भारतीय संरक्षण दल सर्वात मोठ्या खरेदी व्यवहारासाठी होतंय सज्ज

भारतीय वायू दलातील लढाऊ विमानांची कमतरता भरुन काढण्यासाठी भारत आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी संरक्षण दलातील खरेदी करण्यासाठी सज्ज होत आहे. तब्बल 42 हजार कोटी रुपये किंमतीची 126 लढाऊ विमाने ( मल्टीरोल कॉम्बक्ट एअरक्राफ्ट - बहूउद्देशी लढाऊ विमाने - MRCA ) विकत घेण्याचा करार करण्यासाठी भारतीय वायू सेनेची चाचपणी सुरु आहे. ( या व्यवहारात आणखी 76 विमाने विकत घेण्याचा पर्याय आहे ). या खरेदीमुळं भारतीय वायू दलाच्या सामर्थ्यात मोलाची भर पडणार आहे. ( नवीन विमान खरेदीमुळं - सुमारे 200 विमानांमुळे 10 स्क्वॉड्रनची भर पडणार )
पण काय आहे या व्यवहारात......ते आपण बघू..... वायू दलाची सध्याची स्थिती......
भारताचं भौगोलिक स्थान लक्षात घेता आणि पाकिस्तान-चीन सारखे पारंपारिक शत्रू समोर ठेवुन संरक्षण दलाची आखणी करण्यात आलीये. विशेषतः भारतीय वायू दलासाठी लढाऊ विमानांचे 44 स्क्वॉड्रन निश्चित करण्यात आले आहेत. ( मालवाहू विमान, हेलिकॉप्टर यांचे स्क्वॉड्रन वेगळे ). मात्र जून्या विमानांची वेगानं निवृत्त होणारी संख्या तसंच भारतीय बनावटीचं ' तेजस ' हे लढाऊ विमान दाखल होण्यासाठी लागणार वेळ लक्षात घेता भारतीय वायू दल सध्या बिकट परिस्थीतीतून जात आहे.
सध्या भारतीय वायू दल फक्त 34 लढाऊ विमानांचं स्क्वॉड्रन ( खरी गरज 44 स्क्वॉड्रनची ) ऑपरेट करत असुन गेल्या 50 वर्षात कधी नव्हे एवढी ही संख्या कमी आहे. एका स्क्वॉड्रनमध्ये 12 ते 18 लढाऊ विमाने असतात. त्यानूसार वायू दलाकडे अंदाजे 680 लढाऊ विमाने आहेत. यापैकी चार रशियन बनावटीची ( मिग-21, मिग-27, मिग-29, सुखोई-30 एमकेआय), इंग्लडचं एक ( जग्वार ) आणि फ्रेंच बनावटीचं एक ( मिराज -2000 ) अशी सहा प्रकारची लढाऊ विमाने आहेत.
भारतीय बनावटीचे ' तेजस '

लाईट कॉम्बॅक्ट एकरक्राफ्ट म्हणजेच एलसीए( LCA) या स्वदेशी बनावटीचं लढाऊ विमान तयार करण्याच्या प्रकल्पाला 1982 च्या सुमारास मान्यता मिळाली. हलक्या वजनाचं ( सुमारे 8.5 टन ) सुपरसोनिक ( ध्वनीपेक्षा जास्त वेग ) विमानाची निर्मिती DRDO च्या सहाय्यानं करण्याचं निश्चित करण्यात आलं. मिग-21 या भारतीय वायू दलाचा कणा असलेल्या लढाऊ विमानाची जागा एलसीए 1990 च्या दशकांत घेणार होतं. मात्र ह्या विमानाचं पहिलं उड्डाण व्हायला 2001 चं वर्ष उजाडलं. ( तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी विमानाचं नामकरण ' तेजस ' असं केलं ) . तेव्हापासून आत्तापर्यंत या विमानांची चाचण्यांच्या पलिकडे प्रगती झाली नाही. ' तेजस ' वायू दलात दाखल 2012 पर्यंत दाखल होईल असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तोपर्यंत वेगानं मिग-21 या वेगानं निवृत्त होत आहेत. मिग-21 च्या सतत होणा-या अपघातांमुळे उडत्या शवपेट्य़ा असंही नाव त्याला मिळालं. वारंवार अपघातामुळे मिग-21 सेवेतून निवृत्त करण्यावर वायू दलावर दबावही वाढत आहे.
