इस्त्रोची हनुमान उडी..

इस्त्रोने उपग्रह वाहुन नेणा-या त्याच्या प्रक्षेपक किंवा रॉकेटच्या भात्यात आणखी एकाची भर टाकली आहे. GSLV MK -||| असं त्या रॉकेटचे नाव आहे. 18 डिसेंबरला चाचणी यशस्वी करतांना इस्त्रोने मानवी अवकाश मोहिमेकरता आवश्यक असणा-या अंतराळ कुपीचीही यशस्वी चाचणी केली. GSLV MK -||| या मोहिमेत नक्की इस्त्रोने काय साध्य केलं, मोहिमेची नक्की वैशिष्ट्ये होती ते आपण पाहुया...

GSLV MK ||| हे पूर्णत: नवीन प्रक्षेपक सोप्या भाषेत राकेट आहे.

याआधि आपण PSLV रॉकेट वापरले किंवा आजही वापरत आहोत ज्याचे वजन 294 टन आहे. ज्याच्या सहाय्याने 1.5 टनापर्यन्त वजनाचे उपग्रह भूस्थिर कक्षेपर्यन्त पाठवले. ( 35 ते 36,000 किमी उंचीपर्यन्त )

GSLV MK-| मध्ये ज्याचे वजन हे 402 टन होते, ज्यामध्ये आपण रशियाचे क्रायोजेनिक इंजिन वापरत 2.5 टन वजनाचे उपग्रह भूस्थिर कक्षेपर्यन्त पाठवले.

GSLV MK-|| मध्ये ज्याचे वजनही 402 टन होते, ज्यामध्ये आपण स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिन वापरत 2.5 टन वजनाचे उपग्रह भूस्थिर कक्षेपर्यन्त पाठवले.

आता ज्या GSLV MK-||| या प्रक्षेपकाचे वजन हे तब्बल 630 टन आहे. त्याचा आकारहि आधीच्या GSLV पेक्षा वेगळा आहे . या नव्या प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने आता आपण 4 टन वजनाचे उपग्रह आपण भूस्थिर कक्षेपर्यन्त पाठवण्याची क्षमता आपल्याला प्राप्त झाली आहे.

आपल्याला आठवत असेल काही दिवसांपूर्वी म्हणजे 7 डिसेंबरला आपण GSAT -16 हा 3.1 टन वजनाचा उपग्रह फ्रान्स देशाच्या मदतीने फ्रेंच गयाना भागातून त्या देशाच्या Arian या प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने अवकाशात पाठवला.

थोडक्यात 2.5 टन वजनापेक्षा जास्त वजनाचे उपग्रह अवकाशात भूस्थिर कक्षेपर्यन्त पाठवायचे असतील तर आपल्याला विदेशी मदत घ्यावी लागते.

GSLV MK-||| चाचणीने आपण 4 टन वजनापर्यन्तचे उपग्रह स्वबळावर पाठवण्याची क्षमता प्राप्त झाली आहे. GSLV MK-||| या पूर्णत: नव्या प्रक्षेपक किंवा रॉकेटच्या कार्यक्षमतेची चाचणी आपण घेतली आणि ती यशस्वी ठरली. म्हणजे अगदी जसे ठरवले होते तशी चाचणी झाली.

अर्थात GSLV MK-||| च्या आणखी काही चाचण्या घेतल्यावर हे रॉकेट व्यावसायिक उद्दाणांसाठी सज्ज होणार आहे .

भविष्यात आपण मानवी मोहिमेकडे वळणार आहोत. अशा मोहिमा या पृथ्वीपासून साधारण 100 पासून 900 किमी उंचीवर होत असतात. तेव्हा आपण 126 किमी ऊँचीपर्यन्त अंतराळ कूपी या GSLV MK -||| च्या सहाय्याने अवकाशात पाठवली आणि परत म्हणजे सुखरूप पृथ्वीवर -  अंदमानजवळ उतरवली. त्या प्रयोगाला Crew Model Retry Atmospheric Experiment म्हणजेच CARE असे नाव देण्यात आले होते . ही अंतराळ कूपी रॉकेटने अवकाशात झेप घेतल्यावर साधारण 20 मिनिटांत बंगालच्या उपसागरात समुद्रात पैराशूटच्या सहाय्याने उतरली. या कुपिची ताकद, क्षमता आपण आजमावली. कारण याच प्रकारच्या कुपितुन पुढच्या काळात आपण अंतराळवीर अवक़ाशात पाठवणार आहोत.

