इस्त्रोची टंगळ ‘मंगळ’

इस्त्रो मंगळाकडे कृत्रिम उपग्रह ( मंगळयान ) पाठवण्याच्या तयारीत असून या निमित्ताने स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासात आणखी एक सोनेरी पान लिहिले जाणार आहे. म्हणजे अगदी १९७१ चा पाकिस्तानचा पराभव, स्वबळावर सुपर कॉम्प्युटर बनवणे, अणुचाचणी घेणे वैगेरे अशा मोजक्या घटनांशी तुलना करता येईल अशी ही इस्त्रोची मोहिम आहे. या मोहिमेचे नक्की काय महत्व आहे ते अगदी थोडक्यात बघुया.

1.....चंद्रापेक्षा लांब, दुस-या भाषेत सांगायचे म्हणजे एखाद्या ग्रहावर कृत्रिम उपग्रह पाठवण्याचा अनुभव भारताला मिळेल. हे करतांना विविध उपकरणांची तयारी, त्याचा अनुभव आपल्याला मिळणार आहे.

2..... या अनुभवाचा उपयोग सुर्याचा अभ्यास करण्यासाठी " आदित्य " हा उपग्रह पाठवतांना होणार आहे.

3.....मोहिमेमुळे भारताचे जगात नाव होईलच आणि आपल्या तंत्रज्ञानावर जगाचा विश्वास वाढेल.

4.....मोहिम यशस्वी पार पडली तर जपान आणि चीनवर आपण कुरघोडी करण्यात यशस्वी होऊ.

5..... भारतात मंगळ किंवा त्यानंतर इतर ग्रहांचा अभ्यास करण्यासाठी वेगळी शाखा तयार होईल. लोकांचा सहभाग वाढेल.

6.....चांद्रयान- 2 मोहिमेसाठी भारतीय अंतराळ शास्त्रज्ञांचा आत्मविश्वास वाढेल.

7.....जगातील इतर देशांच्या अवकाश संस्थांशी इस्त्रोचे सहकार्य वाढेल.

8......सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारत सरकारचा ( मठ्ठ राज्यकर्त्यांचा ) इस्त्रोकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलेल. आणखी कितीतरी पैसा भविष्यातील मोहिमांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

( मंगळ मोहिमेवरचा ब्लॉग वाचण्यासाठी क्लिक करा..... 

http://amitjoshitrekker.blogspot.in/2012/05/blog-post.html  )

तेव्हा या सोनेरी पानाबद्दल मात्र फारशी कोणालाच माहितीच नाही असे चित्र दिसत आहे. म्हणजेच या ऐतिहासिक क्षणाशी सर्वसामान्यांचे काहीही देणंघेणं नसल्याचं दिसून येत आहे. त्यानिमित्ताने काही ओळी, इस्त्रोच्या विरोधात खरडावाश्या वाटतात.

अज्ञानाचे ‘ मंगळयान ‘ 

१...’ मंगळयान ‘ नक्की कसे आहे ? कोणती शास्त्रीय उपकरणे यांवर आहेत  ? याची एकही प्रतिकृती इस्त्रोने विज्ञानाशी संबंधित शास्त्रीय संस्थेला, विज्ञानाशी संबंधित स्वयंसेवी संस्थेला दिलेली नाही.

२...किमान विद्यार्थ्यांमध्ये मंगळमोहिमेबद्दलची, विज्ञानाबद्दलची उत्सुकता वाढवण्यासाठी मोहिमेनिमित्ताने पावले उचलता आली असती.

३...इस्त्रोच्या संकेतस्थळावर कधी नव्हे ते       ( म्हणजे चांद्रयान मोहिमे दरम्यानसुद्धा नाही ) मंगळयाना संदर्भातील फोटो उपलब्ध करुन एक प्रकारे इस्त्रोने ‘ उपकार ‘ केले आहेत. पण किमान मंगळावर यान कसे पाठवले जाणार या संदर्भातील एक एनिमेशन उपलब्ध करुन दिले असते तर ही मोहिम समजण्यात सहजता आली असती.   

४...सध्या सचिन तेंडुलकर २००वी कसोटी खेळून निवृत्त होणार याची चर्चा अगदी लोकल ट्रेनच्या गुप्रमध्येही जोरात सुरु आहे. मात्र मंगळयानापेक्षा पत्रिकेतील मंगळच फक्त लोकांना अजुन तरी  माहित आहे.

५...अनेक प्रसारमाध्यमे मग ती वर्तमानपत्र आणि न्यूज चॅनेल्स ( नेहमीप्रमाणे ) अवकाश मोहिमेबद्दल अनभिज्ञ आहेत. बहूदा ५ नोव्हेंबर ला लाईव्ह दाखवण्यापुरता सोपस्कार पार पडला जाईल.

६...नासा स्वतःच्या अवकाश मोहिमेच्या प्रसिद्धीची चांगलीच काळजी घेते. मग ते वर्तमानपत्रे, चॅनेल्स यांच्याशी संपर्क ठेवणे असू दे किंवा स्वतःचे संकेतस्थळावर असलेली माहिती. इस्त्रो प्रसिद्धीच्या बाबतीत शेकडो कोस दूर आहे.    

 इस्त्रोने काय करायला हवं होतं....

१... ‘ मंगळयान ’ या नावाला सरळधोपट नाव देण्यापेक्षा एखादे चांगले नाव ठेवणं गरजेचं होतं. यासाठी एक स्पर्धा घेतली असती आणि त्यातून नाव निवडले असते तर मंगळ मोहिमेची माहिती सर्वांपर्यंत पोहचली असती.

२...शालेय स्तरावर एखादी प्रश्नमंजुषा वगैरे आयोजित करत शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वातावरण तयार करता आले असते. विजेत्यांना किंवा काही विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मंगळमोहिमेच्या प्रक्षेपणाच्या ठिकाणी उपस्थित रहाण्याची संधी दिली असती तर चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली असती.

३...मंगळयानाची प्रतिकृती विविध विज्ञानाशी संबंधित संस्थाना देणे अत्यंत आवश्यक होते. यामुळेच इस्त्रोच्या मोहिमेची माहिती सर्वत्र पोहचली असती.

४...मंगळमोहिमेवर एखादा माहितीपट, चांगली ( रंगीत फोटोंची ) माहिती पुस्तिका तयार करुन सर्वसामान्यांसाठी सहज उपलब्ध करुन दिली असती तर मंगळमोहिमेची ख-या अर्थाने सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा झाली असती. 

५... शेवटी एखादी माहिती ही प्रसारमाध्यमांद्वारेच सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचते. तेव्हा प्रसारमाध्यमांना इस्त्रोने मंगळमोहिमच्या तयारीचा दौरा वेळोवेळी आयोजित केला असता तर मोहिमेच्या तयारीचा आंखोदेखा हाल जनतेपर्यंत पोहचला असता.

६...मंगळमोहिमेवर जाहीर सादरीकरण आयोजित करत, चर्चासत्रे आयोजित करत मंगळयान मोहिमेबद्दल चांगली जनजागृती करता आली असती.

