डाग इस्त्रोला कायमचा बसला आहे. आता शास्त्रज्ञही पैशासाठी काहीही करतात अशी म्हणण्यासारखी, आरोप करण्यासाठी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जनमानसातील इस्त्रोबद्दल असलेली प्रतिमा मलिन होण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. दुर्देवाने आणखी असाच काही वाद निर्माण झाला तर इतर सरकारी विभागांप्रमाणे हाही विभाग भ्रष्टाचारीत आहे असा कायमचा समज लोकांच्या मनात तयार होईल.
गेल्या वर्षाच्या पश्चिम बंगालमधील सुखना जमीन घोटाळ्यामुळे लष्करातील भ्रष्टाराची लक्तरे वेशीवर टांगता टांगता राहिली. लष्कराने वेळीच कारवाई करत प्रकरणाला पुर्णविराम दिला. बोफोर्स तोफांचा खटला हा संरक्षण दलापेक्षा त्याच्या बाहेर असलेल्या व्यक्तिंनी केलेल्या दलालांमुळे लक्षात राहिला. मात्र या प्रकरणात लष्करावर बोट दाखवण्यात आले नाही. एवढंच नाही तर जर्मन पाणबुडी प्रकरण, केंद्र सरकारने ब्लॅकलिस्ट केलेल्या अनेक परदेशातील युद्दसाहित्य पुरवठा करणा-या कंपन्या असो संरक्षण दलातील भ्रष्टाचार किंवा प्रकरणे समोर आली पण योग्य ती कारवाई केल्यामुळे. त्यामुळे संरक्षण दलाच्या इज्जतीला धक्का पोहचला नव्हता.
मात्र लष्कराच्या प्रत्येक विभागात भ्रष्टाचार पसरला आहे. शत्रू पक्षाला आस्मान दाखवू पहाणारे लष्कर आता स्वतःच दलालांच्या वेढ्यात सापडले आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचं लष्करप्रमुखांच्या वक्तव्यावरुन दिसून येते.समोरची व्यक्ति लष्करात आहे असं समतजातच त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलून जातो,एक प्रकारची आदराची भावना निर्माण होते. मात्र लष्कर प्रमुखांच्या व्यक्तव्याने ही आदराची भावना आता कमी होण्याची शक्यता आहे.
तेव्हा वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही प्रकरणांचे भविष्यात काहीही होईल. एकतर प्रकरणे निकालात काढली जातील, संबंधित व्यक्तिंवर, कंपनीवर कारवाई होईल किंवा राजकीय प्रकरणांप्रमाणे ही प्रकरणे काही दिवस चर्चेत रहातील आणि नंतर विसरली जातील. एक मात्र खरं ही या प्रकरणांमुळे संरक्षण दल आणि इस्त्रो या संस्थांकडे बोट दाखवायला सुरुवात झाली आहे.
भारतात अणु ऊर्जा विभाग, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ म्हणजेच संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, भारत इलेट्रॉनिक्स लिमिटेड अशा कितीतरी एकापेक्षा एक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि विकासात भर घालणा-या जगातील नामवंत संस्था, कंपन्या आहेत. एवढीच देवाकडे प्रार्थना की लष्कर, इस्त्रो या संस्थांना लागलेली भ्रष्टाचाराची वाळवी ह्यां संस्थापासून दूर राहू दे. नाहीतर जे काही भारतात चांगले आहे त्यांच्यावरचाही सर्वसामान्यांचा विश्वास उडून जाईल.