म्हणूनच भविष्यातील इस्त्रोच्या वाटचालिसाठी , मोठी झेप घेण्यासाठी ही मोहीम एक मैलाचा दगड ठरली. ही मोहीम यशस्वी झाल्यामुळे आपण कुठलाही प्रकारचा उपग्रह म्हणजे 4 टन वजनापर्यन्तचा उपग्रह आपण स्वबळावर पाठवू शकु. चांद्रयान - 2 मोहीम अंतर्गत आपण चंद्रावर एक उपग्रह पाठवणार असून त्याबरोबर एक रोबोट किंवा चालती छोटी गाडी चंद्रावर उतरवणार आहोत. त्यासाठी या प्रकारच्या रॉकेट किंवा प्रक्षेपकाची गरज लागणार आहे.

थोडक्यात इस्त्रोच्या इतिहासात ही मोहीम अनेक भविष्यातील मोहिमांचे दालन उघडून देणारी ठरली आहे, इस्त्रोने हनुमान उडी मारली आहे.

आता लोकल ट्रेनला पर्याय शोधा....

मुंबईत काम करणा-या नागरीकांचं आयुष्य दोन गोष्टींवर अवलंबुन असतं..एक म्हणजे वेळ आणि दुसरी म्हणजे लोकल ट्रेन. लोकल ट्रेन ही आयुष्याचा अविभाज्य अंग झालेली आहे. मुंबई शहर , उपनगर आणि परिसरातून दररोज ७८ लाख प्रवासी लोकल ट्रेनने प्रवास करतात. हा साधासुधा प्रवास नसतो तर तो त्रासदायक, जीवघेण्या गर्दीचा, चीडचीड वाढवणारा, वेळखाऊ, असुरक्षित आणि बरंच काही...असा ठरला आहे.  ३० वर्षांपूर्वी ७ डब्यांची लोकल ट्रेन होती. ती ९ डब्यांची झाली, नंतर १२ डबे, आता १५ डबे घेत लोकल ट्रेन धावत आहे आणि १८ डब्यांच्या लोकलचीही शक्यता बोलली जात आहे.  मात्र दिवसेंदिवस हा प्रवास आणखी धोकादायक होत जात आहे.

लोकल प्रवास करतांना दरवर्षी ३००० पेक्षा जास्त प्रवासी मृत्युमुखी पडतात आणि तेवढेच जखमी होतात. एवढा हा प्रवास भयंकर झाला आहे.  गर्दीच्या वेळी प्रवाशांनी ढासून भरलेली लोकल, बाहेर नाईलाजाने लटकणारे प्रवासी असं सध्याचं विदारक चित्र आहे.

आधी लोकल कल्याण, विरार, वाशी पर्यंत धावायची. आता डहाणू, कर्जत - खोपोली. कसारा, पनवेल पर्यंत धावते. आता या प्रत्येक ठिकाणाहून जादा रेल्वे ट्रँक टाकत जलद लोकलची मागणी होऊ लागली आहे. काही वर्षानंतर उरण लोकल धावतांना बघायला मिळेल. आता तर अलिबाग - पेण पर्य़ंत लोकल ट्रेनची मागणी होत आहे. थोडक्यात आपण लोकलप्रवास टाळण्याऐवजी तो अधिकाधिक कसा करता येईल याकडे लक्ष देत आहोत. थोडक्यात लोकल ट्रेनवर आपण आणखी अवलंबून रहायचा प्रयत्न करत आहोत.