एकंदरितच मिग-21 ची जागा भरु काढू शकणा-या विमानाची कमतरता असल्यानं नाईलाजानं भारतीय वायू दलाला बाहेरुन विमान विकत घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
कोण आहे खरेदी व्यवहाराच्या शर्यतीत...
भारतीय संरक्षण दलाची वाढती गरज लक्षात घेता शस्त्रास्त्राच्या बाजारपेठेतील सहा बड्या कंपन्या शर्यतीत उतरल्या आहेत.
देश लढाऊ विमान कंपनी
अमेरिका एफ-18 सुपर हॉर्नेट बोईंग कंपनी
अमेरिका एफ-16 फायटिंग फाल्कन लॉखहिंड मार्टीन
फ्रान्स डझॉल्ट रायफेल डझॉल्ट एव्हिएशन
युरोप युरोफायटर टायफुन युरोप एव्हिएशन
स्वीडन जीएअस 39 ग्रीपन स्वीडीश एरोस्पेस
रशिया मिग-35 मिकोयेन
प्रत्येक देशाने विमानाबद्दलची माहिती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण बद्दलचे निष्कष यापूर्वीच सादर केले आहेत. सध्या या विविध सहा लढाऊ विमानांच्या चाचण्या युध्दपातळीवर सुरु आहेत. दक्षिण भारतात उष्ण हवामान, हिमालय पर्वताच्या प्रदेशात थंड तसंच समुद्रालगतचं दमट हवामान, वाळंवटातील अतिशय उष्ण आणि मौसमी पाऊस असं बहुअंगी वातावरण भारतात आहे. तेव्हा या सर्व वातावरणात पुर्णपणे टीकाव धरणं विमानाला अतिशय आवश्यक आहे. या विविध वातावणांमध्ये सहा लढाऊ विमानांच्या चाचण्या सुरु आहेत. सर्व निकषांवर उतरणा-या सहा पैकी एका विमान कंपनीशी 2011 च्या मध्यात खरेदी करार होईल अशी अपेक्षा आहे.
खरेदी करारनुसार 126 पैकी पहिली 18 विमाने कंपनी स्वतः बनवून देईल तर उर्वरित सर्व विमानं भारतात तंत्रज्ञान हस्तांतरण केल्यावर बनवणार आहे. 76 अधिक विमानं बनवण्याचा पर्यायही ठेवण्यात आलाय. 2017 पर्यंत ही नवीन विमान वायू दलात मिग-21 ची जागा घेतील असं वेळापत्रक निश्चित करण्यात आलंय.
त्यानुसार 2017 पर्यंत भारतीय वायू दलातील स्क्वॉड्रनची संख्या 44 पर्यंत जाणार आहे. मधल्या काळात 'तेजस' दाखल होईल. त्याचबरोबर रशियाशी पाचव्या पीढीतील, स्टेल्थ बनावटीचं ( रडारवर चटकन दिसू न शकणारं ) लढाऊ विमान आपण विकसित करत आहोत. तेही 2017 पासून दाखल व्हायला सुरुवात होणार आहे.
तेव्हा ख-या अर्थानं 2017 नंतर वायू दल विविध लढाऊ विमानांच्या समावेशामुळं सक्षम होणार आहे. ही विमानं बहुउद्देशीय असणार आहेत. म्हणजे टेहळणी करण्याची, शत्रू पक्षाच्य़ा प्रदेशात जात वर्चस्व राखण्य़ाची, हवेतल्या हवेत लढाई करण्याची आणि हवेतून जमिनीवर मारा करण्याची अशा विविध क्षमता या लढाऊ विमानांत असणार आहे.
खरेदीचे जागतिक पटलावर महत्व
भारतीय संरक्षण दलात केंद्र सरकारनं कधीच हस्तक्षेप केला नाही म्हणजेच अधिका-यांच्या नियुक्त्यांपासुन ते खरेदी व्यवहारापर्यंत सर्वकाही हे संरक्षण दलातील नियमानुसार संरक्षण दलातील अधिका-यांनीच केले. ( बोफोर्स, बराक क्षेपणास्त्र घोटाळा अर्थात ह्याला अपवाद ).
