नवा भिडू, नवं राज्य....मात्र आव्हान तेच

नवा भिडू, नवं राज्य....मात्र आव्हान तेच

गेली ५ वर्ष ( एनडीए -१ ) देशाच्या संरक्षण विभागात अनेक बदल बघायला मिळाले. पहिली गोष्ट म्हणजे संरक्षण मंत्री सतत बदलत होते. सुरुवातीला अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, पुन्हा अरुण जेटली, निर्मला सितारमण असे संरक्षण मंत्री बदलत होते. मनोहर पर्रिकर यांना अडीच वर्षे मिळाली तरी त्यांचा शेवटचा काळ हा आजारपणातच गेला. सीतारमण यांना दिड वर्ष मिळाली, पण तोपर्यंत लोकसभा निवडणुका येऊन ठेपल्या होत्या.

दुसरा बदल म्हणजे डोकलाम प्रकरण आणि सर्जिकल स्ट्राईक घटना. ही प्रकरणे आक्रमकपणे हाताळल्याबद्दल पुरेपर मार्क हे संरक्षण विभागाला द्यायलाच हवेत.

तिसरा बदल म्हणजे गेली अनेक वर्षांची वन रॅक वन पेन्शन ही मागणी पुर्ण झाली. 

याबरोबर राफेल करार, नव्या युद्धनौकांची बांधणीचा निर्णय, रशियाकडून भाडे तत्वावर अणु पाणबुडी घेण्याचा निर्णय, एस-४०० ही क्षेपणास्त्र भेदी प्रणालीचा करार, स्वदेशी बनावटीच्या आक्रमक श्रेणीतील अणु पाणबुडीच्या निर्मितीला परवानगी असे काही महत्त्वाचे निर्णय झाले. अमेरिकेकडुन हलक्या वजनाची तोफा ( M-777 Howitzer ) घेण्याचा निर्णय याच सरकारच्या काळांत झाला. बोफोर्स नंतर सुमारे ३० वर्षांनी पहिल्यांदाच नवीन तोफा संरक्षण दलानं ताफ्यात दाखल करुन घेतल्या. तर स्वदेशी बनावटीची, बोफोर्सच्या तोडीची 'धनुष' तोफही याच काळांत लष्करात दाखल झाली. K -9 वज्र नावाची तोफ या काळांत दाखल व्हायला सुरुवात झाली.

नवीन शस्त्रास्त्र खरेदी प्रणालीची अंमलबजावणीही या सरकारच्या काळांत सुरु झाली हे विशेष. 

उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राची चाचणी या आणखी एक महत्त्वाच्या घटनेचा उल्लेख करावा लागेल. 

स्वदेशी मिनी जीपीस प्रणाली या सरकारच्या काळांत कार्यान्वित झाली ज्याचा संरक्षण दलाला मोठा फायदा होत आहे. 

असं असलं तरी आता नवीन संरक्षण मंत्री राज नाथ सिंह यांच्यापुढे काही आव्हाने जरुर आहेत. कारण एखादा देश १०० टक्के शस्त्रसज्ज कधीच होऊ शकत नाही, परिस्थीतीनुसार सतत बदल हे करावेच लागतात. चीन - पाकिस्तान आणि दहशवतवाद यांसारखे आव्हान लक्षात घेता, सद्य परिस्थिती लक्षात घेता भारतासारखा देश १०० शस्त्रसज्ज होण्याच्या दृष्टीने कैक मैल दुर आहे.

तेव्हा देशाच्या  संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रसज्जजेच्या दृष्टीने काय बदल अपेक्षित आहेत ते बघुया.... 

१.. Light Utility Helicopter - विविध कामांकरता वापरली जाणारी हलक्या वजनाची हेलिकॉप्टर. लष्कर, हवाई दल, नौदल, तटरक्षक दल या चारही संरक्षण दलाच्या विभागांसाठी या हेलिकॉप्टरची नितांत आवश्यकता आहे. सध्या आपल्याकडे फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेली चिता, चेतक ही हेलिकॉप्टर आहेत. याबाबातचे तंत्रज्ञान  १९६० दशकांतील असले तरी आपण वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत. मात्र बदलत्या परिस्थतीनुसार आता नव्या हेलिकॉप्टरची नितांत आवश्यकता आहे. दोन पायलटसह एकुण पाच जणांना वाहुन नेण्याची क्षमता असलेले Utility Helicopter हेलिकॉप्टर कुठल्याही वातावरणात गस्त घालु शकते. टेहळणी करणे, शोध आणि सुटकेच्या मोहिमा पार पाडणे, अवघड आणि छोट्या जागी उतरण्याची Utility Helicopter ची क्षमता आहे. संरक्षण दलाने Ka -226 या रशियाच्या हेलिकॉप्टरच्या निर्मितीसाठी करार केला असला तरी गेली ५ वर्षे तो कागदावरच आहे. काही महिन्यांपूर्वी चर्चेत असलेल्या एचएएल ( HAL ) ने Light Utility Helicopter बनवले असुन त्याच्या चाचण्या पुर्ण होत आहेत. स्वदेशी काय रशियाचे तंत्रज्ञान असलेले हेलिकॉप्टर काय, अशा Light Utility Helicopter ची मोठ्या प्रमाणात नितांत गरज आहे, या हेलिकॉप्टरच्या निर्मितीला सुरुवात होणे नितांत गरजेचे आहे.