७....सर्वात शेवटचे म्हणजे देशातील काही मोजकी वर्तमानपत्रे, न्यूज चॅनल्स वगळता बाकी सर्वजण अवकाश मोहिम वगैरे या वैज्ञानिक घडामोडींबद्दल चांगलेच निरक्षर आहेत. त्यामुळेच घटना घडण्याच्या दिवसाच्या पुढे-मागे बातम्या येण्यापलिकडे काहीही होत नाही. तेव्हा उत्सुक असलेल्या पत्रकारांना मोहिमेबद्दल साक्षर करण्यासाठी पावले उचलली असती तर अधिक अचूक माहिती समोर आली असती. 

म्हणनूच या इस्त्रोच्या ऐतिहासिक घटनेबद्दल सर्वत्र 

आनंदीआनंद असल्याचं बघून वाईट वाटतं. एखाद्या मोहिमेनंतर पत्रकार परिषद घेणा-या इस्त्रोला प्रसिद्धीसाठी पावलं का उचलता येत नाही हे बघून आश्चर्य वाटते.

स्वतःच्या फायद्याकरता सरकारी विभागांना, सरकारी संस्थांना हवेतेसे वापरणारं केंद्र सरकार एवढ्या ऐतिहासिक मोहिमेची प्रसिद्धी करतांना एवढा कंजुषपणा का करते असा ?? का मागे  राहते हे बघून धक्का बसतो.

प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करणा-या विविध राजकीय पक्षांनी निदान या मोहिमेबद्दल, मोहिमेच्या श्रेयाबद्दल राजकारण करायला हवं असं मनापासून वाटते. त्यामुळे किमान या मंगळ मोहिमेला प्रसिद्धी तरी मिळेल.   

मंगळावर पोहचू पहाणा-या इस्त्रोला जर लोकांच्या मनापर्यंत पोहचत नसेल तर मिळणारे यश हे मर्यादीतच असेल. तेव्हा या यशाचा उपयोग तरी काय असा प्रश्न पुन्हा पुन्हा पडतो.

प्रतिक्षा GSLV-D-5 च्या यशाची....

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच इस्त्रोच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाच्या अशा  GSLV-D-5, या प्रक्षेपकाचे ( सोप्या भाषेत रॉकेटचे ) प्रक्षेपण डिसेंबर पर्यंत पूढे ढकलण्यात आले आहे. 19 ऑगस्टच्या प्रक्षेपणाच्या दिवशी  इस्त्रोचे सर्व शास्त्रज्ञ प्रक्षेपकाच्या यशाची वाट बघत होते. मात्र  प्रक्षेपणाच्या काही मिनीटे आधी प्रक्षेपकाच्या दुस-या टप्प्यातून इंधन गळती होत असल्याचं लक्षात आलं आणि मोहिम पूढे ढकलण्यात आली. आता तारीख जरी जाहिर करण्यात आली नसली तरी डिसेंबर महिन्यात  GSLV-D-5 चे प्रक्षेपण निश्चित होणार आहे.

 GSLV-D-5 चे यश भारतीय अवकाश व संशोधन संस्था म्हणजेच इस्त्रोला भविष्यातील मोठया अवकाश मोहिमांचे दालन उघडून देणार आहे. कारण या प्रक्षेपकामध्ये आपण भारतीय बनावटीचे - स्वदेशी बनावटीचे
क्रायोजेनिक इंजिन (Cryogenic (Rocket ) Engine ) वापरत आहोत. यामुळे जास्त वजनदार कृत्रिम उपग्रह स्वबळावर वाहून नेण्याची क्षमता भारताला प्राप्त होणार आहे. तेव्हा क्रायोजेनिक इंजिन म्हणजे काय,याचा भारताला भविष्यात कसा फायदा मिळणारा आहे याची माहिती घेऊ.......

क्रायोजेनिक इंजिन म्हणजे काय ?

क्रायोजेनिक्स म्हणजे अतिशय कमी तापामानाला

मुलद्रव्याच्या बदलांचा केलेला अभ्यास. क्रायोजेनिक इंजिन म्हणजे जे इंजिन क्रायोजेनिक इंधन वापरते ते क्रायोजेनिक इंजिन. आता क्रायोजेनिक इंधन म्हणजे काय तर अतिशित किंवा अत्यंत कमी तापमानाला तयार केलेला द्रवरुप वायू, असे इंधन.

रॉकेट किंवा प्रक्षेपकाच्या इंधनासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वेगवेगळ्या इंधनाच्या वापरायला सुरुवात झाली. विशिष्ट रसायने, विविध मुलद्रव्यांचा वापर करत कशा प्रकारे प्रक्षेपकाला जास्त धक्का ( Thrust )  मिळेल याचे असंख्य प्रयोग झाले.

विशेषतः तिसरा टप्पा जो पृथ्वीच्या वातावरणाच्या बाहेर सुरु होतो तिथे कशी जास्त उर्जा मिळेल यावर मोठी डोकेफोड शास्त्रज्ञांनी केली. पृथ्वीच्या वातावरणाच्या बाहेर इंधनाच्या ज्वलनासाठी आवश्यक असलेला ऑक्सिजन उपलब्ध नसतो. तेव्हा वातावरणाबाहेर जळणा-या , जास्त ऊर्जा देऊ शकणा-या इंधनाचा शोध सुरू झाला.

तेव्हा  द्रवरुप ऑक्सिजन आणि द्रवरुप हायड्रोजन याच्या मिश्रणाने अधिक ऊर्जा मिळू शकते, यांचे ज्वलन सहज होऊ शकते असे अवकाश शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आले. तेव्हा हे वायू जर द्रव स्वरुपात हवे असतील तर अत्यंत कमी तापमानाला त्यांचे वायूंचे द्रवरुपात रुपांतर होते. कमी तापमान म्हणजे किती तर साधारण हायड्रोजन द्रवरुपात उणे म्हणजे - २५२ अंश सेल्सियसला मिळतो. तर ऑक्सिजनचे द्रवरुपात साधारणपणे उणे -१८२ अंश सेल्सियसला रुपांतर होते.

आता एवढ्या कमी तापमानाला इंधन तयार करणे सोपे आहे. मात्र असे इंधन अवकाशात नेत त्याचा इंजिनात वापर करणे  हे अत्यंत अवघड असे तंत्रज्ञान आहे. नेमके हेच इंजिन आणि त्याची प्रणाली भारताने स्वबळावर विकसित केली आहे. त्याचा प्रत्यक्ष पहिला वापर आपण डिसेंबरच्या मोहिमत करणार आहोत.


क्रायोजेनिक इंजिनाच्या बाबतीत भारताला एवढा उशीर का लागला ?

मुळात हे तंत्रज्ञान अतिशय क्लिष्ट आहे. तंत्रज्ञान एवढे अवघड आहे की जगात फक्त पाच देशांकडे किंवा संस्थांकडे हे तंत्रज्ञान आहे. अमेरिका, रशिया, युरोपियन स्पेस एजन्सी, जपान आणि चीन. यापैकी युरोपियन स्पेस एजन्सी, जपान आणि चीनलाही हे तंत्रज्ञान अवगत करायला बराच काळ लागला. शीत युद्धाच्या स्पर्धेत अमेरिका आणि रशियाने या तंत्रज्ञानावर केव्हाच हुकूमत मिळवली होती.

1991 नंतर आर्थिक संकटात सापडलेल्या रशियाने बक्कळ पैशाच्या बोलीवर हे तंत्रज्ञान भारताला देऊ केले होते.  भारत मित्र असल्यानेच हे तंत्रज्ञान देण्याची जोखीम रशियाने सहज उचलली होती. हे सर्व अंतिम टप्प्यात असतांना भारताने 1998 ला 5 अणु चाचण्या घेतल्या आणि अमेरिका नावाची माशी शिंकली.