मात्र या 42 हजार कोटी रुपयांच्या खरेदीवर केंद्र बारीक लक्ष ठेवून आहे. गेल्या काही वर्षात भारताचे अमेरिकेबरोबर संबंध चांगलेच सुधारले आहेत. अणु ऊर्जा करार हे त्याचेच उदाहरण. अमेरिकेच्या दोन कंपन्या या शर्यतीत असल्यानं अमेरिका भारतावर दबाब आणत आहे. अणु ऊर्जा करार तुम्हाला( भारताला ) अनुकूल असा झाल्यानं आता आमचे ऐका अशी भुमिका पडद्यामागे अमिरेकनं घेतली आहे. हा करार झाल्यानं आणखी शस्त्रास्र विक्रीचे अनेक मार्ग खुले होणार आहेत. त्यातच सी-130 ही सहा मालवाहू विमाने देण्याचा करार भारताशी झालाय. सी-17 या अवाढव्य मालवाहू विमानांचा करार करण्याबाबत हालचाली जोरात सुरु आहेत. त्यामुळं या विमान खरेदीवरुन अमेरिकेनं जोरदार लॉबिंग सुरु केलीये.
1962 च्या सुद्धापासून भारतानं रशियाला आपला मोठा भाऊ मानत कित्येक संरक्षण दलातील करार त्याच्याबरोबर केले. सध्या वायू दल , नौदल आणि लष्कर ह्यांच्यातील एकुण 70 टक्के सामग्री रशियन बनावटीची आहे यावरुन रशिया भारतासाठी किती महत्त्वाचा आहे हे लक्षात येतं. आता एवढ्या मोठ्या विमान खरेदीसाठी रशियाही गुडघ्याला बाशिंग बांधुन बसलं आहे. कारण त्यांची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास या करारामुळं मोठा हातभार लागणार आहे. मात्र गेली काही वर्ष भारताची अमेरिकेबरोबर सुरु झालेली जवळीक लक्षात घेता रशिया मात्र भारतावर काहीसा नाराज आहे. त्यामुळं हा खरेदी व्यवहार अमेरिकेबरोबर झाल्यास हा भरवशाचा मित्र कायमचा दुरावला जाण्याची भिती भारताला वाटते.
शीतयुद्ध काळातसुद्धा भारताचे फ्रान्सबरोबर संबंध सलोख्याचे होते. अमेरिकेनंतर भारताशी अणु करार करणारा फ्रान्स हा पहिला देश होता. एवढ्या मोठ्या खरेदीमुळं भारतीय बाजारपेठेत उतरण्याची संधी मिळणार असल्यानं फ्रान्स जोरदार प्रयत्न करत आहे.
स्वीडनचं ग्रीपन आणि युरोपीयन देशांचे युरोफायटर विमान शर्यतीत आहे. दोन्ही देशांना हा करार करत भारतीय बाजारपेठेत पाय रोवायचे आहेत.
एकंदरितच भारताच्या आत्तापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या शस्त्रास्र खरेदीसाठी अनेक देश टपलेले आहेत. मात्र भारतीय वायू दल सक्षम होण्यासाठी हा करार होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. भारताचे घटती स्क्वॉड्रनची संख्या चिंताजनक निश्चितच आहे. कारण पाकिस्तान ( 25 स्क्वॉड्रन) , चीन ( 80 स्क्वॉड्रन-अंदाजे ) आपल्या वायू दलाच्या सामर्थ्यात वेगानं भर टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. लढाईतील तत्वानूसार वायु दलाकडे शत्रुपक्षाच्या निदान दीडपट ( लढाऊ विमानं ) असणं आवश्यक आहे. निदान पाकिस्तानच्या वरचढ आणि चीनच्या तोडीस तोड रहाण्यासाठी हा बुहउद्देशीय लढाऊ विमानांचा करार वेळेत पूर्ण होणं भारतासाठी गरजेचं आहे.