म्हणनूच काही मुद्दे  मांडावासे वाटत आहेत....

1...मुंबईत लोकल ट्रेनचे नेटवर्क हे पश्चिम - मध्य रेल्वेमध्ये विभागलेले आहे. मध्य रेल्वेमध्ये हार्बर - ठाणे वाशी असा भाग येतो. तर दिवा - वसई असाही भाग येतो. हा पसारा 350 किमीपेक्षा जास्त आहे. या सर्वांचा मिळून एक विभाग - झोन तयार करा, या विभागाच्या प्रमुखाला सर्वाधिकार द्या. म्हणजे दरवेळी प्रकल्पांच्या किमंतीमध्ये न अडकता, रेल्वे मंत्रालयाकडे फार खेपा न मारता निर्णय घेता येतील. त्यामुळे लोकल प्रवाशांचे भले होईल.

2...सर्व लोकल गाड्या 15 डबे करण्याचा प्रकल्प, चर्चगेट -विरार उन्नत रेल्वे मार्ग प्रकल्प, पनवेल सीएसटी जलद रेल्वे मार्ग प्रकल्प लवकर मार्गी लावावेत. या प्रकल्पांची कामे आत्ता हाती घेतली तर ती पूर्ण होण्याकरता किमान 10 ते 15 वर्ष सहज लागणार आहेत. त्यामुळे लोकलवरील भविष्यातील वाढती गर्दी सामावून घेतली जाणार आहे.

3...मुंबई उपनगरात महामार्ग आणि रुंद रस्तांवर BRTS म्हणजेच जलद बस सेवा सुरु करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांवरील प्रवास जलद होईल आणि बसचे महत्व लक्षात घेता वाहनांची गर्दी कमी होईल.

4...मुंबई शहर आणि उपनगर वगळले तर अनेक ठिकाणी लोकलशिवाय पर्याय नाही. तेव्हा हाच पर्याय निर्माण करण्याची गरज आहे. उदा.. ठाणेच्या पुढे कल्याण - कसारा - कर्जत मार्गावरील प्रवाशांना किमान ठाणेपर्यंत पोहचण्यासाठी रस्ते वाहतूकीचा पर्याय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. पनवेल हे मुंबईला महामार्गाने चांगले जोडले असल्याने जलद बस सेवेचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. दहिसर ते थेट विरारपर्यंत लोकलशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तेव्हा यावर गंभीर विचार व्हायला हवा.

5...मोनो रेल्वेपेक्षा मेट्रोचे चांगले जाळे निर्माण झाले पाहिजे. फक्त मुंबईतच नव्हे तर मुंबईत येण्यासाठी मेट्रोचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. उदा... वडाळा - घाटकोपर - ठाणे -  घोडबंदर रोड हा मेट्रोचा भुयारी मार्ग भविष्यात एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. खास करुन घोडबंदर मार्गावर रहाणा-या नागरीकांना लोकल पकडण्याची गरजच पडणार नाही. मेट्रो मार्ग नवी मुंबईला जोडल्यास लोकल ट्रेनचा प्रश्नच येणार नाही.

6...लोकलची गर्दी कमी करण्याचा ताताडीचा उपाय म्हणजे सध्याच्या सरकारी - निमसरकारी कार्यालयांच्या कामाच्या वेळा बदलणे. कारण खाजगी कार्यालयांवर बंधन टाकणे काहीसे अवघड आहे. सर्व सरकारी कार्यालये ही 10 -11 वाजता सुरु होतात. हीच वेळ एक तास आधी म्हणजेच 9ची करावी म्हणजे तेवढी लोकलने प्रवास करणारी गर्दी एक - दिड तास घरातून लवकर निघेल. म्हणजेच सकाळीची गर्दी काही प्रमाणात विभागली जाईल. हीच कार्यालये संध्याकाळी 4 वाजता सुटली तरीही गर्दी विभागण्यास मदतच होणार आहे.