अमेरिकेने जागतिक दबाव टाकत अनेक आर्थिक निर्बंध भारतावर लादले. फक्त आर्थिक नाही तर  संरक्षण, वैज्ञानिक क्षेत्रातील अनेक उपकरणांच्या आयातीवर भारतावर बंदी घालण्यात आली. भारताला क्रायोजेनिक इंजिन देऊ नये यासाठी रशियावर मोठा दबाव आणला. शेवटी आर्थिक गर्तेत असलेल्या रशियाने अमेरिकच्या दबावाखाली क्रोयोजेनिकचे तंत्रज्ञान भारताला न देण्याचा निर्णय घेतला.

यामुळे भारताच्या भविष्यातील अवकाश मोहिमांच्या कल्पनांना मोठा झटका बसला. असं असलं तरी 7 क्रायोजेनिक इंजिन आपल्याला देत रशिया आपल्या मैत्रीला जागला.

भूस्थिर उपग्रहांचे महत्व

भूस्थिर उपग्रह म्हणजे काय तर जमिनीवरुन एखादा उपग्रह आपल्याला स्थिर दिसेल, सतत अवकाशात दिसेल म्हणजेच त्याचे संदेश न थांबता सहज पकडता येतील असा उपग्रह. तेव्हा यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक असतात. एक म्हणजे या उपग्रहाचा वेग हा पृथ्वीच्या स्वतः भोवती फिऱण्याच्या वेगाएवढा असावा लागतो. दुसरी गोष्ट यासाठी उपग्रहाला पृथ्वीपासून तब्बल 35,786 कि.मी एवढे उंच जावे लागते. त्यामुळे भूस्थिर उपग्रहातून मिळणारे संदेश पृथ्वीवरच्या संबंधित भागावर सतत, 24 तास येत रहातात.

साधारण भूस्थिर उपग्रह हे 2 टन किंवा 2000 किलोपेक्षा जास्त वजनाचे असतात. अर्थात जेवढी कामगिरी जास्त तेवढा उपग्रह मोठा, त्याचा आकार मोठा, पसारा मोठा आणि वजन मोठे. या उपग्रहांचा उपयोग मुख्यतः वाहिनांच्या प्रक्षेपणासाठी ( Channel Telecast ) , संबंधित भागाच्या हवामानाच्या अभ्यासासाठी , संदेशवहनासाठी, वैज्ञानानिक आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी वापरला जातो. म्हणनूच देशातील वाहिन्यांची मागणी मोठी असल्यानं ,  संरक्षण क्षेत्रासाठी बदलत्या समिकरणाने मोठ्या प्रमाणात, जास्त वजनाच्या भूस्थिर उपग्रहांची गरज भविष्य काळात भारताला भासणार आहे.

असे मोठे उपग्रह सोडण्याची क्षमता भारताकडे नसल्याने भारताने INSAT इन्सॅट,  GSAT मालिकेतील वजनदार उपग्रह हे अमेरिका, युरोपियन स्पेस एजन्सी आणि रशिया या देशांच्या प्रक्षेपकांच्या सहाय्याने अवकाशात आत्तापर्यंत पाठवले आहेत. नुकताच खास नौदलासाठीचा GSAT -7 हा उपग्रह 30 ऑगस्टला युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या मदतीने अवकाशात पाठवला.

मात्र असे अत्यंत महत्वाचे उपग्रह अवकाशात सोडण्यासाठी दुस-या देशांवर अवलंहबून राहणे भारताला कधी परवडणारे नाही. म्हणूनच आपण जास्त वजनाचे उपग्रह, उपकरण वाहून नेऊ शकणा-या GSLV च्या निर्मितीकडे वळलो.

GSLV  (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle )चे महत्व

भारताने PSLV या अत्यंत भरवशाच्या प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने

पहिल्या चार मधील 2 मोहिमा वगळता आत्तापर्यंत तब्बल 22 मोहिमा यशस्वी केल्या असून तब्बल 63 विविध उपग्रह अवकाशात पाठवले आहेत. मात्र या प्रक्षेपकाने जास्तीत जास्त 1.5 टन किंवा 1500 किलोपर्यंत वजनाचे उपग्रह किंवा उपकरणे तीसुद्धा पृथ्वीपासून जास्तीत जास्त 600 किमी उंचीपर्यंत पाठवली आहेत. त्यामुळे  PSLV जरी खात्रीचा प्रक्षेपक असला तरी हा प्रक्षेपक जास्त वजनाचे उपग्रह किंवा भूस्थिर उपग्रह भूस्थिर कक्षेत नेऊ शकत नाही. म्हणनूच जास्त वजन वाहू  नेणा-या GSLV च्या निर्मितीकडे भारताने लक्ष केंद्रीत केले.

जास्त वजनाचे उपग्रह किंवा उपकरणे अवकाशात सोडण्यासाठी क्रायोजेनिक इंजिन महत्त्वाची भूमिका बजावते.  क्राजोजेनिक इंजिनाचा वापर तिस-या टप्प्याला केला जात असल्याने जास्त वजनाची उपकरणे अवकाशात सोडता येऊ शकतात. म्हणनूच जास्त वजनाचे उपग्रह सोडू शकरणा-या GSLV या प्रक्षेपकाच्या निर्मितीला आणि त्यामध्ये क्रायोजेनिक इंजिनाच्या वापराला भारताने सुरुवात केली.

अर्थात क्रायोजेनिक इंजिनाचे तंत्रज्ञान भारताकडे नव्हते. तेव्हा भारताने रशियाने दिलेली क्रायोजेनिक इंजिन वापरायला सुरुवात केली. पहिल्या पाच GSLV च्या उड्डाणात रशियाची 5 क्रायोजेनिक इंजिन वापरण्यात आली. यापैकी फक्त 2 उड्डाणे यशस्वी झाली तर 2 मध्ये अपयश आले. तर एका उड्डाणात उपग्रहाला योग्य उंची गाठता आली नाही. तो विशिष्ट कक्षेत आणण्यासाठी उपग्रहावरील काही इंधन वापरावे लागले. त्यामुळे 10 वर्ष आयुष्य असलेला उपग्रहाचा कालावधी 5 वर्षावर म्हणजे निम्म्यावर आला.

मात्र तोपर्यंत रशियाच्या क्रोयोजेनिक इंजिनाच्या वापराच्या सहाय्याने क्रायोजेनिक इंजिनचे तंत्रज्ञान समजून घेण्यास भारताने सुरुवात केली होती.  तसे तंत्रज्ञान स्वतः विकसित केले, त्याच्या चाचण्या घेतल्या. अखेर 15 एप्रिल 2010 च्या GSLV च्या सहाव्या उड्डाण्यात स्वदेशी क्रायोजेननिक इंजिन वापरण्याचा निर्णय घेतला.