२.. Multipurpose Medium Weight Helicopter - नौदलासाठी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टरची आवश्यकता आहे. सध्या युद्धनौका आहेत पण त्यावर पुरेशी हेलिकॉप्टर नाहीत अशी अवस्था आहे.  

३..पाणबुड्या - भारताच्या तीनही बाजुला पसरलेला अथांग महासागर, या भागातून होणारी व्यापारी जलवाहतुक लक्षात घेता या भागावर वर्चस्व ठेवणे ही एक आव्हामात्मक गोष्ट आहे. यासाठी मोठा पाणबुडयांचा ताफा भारताकडे असणं आवश्यक आहे. सध्या भारताकडे १३ डिझेल इलेक्ट्रिक तत्वावर काम करणाऱ्या पाणबुड्या आणि २ अणु उर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्या ताफ्यात आहे. सामरिक दृष्ट्या ही संख्या २४ पेक्षा कितीतरी जास्त असणं आवश्यक आहे. तेव्हा नवीन पाणबुडयांच्या निर्मितीवर भर देणे आवश्यक आहे.

४..विमानवाहू युद्धनौका - संरक्षण दल किंवा या क्षेत्रातील विशेतज्ञानुसार भारतीय नौदलाकडे किमान ३ आणि जास्तीत जास्त ५ विमानवाहू युद्धनौका असणे आवश्यक आहे. सध्या भारताकडे एकच विमानवाहु युद्धनौका आयएनएस विक्रमादित्य आहे. तेव्हा विमानवाहु युद्धनौकांच्या बांधणीबाबत निर्णय घेणे गरजेचं आहे. 

५..लढाऊ विमानं - भारताकडील शेजारी शत्रु पक्ष लक्षांत घेता देशाकडे किमान ४२ लढाऊ विमानांचा ताफा - Squadron असणं आवश्यक आहे. ( एका ताफ्यात सुमारे १६ ते २० लढाऊ विमानं असतात ). सध्या आपण ३० पर्यंत खाली आलो आहेत. तेव्हा नवी लढाऊ विमाने लवकर दाखल करुन घेणे ( राफेल, तेजस ) आणि नव्या लढाऊ विमानाांच्या समावेशाबाबत निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

६..युद्धनौका - सध्या विविध गोदींमध्ये युद्धनौका बांधणीचा कार्यक्रम धडाक्यात सुरु आहे, इतका की पुढची पाच वर्षे नवीन ऑर्डर द्यायला जागाच नाहीये. असं असलं तरी स्वबळावर संपुर्ण देशी बनावटीची मोठी युद्धनौका बांधून सेवेत दाखल होईपर्यंत ७ ते १० वर्ष जातात. तेव्हा युद्धनौका बांधणींचा कालावधी कमी करणं आवश्यक आहे. 

७..तोफा - क्रिकेटमध्ये catches win matches असं म्हणतात तसं युद्धात artillery wins wars असं म्हणतात. लष्करात M-777 Howitzer आणि धनुष या तोफा दाखल होत असल्या तरी किमान २००० पेक्षा विविध नव्या तंत्रज्ञानाच्या तोफांची आवश्यकता आहे.

८..रणगाडे - स्वदेशी बनावटीचा अवाढव्य अर्जुन - २ असो किंवा रशियाच तंत्रज्ञान असलेला  टी - ९० रणगाडा असो, शस्त्रसज्जता म्हणून मोठ्या संख्येने रणगाड्यांची गरज आहे.  

९.. युद्धासाठी सिद्ध दारुगोळ्याची कमतरता हाही गेल्या काही वर्षात सातत्याने चर्चिला जाणारा विषय आहे.   

या व्यतिरिक्त नव्या रायफलच्या मागणी पासून शस्त्रांचे नुतनीकरण ही सदासर्वकाळ सुरु रहाणारी प्रक्रिया आहे, जी वेळोवेळी पुर्ण करणे आवश्यक आहे.

मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षात संरक्षण दलाचे बजेट हे आकड्याने जरी वाढले असले तरी अर्थसंकल्पात याची टक्केवारी ही २ टक्क्याच्या खाली घसरली. भारतासारख्या देशाने भौगोलिक, राजकीय, सामरिक परिस्थिती लक्षात घता संरक्षण दलाच्या बजेटचा आवाका हा चार टक्क्याच्या वर ठेवणे अपेक्षित असल्याचं तज्ञांचं म्हणणं आहे.

आजही लष्कर, नौदल, वायु दल, तटरक्षकमध्ये अनेक जागा रिक्त आहेत. सर्जीकल स्ट्राईक नंतर लष्कराकडे जाण्याचा ओढा वाढला आहे असं कुठेही ऐकीवात नाही. तेव्हा करियर म्हणून संरक्षण दल हे पहिल्या पाच क्रमांकात जेव्हा येईल तेव्हाच रिक्त जागांचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटेल. याकरता सरकार काय करतं त बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

या व्यतिरिक्त उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राची चाचणी, सर्जिकल स्ट्राईक यासारख्या आणखी कोणत्या वेगळयाच घटना घडतील, संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून कोणते वेगळे राजकीय डावपेच येत्या काळांत आखले जातील याचा अंदाज लावणे कठीण आहे.

तेव्हा बघुया विद्यमान नवे संरक्षण मंत्री किती प्रभाव पाडतात ते, बघुया 'अनुभवी' मोदी सरकार काय काय करतं ते.