संरक्षण दलाच्या अर्थसंकल्पाचा लेखाजोखा

बोफोर्स

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीनी मुखर्जी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकंल्पामध्ये इंधनांच्या दरात भाववाढ झाल्यानं संपूर्ण अर्थसंकल्पाचा फोकस बदलला, कधी नव्हे ते विरोधी पक्षांनी अर्थसंकल्पावर बहिष्कार टाकला.  मात्र, भारतासारख्या लोकशाही देशात अर्थसंकल्प हा कधीच सर्वांचे समाधान करणारा नसणार हे आधी लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यात आर्थिक मंदीच्या तडाख्यातून आरामात तरुन निघालेल्या भारताला विकासदराची घोडेदौड कायम ठेवण्यासाठी  ( आपली स्पर्धा चीनशी आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे )  अर्थसंकल्पाची मांडणी करण्यात आली आहे.   मात्र  यामध्ये जमेची गोष्ट म्हणजे संरक्षण दलाला राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ( GDP ) 2.5 टक्के एवढा वाटा देण्यात आला आहे. 

अर्थसंकल्पात संरक्षण दलाचा वाटा....

गेल्या 10 वर्षात संरक्षण दालाचा वाटा सातत्यानं घटत असल्याचं चित्र होते.  गेल्या वर्षी तर एकूण  उत्पन्नाच्या 1.9 टक्के, असा गेल्या 30 वर्षांतील सर्वात कमी वाटा संरक्षण दलाच्या पदरात टाकण्यात आला होता. गेल्या वर्षी संरक्षण दलासाठी  १ लाख ४१  हजार ७०३  कोटी रुपये अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पाच्या चर्चेनंतर हा आकडा आणखी खाली घसरत  1 लाख 36 हजार 264 कोटी रुपये एवढाच मंजूर झाला. 

मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण दलाचा वाटा वाढवून २.५ टक्के एवढा घसघशीत ( ? ) करण्यात आला आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षाच्या तुलनेत  ११ हजार ०८० कोटी रुपये जास्त देण्यात येणार आहेत.  एकुण १ लाख ४७ हजार ३४४ कोटी रुपये ( १४, ७३, ४४, ००, ००, ०००,  रुपये )  ( 32 बिलियन डॉलर्स ) संरक्षण दलाला देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय.  प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प चर्चेच्या वेळी हा आकडा कायम राहिला,  कमी होणार नाही एवढी आशा धरूया

नवीन शस्त्र सामुग्री खरेदीसाठी तब्बल 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद  करण्यात आलीये.  गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी ५ हजार १७६  कोटी रुपये जास्त देण्यात आलेत. पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या वर्षी तब्बल ७ हजार कोटी रुपये संरक्षण दलाने खर्च न करता परत केले.  ( बाबुगिरीचा अडथळा,  लालफितीचा कारभार यामुळे काही संरक्षण विषयक करार पूर्णत्वास गेले नाहीत. )

संरक्षण दलाच्या अर्थसंकल्पात, १२ लाखांपेक्षा जास्त खडे सैन्य असलेल्या लष्करासाठी ५७ हजार ३२६  कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीये. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १ हजार ३२२ कोटी रुपये कमी देण्यात आलेत.

नौदलासाठी 9 हजार ३२९ कोटी रुपये देण्यात आले असेल,  तरी गेल्या वर्षाच्या खर्चाच्या तुलनेत फक्त १७ कोटी रुपये जास्त देण्यात आलेत.

वायू दलासाठी १५ हजार २१०  कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीये. गेल्या वर्षाच्या वायू दलाचा एकूण खर्च बघता फक्त  ५२९  कोटी रुपये जादा देण्यात आलेत.

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था ( DRDO ) साठी ८८१ कोटी रुपये जास्त म्हणजे  ५ हजार २६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीये.

संरक्षण दलाच्या अर्थसंकल्पात अनियमितता

तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची' म्हण संरक्षण दलाला ( नव्हे भारतीय राजकारणाला ) पूरेपूर लागु पडते. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे १९६२ ची भारत-चीन लढाई.  स्वातंत्र्यानंतर उदारमतवादी धोरणामध्ये पंतप्रधान पंडित

जवाहरलाल नेहरू पूर्णपणे बुडून गेले होते. हिंदी-चीनी  भाई-भाई   अशा घोषणेमुळे भारताला फार सैन्य ठेवणण्याची गरज नाही या मतापर्यंत ते गेले होते. मात्र चीनने तीबेट गिळंकृत करत भारतावर आक्रमण केले आणि नेहरु तोंडघशी पडले. यानंतर खडबडून जागे झालेल्या भारतानं अलिप्तवादी धोरण फारसे न कुरवाळता सोव्हिएत रशियाशी हातमिळवणी केली. संरक्षण दलासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करत रशियाकडून  विविध शस्त्रास्त्रे (विमाने, तोफा, पाणबुड्या, युद्धनौका) विकत घेण्याचा सपाटा लावला. यामुळे १९६५,, १९७१, च्या पाकिस्तानविरुधच्या  युद्धात आपण सहज विजय मिळवला.

त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा संरक्षण दलातील तर्तुदिने मान टाकली. १९९० च्या दशकांत म्हणजे १९८७-९७ च्या काळात एकही युद्धनौका ( अपवाद पाणबुडीचा )  दाखल झाली नाही. बोफोर्सच्या घोटाळ्यानंतर ( १९८६ ) लष्करात मोठा संरक्षण विषय करार झाला नाही. नवा करार व्हायला १९९६  साल उजाडलं.  ( रशियाशी T-90 टँक घेण्याचा करार ).