पंतप्रधानही या उड्डाणाच्या यशाची बातमीकडे लक्ष ठेवून होते. प्रक्षेपकाने उड्डाण घेतले , पहिला टप्पा पूर्ण झाला, मात्र दुसरा टप्पा सुरु होतांना काही तांत्रिक कारणांमुळे प्रक्षेपक समुद्रात कोसळला.स्वदेशी क्रायोजेनकि इंजिन हे 3 -या टप्प्यामध्ये होते. मात्र  अपघात हा दुसरा टप्प्याच्या वेळी झाल्याने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिनाची परिक्षाच झाली नाही, इंजिनाच्या प्रज्वलनाला सुरुवात न होता तेही बंगालच्या उपसागरात कोसळले. त्यामुळे बनवलेले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिन किती योग्य बनवले आहे हे सिद्धच झाले नाही.

त्यानंतर पुन्हा त्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात सहावे रशियाचे क्रायोजेनिक इंजिन वापरत आपण GSAT -5P हा उपग्रह सोडण्याचा प्रयत्न केला तो पण अयशस्वी झाला.

थोडक्यात PSLV एकीकडे यशाचा विक्रम करत असतांना GSLV च्या 7 मोहिमत 4 वेळा अपयश आले आहे. आता भारताकडे रशियाने दिलेल्या क्रायोजेनिक इंजिनांपैकी एकच उरले आहे.

म्हणनूच  19 ऑगस्टच्या GSLV च्या मोहिमेकडे इस्त्रोच्या मोहिमेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. ज्यामध्ये स्वदेशी बनावटीचे क्रायोजेनिक इंजिन वापरले जाणार होते. आता इंधन गळतीमुळे ही मोहिम डिसेंबरमध्ये होणार आहे.


GSLV-D-5 मोहिमचे यश का महत्त्वाचे

भारताने GSLV च्या 5 व्या मोहिमेत इस्त्रोने आत्तापर्यंतच्या स्वबळावरच्या मोहिमेतील सर्वात जास्त वजनाचा 2.1  टन म्हणजेच 2100 किलो वजनाचा उपग्रह पाठवला होता पण रशियाच्या क्रायोजेनकि इंजिनाच्या सहाय्याने. म्हणजेच आपण जास्तीत जास्त 2.1 टन वजनाचा उपग्रह पाठवण्यापर्यंत मजल मारली आहे. तेही 1980 मध्ये पहिला उपग्रह सोडल्यानंतर.

तेव्हा जगातील बाकीचे अवकाश तंत्रज्ञानातील बलाढ्य देश कुठे आहेत ते पाहूया.

देश                        भूस्थिर कक्षेत ( 35,786 कि.मी )
                               उपग्रह पाठवण्याची क्षमता 
                                      ( टनमध्ये )  

अमेरिका                                 13 
रशिया                                     12 
युरो                                           9 
जपान                                       8
चीन                                        3.3 

एवढंच नाही तर स्पेस शटल ज्या कक्षेत फिरते त्या म्हणजे जास्ती जास्त 900 किमी उंचीपर्यंत, रशिया आणि अमेरिकेकडे तब्बल 20 टनापेक्षा जास्त वजनाची उपकरणे वाहून नेण्याची  क्षमता आहे. यावरुन भारत किती मागे आहे याचा अंदाज लावता येईल.

डिसेंबर मध्ये GSLV-D-5 च्या मोहिमेत 1.9850 टन वजनाचा GSAT -14 उपग्रह वाहून नेला जाणार आहे. ही मोहिम यशस्वी झाली तर भारताचं स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिनाचे तंज्ञत्रान सिद्ध होईल. यामध्ये गुणात्मक फरक करत आपल्याला क्षमता सहज वाढवता येणार आहे. यामुळे पुढील फायदे भविष्यात भारताला होतील.

1..संदेशवहन, संरक्षण, विज्ञान संशोधनासाठी आवश्यक असे मोठे उपग्रह स्वतःच्या गरजेनुसार
    केव्हाही पाठवता येतील.

2..इतर देशांच्या मदतीने स्वतःचा उपग्रह पाठवण्यासाठी होणारा मोठा खर्च वाचेल.

3.. अवकाशातील मानवी मोहिम स्वबळावर राबवता येईल.

4..भविष्यात अवकाश स्थानक स्थापन करण्यासाठी ताकद मिळेल.

5.. इतर देशांचे जास्तीत जास्त उपग्रह एकाच वेळी, स्वस्तात पाठवता येतील.


त्यामुळेच डिसेंबरची मोहिम आणि त्यामधील स्वदेशी क्रायोजेनिकचे इंजिनचे तंत्रज्ञान यशस्वी होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी इस्त्रोला शुभेच्छा.

' विक्रांत 'चे फुटके नशीब

सध्या छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि शाहू महाराज यांच्या स्मारकाबद्दलचा वाद जोरात सुरु आहे. स्मारक उभारून त्या ठिकाणी संबंधित महापुरुषाचे तेवढंच मोठं संग्रहालय उभं करण्याचा विचार सुरु आहे. हा वाद अनेक महिने पुन्हा पुन्हा पद्धतशीरपणे उकरुन काढला जातो. कारण यामध्ये कोणाला काहीना का होईना काही राजकीय फायदा नक्कीच आहे. मात्र एका स्मारक वजा संग्रहालयाकडे सोयीस्करदृष्टया दुर्लक्ष केलं जात आहे, फक्त आत्ता नाही तर गेली 15 वर्षे. त्या संग्रहालयाचा विषय कोणी उकरुन काढला नाही, काढला जात नाही, यावर कोणी राजकारण केलं नाही, करत नाही, कारण त्या संग्रहालयामुळे कुठल्याही राजकीय पक्षाला कुठलाच राजकीय, सामाजिक फायदा होणार नाहीये, त्यामुळे मतांच्या संख्येत वाढ होणार नाहीये. हा विषय किंवा हा वाद म्हणजे भारताची पहिली विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रांतच्या संग्रहालयाचा, स्मारकाचा.

1997 ला नौदलाच्या सेवेतून सन्मानाने निवृत्त झालेली ही नौदलाची पहिली विमानवाहू युद्धनौका नौदलाच्या तळामध्ये जागा अडवून उभी आहे. तब्बल 68 वर्षे जुनी ही युद्धनौका वारंवार दुरुस्ती करुन आता ती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेली असल्याचं खुद्द नौदलाचं म्हणणं आहे. नुकत्याच म्हणजे 4 डिसेंबरला झालेल्या नौदल दिनानिमित्त ही युद्धनौका सर्वसामान्यांसाठी बंद ठेवण्यात आली होती. कारण हजारो पर्यंटकांचा भार पेलणं आता युद्धनौकेला शक्य नसल्याचं नौदलाने स्पष्ट केलंय. या युद्धनौकेचं काय करायचं असा प्रश्न नौदलाने संरक्षण विभागाला विचारला आहे. थोडक्यात ही युद्धनौका भंगारात काढायची का असा विचार नौदल करत आहे. तेव्हा या युद्धनौकेचं संग्रहालय का केलं जात नाही, काय अडचणी आहेत, संग्रहालय करणे का गरजेचं आहे याचा आढावा घेऊया.