7...जलवाहतूक हे आजही दिवास्वप्न राहीलं आहे. जलवाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास किमान नवी मुंबईतील नागरीकांना काही प्रमाणात का होईना फायदा होईल.

8...आता विरारच्या पुढेही डहाणूपर्यंत लोकल ट्रेन झाल्याने या भागांत वस्ती वाढत चालली आहे. नवी मुंबई  गर्दी पार होण्याच्या मार्गावर पोहचत आहे. बदलापूर आणि टिटवाळाच्या पुढेही वस्ती वेगाने वाढत आहे. तेव्हा साहजिकच लोकलची गर्दी वाढत रहाणार. आणि पुन्हा एकदा लोकलच्या फे-या वाढवा, पाच मिनीटाने लोकल अशा मागण्या काही वर्षांनी होणार. आत्ताच कल्याण -सीएसटी , विरार - चर्चगेट या मार्गावरील लोकल सेवा वाढ होण्याच्या पलीकडे पोहचली आहे. त्यामुळे आता Saturation झाले आहे,  आता लोकलची संख्या वाढवणे शक्य नाही असे रेल्वे अधिका-यांनी सांगण्याची गरज आहे.

9...शेवटी अत्यंत महत्त्वाचे....नोकरी आणि घर हे दोन गोष्टींसाठी आपला मुंबईमध्ये दररोज लोकलने प्रवास सुरु असतो. जर रहाण्याच्या ठिकाणाजवळच नोकरी असेल तर लोकलमुळे वाया जाणारे रोजचे 3-4 तास सहज वाचतील.  त्यामुळे कामामधील परफॉर्मन्स वाढेल, तेव्हा सरकारी कार्यालयांचे आणि त्याचबरोबर नवीन व्यापारी क्षेत्र  - Business Hub यांचे विकेंद्रीकरण झाल्यास लोकल प्रवासातील वेळ वाचेल.

तेव्हा हा लोकल प्रवास कमी झाल्यास आणि त्यासाठी उपायोजना झाल्यास क्रयशक्ती वाढत नागरीकांचे भले होणार आहे, सर्वांचेच भले होणार आहे. 

किल्ले कशासाठी - कोणासाठी हवे आहेत....

किल्ल्याचं महत्व काय आहे हे आता काही पुन्हा वेगळं सांगायची गरज नाही. देशामध्ये सर्वाधिक #किल्ले महाराष्ट्रात आहेत. लढवय्या महाराष्ट्र, गुलामगिरी सहन न करणारा महाराष्ट्र, स्वराज्य स्थापन करणारा महाराष्ट्र.....अशा या महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे, जडणघडणीचे किल्ले हे साक्षीदार आहेत. याच किल्ल्यावरील इतिहासावरून आणि किल्ल्यावर राजधानी स्थापन करणा-या #छत्रपतींंवरून राजकराण झाले आहे, राज्यात सत्तेची गणिते बदलली आहे.


महाऱाष्ट्रात किल्ल्याचे प्रकार, किल्ल्याशी संबंधित इतिहास, इतिहासाशी संबंधित किल्ले, किल्ल्याची रचना, त्यावरील विविध प्रकारच्या वास्तू , किल्ला किंवा त्या भागातील निसर्ग यावर आता असंख्य पुस्तके लिहीली गेली आहेत, माहिती लिहीली गेली आहे. अगदी #विजयदूर्गसारख्या किल्ल्यावरुन एका शास्त्रज्ञाने तर सूर्यावर #हेलियम वायू असतो याचा शोध लावला. एवढ्या घडामोडी घडल्या आहेत. थोडक्यात गेल्या 400-500 वर्षात महाऱाष्ट्रातील जडणघडणी या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष या किल्ल्याशी संबंधित आहेत असे म्हंटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. मात्र सध्याची परिस्थीती लक्षात घेतली तर हे किल्ले कशासाठी असा प्रश्न मला पडतो.