मात्र राजकारण्यांना खडबडुन जाग आली ती थेट कारगिल युद्धाच्या वेळी. पाक सैन्य आणि अतिरेक्यांनी द्रास, कारगील भागांत घुसखोरी केली आणि गुप्तचर खात्याचे पितळ उघडे पडले. त्यानंतर मग पुन्हा एकदा नवनवीन उपकरण खरेदी कऱण्याचे करार सुरू  झाले, म्हणून गेल्या १२ वर्षांत आपण कित्येक हजार कोटी रुपयांची उपकरणे खरेदी केलीत आणि खरेदी करण्याच्या मार्गावर आहोत, विकसित केली आहेत.. उदा....सुखोई विमाने, विमानवाहू युद्धनौका गोर्शकोव्ह, टेहळणी विमाने ( UAV )  , स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौकेची बांधणी, स्कॉर्पियन पाणबुड्यांची बांधणी, ब्राम्होस, शौर्य, अग्नी-3, आकाश, क्षेपणास्त्रविरोधी क्षेपणास्त्र ह्यांची निर्मिती आणि मुख्य म्हणजे अणु-पाणबुडीची बांधणी. एवढे मोठे शस्त्र भांडार आपण घेतले आहे, घेत आहोत.

मात्र एवढे सर्व व्यवहार होतांना संरक्षण दलाचा वाटा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५  टक्क्यांच्यापूढे गेला नाही, नेमकी हीच भारतासाठी चिंतेची बाब आहे.

जगात संरक्षण दलावर खर्च 

२०२० पर्यंत जगात एक आर्थिक महासत्ता म्हणून

 भारत दमदार पावले टाकत असला तरी संरक्षण विषयक खर्चामध्ये भारत तब्बल दहाव्या स्थानावर आहे. 'बळी  तो कान पिळी' या युक्तिप्रमाणे प्रबळ लष्करी ताकद असलेला देश संधी मिळेल तेव्हा दुस-यांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तेव्हा भारताची तुलना इतर देशांच्या खर्चाशी करुया.

देश                             संरक्षण खर्च                          एकुण (GDP) मधे

                             ( बिलियन डॉलर्स)                          टक्केवारी  

अमेरिका                    607.0                                             4.06

चीन                             84.9                                             1.7
फ्रान्स                          65.7                                             2.6

इंग्लंड                         65.3                                              2.4
रशिया                         58.6                                             3.9

जर्मनी                         46.8                                             1.5

जपान                          46.3                                             0.8

इटली                           40.6                                            1.8

सौदी अरेबिया             38.2                                         10.00

भारत                          32.0                                              2.5
पाकिस्तान                   7.8                                               3

प्रत्येक देशाचा संरक्षण खर्च लक्षात घेतला तर इंग्लड,  फ्रान्ससारखे महाराष्ट्राहून छोटे असलेले देश भारतापेक्षा दुप्पट खर्च संरक्षणावर खर्च करतात. तर अमेरिका भारताच्या २०० पट खर्च करते. चीन कधीच त्याची खरी आकडेवारी जहीर करत नसल्याचे संरक्षण तज्ञांचे म्हणणे आहे. तेव्हा भारताच्या दुपटीहून जास्त खर्च करणा-या चीनची खरी आकडेवारी किती मोठी असेल याची आपण फक्त कल्पना करू शकतो.

भारताची शस्त्रांची वाढती गरज 

अग्नी-3

तिन्ही दलांच्या आधुनिकतेसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक दलासाठी येत्या १० वर्षांत कुठली मोठी खरेदी, करार, निर्मिती अपेक्षित आहे ते पाहूया.

लष्कर -        आधुनिक T-90 टँक, अग्नी-3, अग्नी-5 क्षेपणास्त्रे, हलकी हेलिकॉप्टर, लढाऊ हलिकॉप्टर,

                     UAV

नौदल -       अणु पाणबुड्या, स्वदेशी बनावटीची विमानवाहू युद्धनौका, स्टेल्थ विनाशिका-फ्रिगेट,

                    डिझेलवर  चालणा-या पाणबुड्या, पाणबुडीविरोधी- टेहळणी विमाने, UAV, हलकी हेलिकॉप्टर

वायु दल - १२६ लढाऊ विमाने, २० टन वजन वाहून नेणारी मालवाहू विमाने, जड मालवाहू विमाने

                    हलकी हेलिकॉप्टर, जड हेलिकॉप्टर, लांब पल्ल्याची बॉम्बर विमाने, विमान विरोधी

                    क्षेपणास्त्रे, क्षेपणास्त्र विरोधी क्षपणास्त्रे

एवढंच नव्हे तर भारत अमेरिकेसारखी जीपीएस व्यवस्था स्वबळावर विकसित करु पाहत आहे.  त्यासाठी २०११ पासून ११ भूस्थिर उपग्रह सोडणार आहे. लेझर शस्त्रप्रणालीवरही संशोधन जोरात सुरू आहे. अमेरिका, रशिया, चीनसारखी उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र बनवण्याचे प्रयत्नही जोरात  सुरू आहेत.  

या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्या भारत प्रबळ लष्करी सामर्थ्य असलेल्या देशांच्या बराच मागे असून फार मोठी झेप भारतीय लोकशाही व्यवस्था सांभाळतांना घ्यायची आहे. म्हणुनच १० टक्के विकास दराचे उद्दीष्ट्य समोर ठेवलेल्या भारताने संरक्षण दलातील आर्थिक तर्तुकडेही  विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.