विक्रांतचा इतिहास

आयएनएस विक्रांतचे मूळ नाव एचएमएस हर्क्युलस. दुसरे महायुद्ध ऐन भरात असतांना 12 नोव्हेंबरला 1943 ला ब्रिटीशांनी या युद्धनौकेच्या बांधणीला सुरुवात केली. सुमारे 19,500 टन वजनाची विमानवाहू युद्धनौका 22 सप्टेंबर 1945 ला बांधून पूर्णही केली. मात्र तोपर्यंत महायुद्ध संपले होते. युद्धकाळात मोठ्या प्रमाणात कितीतरी युद्धनौका ब्रिटीशांनी बांधल्या होत्या. अर्थात युद्धाची आवश्यकता संपल्यावर अनेक युद्धनौका एकतर बाद केल्या किंवा राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून दुस-या देशांना विकल्या. 1957 ला भारताने ही एचएमएस हर्क्युलस विमानवाहू युद्धनौका भारताने विकत घेतली.

आयएनएस विक्रांत असे त्याचे नामकरण केलेली ही युद्धनौका नौदलाची पहिली विमानवाहू युद्धनौका ठरली. सी हॉकसारखी लढाऊ विमाने, Berquet Alize सारखरी पाणबुडीविरोधी विमाने, हेलिकॉप्टर अशी एकुण 20-22 विमाने आणि हेलिकॉप्टर या विमानवाहू युद्धनौकेवर राहू शकत होती. त्या काळातील म्हणजे 1987 पर्यंत आयएनएस विराट ही दुसरी विमानवाहू युद्धनौका दाखल होईपर्यंत विक्रांत ही नौदलातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची युद्धनौका ठरली होती.

1962 च्या चीन विरुद्धच्या युद्धात विमानदलाबरोबर नौदलाचाही वापर झाला नाही. तर 1965 च्या युद्धात आयएनएस विक्रांतने समुद्रावर वर्चस्व ठेवत पाकिस्तान नौदलावर जरब ठेवली. प्रत्यक्ष युद्द करण्याचा प्रसंग मात्र आला नाही.

मात्र विक्रांतची खरी परिक्षा 1971 च्या पाकिस्तान विरुद्धच्या युद्धाने घेतली. अंदमान निकोबार बेटाजवळ तळ ठोकून असलेल्या विक्रांतने बंगलाच्या उपसागारात निर्विवाद वर्चस्व ठेवले. पूर्व पाकिस्तानची समुद्राच्या बाजूने नाकेबंदी करण्यात विक्रांतने महत्त्वाची भुमिका बजावली. एवढंच नाही 4 डिसेंबर 1971 ला विक्रांतवरील सी हॉक या लढाऊ विमानांनी पूर्व पाकिस्तानच्या चित्तगांव बंदरावर, नौदलाच्या तळावर जोरदार हल्ले केले. अनेक नौकांना बाहेर पडणे निव्वळ अशक्य करुन टाकले. 10 डिसेंबरपर्यंत विक्रांतवरुन लढाऊ विमानांचे हल्ले सतत सुरु होते. थोडक्यात 1971च्या पाकिस्तानविरुद्धच्या लढाईत लष्कर, वायू दलाबरोबर नौदलाचा आणि त्यामध्ये आयएनएस विक्रांतचा मोलाचा वाटा आहे.

सततचे नुतनीकरण करुन युद्धनौका वापरणे नंतर केवळ अशक्य झाले तेव्हा 31 जानेवारी 1997 ला आयएनएस विक्रांतला निरोप देण्यात आला आणि नौदलातून सन्मानाने निवृत्त करण्यात आली. तेव्हाच्या युती सरकराने या युद्धनौकेचे मोठे संग्रहालयात रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा तात्पुरती का होईना विक्रांतला नौदलाच्या तळामध्ये उभी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तात्पुरती व्यवस्था झाली कायमस्वरुपी

1997 पासून भारताची पहिली विमानवाहू युद्धनौका जीचे निवृत्तीनंतर आयएमएस म्हणजेच इंडियन म्युझियम शिप विक्रांत असे नामकरण करण्यात आले, ती विक्रांत नौदलाच्या तळामध्ये सध्या उभी आहे. युद्धनौका निवृत्त झाल्याने संग्रहालयाची, त्यांच्या दुरुस्तीची जवाबदारी नौदलाबरोबर राज्य सरकारने उचलली. मात्र दुरुस्तीसाठी किंवा युद्धनौका तरंगण्यासाठी आवश्यक डागडुजीसाठी पैसे देण्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारने काहीही केले नाही.

युद्धनौकेच्या कायमस्वरुपी स्मारकासाठी मुंबईजवळ विविध जागेचा शोधही सुरु केला. मात्र ना जागा नक्की करण्यात आली ना संभाव्य जागेसाठी कंत्राटदार नक्की करण्यात आला. विक्रांतच्या संग्रहालयचा आराखडा कागदावरच राहीला आहे. त्यामुळे विक्रांत नौदलाच्या तळावर कायमस्वरुपी तळ ठोकून आहे.

 ' विक्रांत ' नौदलाचे अंगावरचे दुखणे 

विक्रांतची लांबी सुमारे 213 मीटर आणि रुंदी 

39 मीटर आहे. एकुण 19,500 टन वजनाची युद्धनौका नौदलाच्या तळाची मोठी जागा व्यापून आहे. आधीच मुंबईतील नौदलाच्या तळावर अनेक मर्यादा आहेत. तटरक्षक दलाच्या युद्धनौकांना नौदलाला जागा द्यावी लागते. तसंच नौदलाच्या तळाच्या परिसरात मासेमारी, खाजगी, प्रवासी वाहतुकीच्या बोटींचा तळ आहे आणि मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरु असते. त्यातच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि जेएनपीटी बंदरामुळे मोठ्या मालवाहू नौका नौदलाच्या तळाजवळून एका विशिष्ट जागेतून ( चॅनेलमधून ) ये-जा करत असतात. थोडक्यात नौदलाच्या तळाचे विस्तारीकरण केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे युद्धनौका तळावर पार्क करतांना नौदलाला काटेकोरपणे नियोजन करावे लागते. ज्या युद्धनौकेचा सामरिकदृष्ट्या काहीही उपयोग नौदलाला नाही त्या युद्धनौकेसाठी भली मोठी जागा तळावर राखून ठेवण्याची वेळ नौदलावर आली आहे. यामुळे महत्त्वाच्या युद्धनौका नौदलाला तळाबाहेर उभ्या करव्या लागतात.विक्रांतचा खर्च जरी पूर्णपणे नौदलाकडे नसला तरी विक्रांतला सांभाळणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे नौदलाला झाले आहे.

त्यामुळेच दुरुस्तीच्या पलिकडे गेलेल्या या विमानवाहू युद्धनौकेबद्दल एकदाचा काय तो निर्णय घ्या असं पत्र पश्चिम नौदलाने नौदलाच्या मुख्यालयाला लिहिलं आहे. अर्थात या समस्येची पूर्णपणे जाण ही नौदलाच्या वरिष्ठ अधिका-यांना आहेच. थोडक्यात एकेकाळी देशाची शान असलेली विक्रांत नौदलाला नकोशी झालेयी आणि राज्य सरकारला तर याबद्दल काहीच देणंघेणं नाहीये. त्यामुळे या विक्रांतचे स्मारक किंवा संग्रहालय करण्याचे घोषणा हवेतच विरली आहे.

परदेशातील नौदलाची संग्रहालये

परदेशात अमेरिकेसह अनेक देशांनी एकेकाळी वापरलेल्या , निवृत्त झालेल्या युद्धनौका प्राणपणाने जपल्या आहेत. एवढंच नाही तर त्या सुरक्षित करुन त्याचे संग्रहालयात रुपांतर करुन देशातील नागरीकांसाठी खूल्या ठेवत स्वाभिमान जागृत ठेवण्याचं काम केलं आहे.