नागरीकरण - सध्या राज्यात वेगाने होणारे #नागरीकरण लक्षात घेता मोकळ्या जमिनीवर डल्ला मारला जात आहे. नशीब कोणाची नजर अजुन तरी किल्ल्यांवर पडली नाहीये असंही म्हणणं आता चुकीचे होईल. कारण काही किल्ले हे गिळंकृत केेले गेले आहेत, काही किल्ल्याच्या आसपासच्या भागात जोरदार बांधकाम झाली आहेत. त्यामुळे काही दिवसांनी जमीन कमी पडू लागली तर उरलेली गरज काही प्रमाणात का होईना किल्ले भागवतील. म्हणूनच किल्ले कशासाठी हवे आहेत असा प्रश्न पडतो.


किल्ल्यावरची गर्दी - हल्ली बुडाखाली गाडी झाल्याने , बहुतेक सर्वच ठिकाणी रस्ते झाल्याने, पुस्तकातून , मोबाईलमधून, #गुगल मॅपमधून सहज माहिती उपलब्ध होत असल्याने किल्ले #सर करणे आता अवघड राहीलेले नाही. अर्थात निसर्गाच्या कृपेने काही किल्ले हे अजुनही #दुर्गमच राहीले आहेत. असं असलं तरी किल्ल्यावरील #गर्दी वाढत चालली आहे. मात्र या गर्दीमध्ये #इतिहासप्रेम, #निसर्गप्रेम, अभ्यास, एक #साहस वगैरे असं काहीही नसतं. तर निव्वळ एक  - दोन दिवसांची पिकनिक, गेटटुगेदर अशी या गर्दीची मानसिकता असते. अर्थात यातही काही गैर नाही. मात्र किल्ले किंवा अशा निसर्गाच्या ठिकाणी जात गोंधळ घालणे, त्या भागातील लोकांना त्रास देणे, शांतात भंग करणे, कचरा करणे, इंतिहास घडवणा-यांनी क्वचितच नाव लिहिले आहे त्या ठिकाणी आपल्या नावाचा , आपल्या प्रेमाचा, आपल्या संस्थेचा, ग्रुपचा उद्धार करणे असं या गर्दीचं खरं रुप आहे. त्यामुळे किल्ले कशाला हवे आहेत असं या विचित्र मानसिकता असलेल्या गर्दीला विचारावासे वाटते.


पुरातत्व खातं - निसर्ग कोणाला क्षमा करत नाही, मग तो निसर्गानेच तयार केलेला दगड का असेना. अशा या दगडांपासून बनलेले किल्ले, माणसाच्या अथक आणि विश्वास न ठेवता येणा-या कौशल्यातून बनलेले किल्ले झिजत चालले आहेत. किल्ले , त्यावरील #वास्तू जपून ठेवणे आवश्यक आहे. महाऱाष्ट्रातील बहुतेक प्रत्येक किल्ल्याला #लढाईचा इतिहास आहे, त्या लढाईच्या खाणाखूणा आजही किल्ल्याच्या अंगावर दिसतात. मात्र #पुरातत्व खातं हा असा एक विभाग आहे तो स्वतः हात लावत नाही आणि दुस-याला काही करुन देत नाही. त्यामुळे अनेक किल्ले शेवटचा घटका मोजत आहेत, काही किल्ल्यांवर तर 50 वर्षानंतर फक्त दगडांच्या राशी असतील. उलट राजस्थानसारख्या राज्याने प्राणपणाने जपले गेले आहेत. त्यामुळे आपल्या राज्यातील किल्ले का जपायचे असा प्रश्न पडतो.


पर्यंटन - महाऱाष्ट्रात बर्फ सोडला तर सगळं काही आहे.