याचे सर्वात सुंदर उदाहरण म्हणजे USS Arizona चे संग्रहालय. दुस-या महायुद्धात अमेरिकेचं ब्रम्हास्त्र असलेली 30,000 टन वजनाची ही युद्धनौका शत्रुपक्षाच्या रडारावर नेहमी असायची. पर्ल हार्बरच्या हल्ल्यात जपान्यांचं मुख्य लक्ष्य होतं ते म्हणजे USS Arizona. अचूक बॉम्बफेक करत या युद्धनौकेला जलसमाधी जपान्यांनी दिली. अमेरिकेच्या नौदलालसाठी हा खुप मोठा धक्का होता. युद्ध संपल्यावर बुडालेली जागा संरक्षित करण्यात आली. आता त्या जागेचे, बुडालेल्या अरिझोनाचे सुंदर अशा संग्रहालायात रुपांतर करण्यात आलं. स्वच्छ अशा पाण्यात बुडालेली अरिझोना बघण्यासाठी हजारो पर्यटक येत आहेत.

यावरुन एखादा देश युद्धनौकाचं संग्रहालायत रुपांतर करतांना किती काळजी घेतो, किती लक्ष देतो हे लक्षात येतं.

विक्रांतचे संग्रहालय का महत्त्वाचे    

देशामध्ये संग्रहालये अनेक आहेत, मात्र देशपातळीवर नावाजलेली संग्रहालये अगदी बोटावर मोजण्याइतकीच आहेत.त्यातच संरक्षण दलाकडेही संग्रहालये आहेत पण ती सर्वसामान्यांसाठी नेहमीच खुली असतात असे नाही किंवा सर्वांनाच ती नेहमी बघता येतात असे नाही. संरक्षण दल हे नेहमीच सर्वसामान्यांच्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू असते. त्यामुळे संरक्षण दलाबद्दल माहिती घ्यायला सर्वांना आवडते. मात्र अतिसुरक्षेच्या कारणामुळे संरक्षण दलाच्या अभिमान वाटाव्या असाव्या वास्तुंबद्दल, ठिकाणांबद्दल सर्वसामान्य नेहमीच दूर रहातो. त्यामुळेच विक्रांतच्या संभाव्य संग्रहालयाचे अनन्य सामान्य महत्व आहे.

संभावित आराखड्यानुसार विक्रांतचे संग्रहालय हे एका जमिनीवर असेल. म्हणजेच अख्खी युद्धनौका जमिनीवर नौदलाच्या तळासारख्या प्रतिबंधित क्षेत्रापासून दूर ठेवण्यात येईल. त्यामुळे पर्यंटक वर्षभर कधीही या संग्रहालयाला भेट देऊ शकतील. अर्थात हा आराखडा प्रस्तावित आहे, अजुन नक्की करण्यात आलेला नाही. असो......  

सध्याच्या विक्रांत संग्रहालयात एवढ्या गोष्टी आहेत की

संपूर्ण संग्रहालय बघण्यासाठी तीन तास सहज लागतात. पीएनएस गाझी या भारतीय युद्दनौकांनी बुडवलेल्या पाकिस्तानच्या पाणबुडीचे अवशेष, कराची बंदरावरील हल्ल्याबद्दलची माहिती, चित्तगांव बंदरावर केलेल्या हल्ल्याची माहिती, हेलिकॉप्टर, विमाने, विविध क्षेपणास्त्रे, नौदलाबदद्दलची छायाचित्रे अशी खचाखच माहिती आहे. पण त्याचबरोबर एवढी 10 मजली उंच विमानवाहू युद्धनौका बघणे हीच सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने मोठी गोष्ट असते.

नौदल दिनानिमित्त काही दिवस का होईना विक्रांत सर्वसामान्यांकरता खूली केल्याने नौदलाचा इतिहास जवळून बघण्याची, थेट अधिका-यांकडून, नौसैनिकंकडून माहिती घेण्याची संधी यामुळे मिळते. यामुळे आपल्या गौरवशाली नौदलाचा अभिमान वाटल्यावाचून रहात नाही, प्रेरणा मिळेल ती वेगळीच.

   

मुंबईजवळ विक्रांतचे संग्रहालय तयार झाले तर ते मुंबईला भेट देणा-या पर्यटकांच्या दृष्टीने सर्वात मोठे आकर्षण असेल. आणखी एका पर्यटन स्थळाची भर पडणार आहे.  

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे असे सर्वांसाठी वर्षभर खुले असू शकणारे, संरक्षण दलाची ( नौदलाची ) माहिती देणारे, इतिहास सांगणारे विक्रांत हे देशातील सर्वात भव्य संग्रहालय ठरेल. विशाखापट्टम इथे नौदलाचे पाणबुडीचे संग्रहालय जपण्यात आले होती. २००१ ला हे संग्रहालय कायमस्वरुपी बंद करण्यात आलं.

विक्रांत आणि बाळासाहेब

विक्रांतचा लिलाव करण्याचा निर्णय 1997 नंतर म्हणजे निवृत्त झाल्यानंतर घेण्यात आला होता. मात्र बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्या हस्तक्षेपाने हा लिलाव थांबवला गेला आणि राज्य सरकारने ही विक्रांत ताब्यात घेतली. याबद्दलची माहिती पुढील लिंकवर मिळू शकेल.

http://indiatoday.intoday.in/story/bal-thackeray-ins-vikrant-lifeline/1/229641.html

समारोप

असं असलं तरी विक्रांतचे भविष्य सध्या तरी अंधारात आहे. कधी एकदा विक्रांत तळावरुन बाजूला काढली जाते याची घाई नौदलाला झाली आहे. मात्र कुठलाच निर्णय होत नसल्यानं विक्रांतचा तळ दिवसेंदिवस गंजत चालला आहे जो आता दुरुस्तीपलिकडे गेला आहे. त्यामुळे गौरवशाली इतिहास असलेल्या भारताच्या पहिल्या विमानवाहू युद्धनौकेचे विक्रांतचे नशिब मात्र फुटकेच ठरण्याची शक्यता आहे असंच शेवटी दूर्देवाने म्हणावे लागेल.......  

संरक्षण दलाचा सर्वात मोठा शत्रू.....घोटाळा

देशाच्या संरक्षण दालपूढे सर्वात मोठे आव्हान कोणाचे असं म्हटलं तर पटकन दोन उत्तरे सहज येतील एक तर चीन किंवा पाकिस्तान. मात्र सध्या संरक्षण दलात होणारे घोटाळे याचेच मोठे आव्हान संरक्षण दलापूढे आहे असं म्हटलं तर ते चुकीचे होणार नाही. झालेला घोटाळा किंवा घोटाळ्याचा नुसता संशय जरी व्यक्त केला तरी चौकशी केली जाते , खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार थांबवले जातात. पुन्हा नवीन प्रक्रिया सुरु करायला काही महिने लागतात, आधीचा अनुभव असल्याने ताकही फुंकून प्यायले जाते आणि संरक्षण दलासाठी आवश्यक असलेली सामग्री प्रत्यक्षात दाखल व्हायला कित्येक महिने-वर्षे निघून जातात. तोपर्यंत ते तंत्रज्ञान जूने झालेले असते किंवा त्या क्षेत्रात आणखी आधुनिक तंत्रज्ञान अवतरले असते. अर्थात तोपर्यंत पूरवून, वापरून, बिघडले तर पुन्हा पुन्हा दुरुस्त करुन संरक्षण सामग्री वापरली जाते.

तेव्हा या घोटाळे प्रकरणाने किंवा घोटाळ्याच्या संशयाने आपले किती नुकसान झाले आहे ते बघुया.

हेलिकॉप्टर घोटाळा

फिनमेकानिका या कंपनीने हेलिकॉप्टरची निवड  

करण्यासाठी लाच देऊन निकषांमध्ये बदल सुचवले अशी माहिती पूढे येत आहे. यामुळे सध्या हेलिकॉप्टर घोटाळा गाजत आहे. निकषांमध्ये बदल एनडीएच्या काळात झाले, या घोटाळ्यात फक्त संरक्षण दलातील अधिकारी नाही तर नोकरशाहीतील अतिवरिष्ठ अधिकारी सहभागी असल्याचं म्हंटलं जात आहे. कोणी मंत्री किंवा राजकीय नेता सहभागी आहे का हे अजुन तरी स्पष्ट झालेले नाही. घोटाळ्याच्या चौकशीची सगळेच मागणी करत आहेत. मात्र कोणाही असे पूढे येऊन ठामपणे म्हंटले नाही की घोटाळ्याची चौकशी करा पण हेलिकॉप्टर अत्यंत आवश्यक आहेत.

देशात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंकरता ( पंतप्रधान, राष्ट्रपतींपासून ते राहूल गांधीपर्यंत..... ) भारतीय वायू सेनेची Mi-8 ही हेलिकॉप्टर वापरली जातात. सर्वात मुख्य म्हणजे ह्या हेलिकॉप्टरचे तंत्रज्ञान आता अत्यंत जूने झालेले आहे. रशियन बनावटीच्या ह्या हेलिकॉप्टरांची निगा राखण्याचं मोठं आव्हान वायू दलापूढे आहे. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिक हेलिकॉप्टरची गरज केव्हाच भासू लागली होती. १९९९ च्या सुमारास एनडीए सरकारच्या काळात नवीन हेलिकॉप्टरसाठी चाचपणी करायला सुरुवात केली. 

तेव्हा लक्षात घ्या देशातील वेळखाऊ लालफित कारभारामुळे आत्ता कुठे म्हणजे २०१२ ला ही हेलिकॉप्टर दाखल झाली. म्हणजे तब्ब्ल १० पेक्षा जास्त वर्ष, १२-१५ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीमध्ये गेली. सर्वात मुख्य म्हणजे नवीन हेलिकॉप्टरची निवड ही वायू दलाकडे असलेल्या हेलिकॉप्टरच्या जातीपेक्षा वेगळी आहे. यामुळे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंसाठी हेलिकॉप्टरचे वेगळे स्क्वॉड्रन असणार आहे. यासाठी वायू दलातील हेलिकॉप्टर वापता येणार नाही. त्यामुळे वायू दल इतर दैनंदिन कामाकरता त्यांची हेलिकॉप्टर वापरायला मोकळे. मात्र आता घोटाळ्याची चौकशी होतांना ही हेलिकॉप्टरेसुद्धा धोक्यात येण्याची भिती आहे. एकतर हा करार रद्द होऊ शकतो किंवा सध्या ७ हेलिकॉप्टर दाखल झाली आहेत, आणखी ५ दाखल होणार आहेत , ती दाखल दाखल होण्याची शक्यता दूरावू शकते. तसंच घोटाळ्यामुळे कंपनी ब्लॅकलिस्ट होत सुट्या भागांची समस्या भविष्यात निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंकरता या हेलिकॉप्टरची उपयुक्ततता धोक्यात येऊ शकते.

तेव्हा घोटाळ्यांची चौकशीची मागणी करणारे, करार रद्द करण्याची मागणी करणारे भविष्यातील धोका लक्षात घेत नाहीयेत. तेव्हा चौकशी जरुर होऊ दे, संबंधितांना शिक्षा होऊ दे, पण सर्व निकषांवर निवडलेले हेलिकॉप्टर दाखल व्हायला पाहिजे. नाहीतर करार रद्द झाल्यावर पुन्हा पहिल्यापासून सुरुवात करायचे म्हंटले तरी किमान ५-७ वर्षे सहज जातील. तोपर्यंत वायू दलावर अतिमहत्त्वांच्या व्यक्तिंना स्वतःची हेलिकॉप्टर पूरवण्याचा भार सहन करावा लागणार.

बोफोर्स घोटाळा

भारतातील सर्वात गाजलेला घोटाळा असं वर्णन केले तरी चुकीचे होणार नाही. कारण या घोटाळ्याने एक सरकारंच बदलले. ( 2 G , स्पेक्ट्रम, कॉमवेल्थ घोटाळे, यापैकी एका तरी घोटाळ्याने सरकार बदलले तर बोफोर्सचे नाव मागे पडेल ). या घोटाळ्याचे भूत अजुनही काँग्रेसच्या मानगूटीवर बसले आहे. फक्त 64 कोटींचा घोटाळा घोटाळ्याने त्यावळी राजकीय भूकंप झाला होता. दलाली कोणी घेतली, राजीव गांधी दोषी होते का या गोष्टी सगळ्यांसमोर आहेतच. पण या घोटाळ्यामुळे भारतीय लष्कर एका उत्कृष्ठ तोफांना मुकले. 400 पेक्षा जास्त तोफा आपण खरेदी केल्या होत्या ख-या. मात्र अजुनही अनेक तोफा हव्या होत्या, ती सगळी प्रक्रिया थांबली. एवढंच नाही तर तोफेच्या सुट्या भागांनाही आपण मुकलो. 40 किमीपर्यंत मारा करु शकणा-या या तोफांनी आपली उपयुक्तता कारगील युद्धात सिद्ध केलीच. पण आत्ताच्या वेळेला जेमतेम 100 तोफा कार्यान्वित आहेत. त्या सुद्धा आपण पूरवून पूरवून वापरत आहोत, सुट्या भागांची निर्मिती आपण अनुभवाच्या जोरावर करत तोफा आत्तापर्यंत वापरण्यायोगा ठेवल्या आहेत.   

मात्र या घोटाळ्याने नवीन तोफा घेण्याचं धाडस संरक्षण दलाला झालं नाही, ना प्रशासनातील अधिका-यांना , ना कुठल्या संरक्षण मंत्र्याला. त्यामुळे संरक्षण दलात तोफांच्या बाबतीत तब्बल 20 वर्षांची एक पोकळी निर्माण झाली, तत्रज्ञान आणि संख्येच्या बाबतीत आपण कित्येत वर्ष मागे राहिलो आहोत. त्यामुळे बोफोर्सच्या दर्जेची तोफ आत्ता कुठे आपण बाजारात शोधत आहोत. अमेरिकेकडून 100 च्या वर आपण विकत घेत आहोत. डीआरडीओ स्वदेशी बनावटीची तोफ बनवत आहेत. मात्र चीनची तयारी आणि पाकिस्तानशी सामना करायचा असेल तर कित्येक संख्येने अशा लांब पल्ल्यांच्या तोफा आपल्याला लागणार आहेत. ही कमतरता भरुन येण्यास पुन्हा काही वर्षे तरी सहज जाणार आहेत.

HWD पाणबुडी घोटाळा 

जर्मन बनावटीच्या या पाणबुडीचा घोटाळा असाच.
१९८५ च्या सुमारास Type 209 प्रकारची डिझेल-बॅटरीवर चालणारी पाणबुडी, त्या काळात चांगल्या दर्जाच्या पाणबुड्यांपैकी एक. रशियाकडून किलो वर्गातील 10 पाणबुडी विकत घेतांना आपण जर्मनीकडून सहा पाणबुड्या विकत घेणार होतो. यामागचा उद्देश अत्यंत महत्त्वाचा होता. दोन पाणबुड्या विकत घेतल्यावर तंत्रज्ञान हस्तांतराच्या कराराद्वारे उर्वरीत 4 पाणबुड्या आपण भारतात बांधणार आहोत. त्यामुळे यातून मिळणा-या अनुभवाचा फायदा आपण स्वदेशी बानावटीच्या पाणबुड्या बांधण्यासाठी घेणार होतो.

मात्र या पाणबुड्या खरेदीत 20 कोटी लाच दिल्याचं स्पष्ट झालं आणि जर्मनीची ही कंपनी ब्लॅक लिस्टमध्ये गेली. त्यामुळे भारताची पुढची पाणबुड्या बांधण्याची योजना बारगळली. पाणबुड्या घोटाळ्याचा धसका एवढा घेतला गेला की 2005 पर्यंत आपण पाणबुडीचा कुठलाही करार करु शकलो नाही. एवढंच नाही या प्रकरणामुळे स्वदेशी पाणबुडी बांधण्याचा सर्व बेत फिस्कटला गेला. सध्या आपण पाणबुड्यांच्या बाबतीत चीनपेक्षा कितीतरी मागे आहोत.

हे प्रमुख घोटाळे आहेत. नुसत्या घोटाळ्याच्या संशयाने संरक्षण दालातील अनेक खरेदी करार लांबले आहेत. 197 हलक्या वजनाची हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार नुकताच पुढे ढकलण्यात आलेला आहे. गेल्या 5 वर्षात या हलक्या वजनाच्या हेलिकॉप्टरसाठी दोनदा निविदा काढण्यात आल्या होत्या हे विशेष. ही हलकी हेलिकॉप्टर वायू सेनेतील, लष्करातील 1960 च्या दशकातील जुनाट तंत्रज्ञानाच्या चेतक – चीता हेलिकॉप्टरची जागा घेणार आहेत. मात्र पुन्हा प्रक्रिया पूढे ढकलल्याने आणखी काही वर्ष जाणार आहेत. अर्थात यामुळे नुकसान सैन्य दलाचे होणार आहे.

नुकताच फ्रान्स देशाची बहुउद्देशीय लढाऊ विमाने ‘ राफेल ‘ विमाने भारतीय वायू दलाने निवडली आहेत.  अर्थात जागतिक निविदा मागवत सहा लढाऊ विमाने प्रत्येक कसोटीवर घासून पारखली गेली. त्यातून फ्रान्स देशाच्या विमानांची निवड करण्यात आली. हा करार ७०,००० कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे १६ अब्ज डॉलर्सचा, जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण खरेदी करारांपैकी एक आहे. फ्रान्स देशाची निवड ३१ जानेवारी २०१२ ला करण्यात आली. मात्र त्यानंतर इंग्लडने फ्रान्सला झुकते माप दिल्याची तक्रार संरक्षण मंत्र्यांकडे केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा फ्रान्सच्या विमानांचे निकष स्वतंत्रपणे तपासण्यात आले. अखेरीस इंग्लडची तक्रार खोडून काढण्यात आली. यामध्ये एक वर्ष निघुन गेले. त्यामुळे विलंबानंतर लढाऊ विमानांचा अंतिम करार तयार करण्यासंदर्भात हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस करार होईल असं स्वतःच वायु सेना प्रमुखांनी सांगितलं आहे. थोडक्यात नुसत्या संशयाने हा करार एक-दीड वर्ष का होईना लांबला आहे.

तात्राचे ट्रक

गेल्या वर्षी मध्याच्या सुमारास झालेला तात्रा ट्रकचा घोटाळ्याचा गौप्यस्फोट स्वतःच लष्करप्रमुखांनीच केला. त्यांना या प्रकरणी लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचं स्वतःच जनरल व्ही. के. सिंग ह्यांनी सांगितलं. त्यामुळे तात्रा ट्रकची नवीन खरेदीच थांबवण्यात आली. याचा फटका भविष्यात क्षेपणास्त्र विभागाला बसण्याची भिती व्यक्त होत आहे. लष्कराची सर्व प्रकारची क्षेपणास्त्र वाहून नेणारी यंत्रणा या तात्रा ट्रकवर चालते. कुठल्याही प्रकारच्या वातावरणात, जमिनीवर चालणारा ह्या ट्रकला संरक्षण दलाने, डीआरडीओने विशेष पसंती दिली आहे. मात्र नुसत्या लाच दिल्याच्या आरोपाने संपूर्ण तात्रा कंपनीला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यात आले. यामध्ये तपास करणे गरजेचे आहे यात शंका नाही मात्र क्षेपणास्त्र यंत्रणा यामुळे पंगू होण्याची शक्यता आहे.   


स्वेदशीचा उपाय 
या घोटाळ्यांवर एक उपाय असू शकतो तो म्हणजे संरक्षण दलातील सामग्री स्वबळावर बनवणे. यामुळे बाहेरच्या देशांवर अवलंबून रहाण्याचा, त्यांच्याशी खरेदी व्यवहार करण्याचा प्रश्न निकाली निघेल. मात्र यासाठी भारतातील खाजगी कंपन्यांना संरक्षण दलातील सामुग्रीच्या निर्मितीसाठी तयार करणे, सक्षम करणे गरजेचे आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रात देश स्वावलंबी होईलच पण त्यापेक्षा संरक्षण दलातील गरजा या वेळेवर भागवल्या जातील. संरक्षणाच्या क्षेत्रात देश मागे रहाणार नाही. अर्थात यामुळे घोटाळे होणार नाहीत असं छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. कारण शेवटी पैशाची हाव कोणाला नसते. स्वदेशी सामुग्री निर्यात करतांनासुद्धा हा भ्रष्टाचार डोके वर काढू शकतो.

म्हणूनच घोटाळे, आरोप, संशय असं काही होऊ दे. संरक्षण क्षेत्रात तडजोड न करण्याची ठाम भूमिका राजकीय पक्षांनी, नोकरशाहीने घेण्याची गरज आहे. यासाठी अमेरिका, इस्त्राईल,चीन ह्यांची उदाहरणे समोर आहेत. स्वतःच्या देशाच्या संरक्षणासाठी वाट्टेल ते पाऊल उचलणारे हे देश संरक्षण सामुग्रीबाबत कधीही तडजोड करतांना दिसत नाही. निदान तसं धोरण जरी आपण आजमावलं तरी आपण संरक्षणाबाबत सक्षम राहू, एखादा घोटाळा आपल्याला युद्धात पराभवाच्या उंबरठ्यावर पोहचवणार नाही, नेणार नाही.