म्हणजे सुंदर समुद्रकिनारा, वाळवंटासारखा जत - सोलापुरमधील भाग, थंड हवेची ठिकाणे, घनदाट जंगल, अभयारण्ये..... देशात जे जे पर्यंटनासाठी प्रसिद्ध आहे त्याचा प्रत्येक भाग हा आपल्या राज्यात सर्वात जमेची बाजू म्हणजे आपल्याकडे #वैभवशाली किल्ले आहेत. मात्र राज्यात येणारा परदेशी #पर्यटक, देशातील विविध भागातून येणारे पर्यंटक...ते सोडा अगदी राज्यातील नागरीक पटकन कुठला किल्ला बघायला गेला आहे अशी स्थिती, परिस्थिती नाही. #दौलताबाद,#जंजिरा,#सिंधूदुर्ग, #रायगड, #शिवनेरी असे अगदी 10 -12 किल्ले स़ोडले तर बाकीच्या किल्ल्यावर जाण्यासाठी , किल्ला बघण्यासाठी कसलीच सोयी सुविधा नाही. अगदी मुंबईत येणारा पर्यंटक मुंबईतल्या कुठल्या किल्ल्यावर जातो हा संशोधनाचा विषय आहे. फोर्ट, शीव, शिवडी, माहिम असे किल्ले मुंबईत आहेत याचा थांगपत्ता अजुन बहुसंख्य नागरिकांना नाही. थोडक्यात पर्यटनाच्या नकाशावर राज्यातील वैविध्यपूर्ण किल्ल्यांचे #मार्केटिंग झालेले नाही, त्यामुऴे किल्ले कशासाठी असा प्रश्न उभा रहातो.


अगदी एक प्रसंग सांगतो...काही वर्षांपूर्वी मी पालघरमार्गावर असलेल्या #सफाळे रेल्वे स्थानकाला जवळील
#तांदुळवाडी किल्ल्यावर मित्रांसह पावसाळ्यात गेलो होतो. पावसाळ्यात या भागातील किल्ले फिरणे म्हणजे एक वेगळीच पर्वणी. किल्ल्याला जाणारा अर्धा मार्ग पार केल्यावर किल्ल्याच्या पायथ्याशी काही छोट्या
स्फोटाचे आवाज यायला लागले. हळूहळू हे आवाज जवळ यात होते. नंतर लक्षात आलं एक मुंबईहून नक्की आठवत असेल तर माहिमभागातून आलेला , एक पिकनिक मानसिकता असलेला ग्रुप चक्क सुतळी बॉम्ब फोडत वर येत होता. आत्तापर्यंत किमान 20 एक आवाज ऐकले होते. जवळ आल्यावर त्यांनो खड़सावून विचारलं की फटाके कशाला फोडत आहात , तर उर्मटपणे त्या ग्रुपमधील एकाने उत्तर दिले की प्रतिध्वनी छान ऐकायला येतो. मग जरा दमात घेतल्यावर फटाके फोडणे बंद झाले. किल्ल्यावरुन खाली उतरायला सुरुवात केल्यावर पाठ फिरवताच पुन्हा फटाके फोडणे सुरु झाले. आता या मानसिकतेला काय म्हणायचे.....

किल्ले, त्यावरील वास्तू, त्या परिसरातील निसर्ग दिवसेंदिवस नष्ट होत चालला आहे, त्याची #पडझड होत आहे. अनेक संस्था, अनेक व्यक्ति हे टिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. मात्र ही ताकद कमी पडत आहे. त्यामुळे किल्ल्यांची होणारी हानी पाहवत नाही, आपण कमी पडत आहोत ही बोच सतत मनाला टोचत रहाते. या व्यतिरिक्त अन्य कोणालाच या किल्ल्यांबद्दल आपुलकी वाटत नाही, काहीच करावासे वाटत नाही याचे दुःख होते. हजारो कोटींचे बजेट असलेली सरकारे किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी काहीच ठोस करत नाहीत याचा राग येतो.


म्हणनूच हे किल्ले कशासाठी, कोणासाठी हवे आहेत असा प्रश्न पडतो.

मंगळयान नंतर आता काय...?

अपेक्षेप्रमाणे इस्त्रोने मंगळ मोहिम यशस्वी केली. अगदी नियोजीत कार्यक्रम पार पाडावा त्याप्रमाणे मंगळयान मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत फिरू लागले आहे आणि माहितीचा पुरवठादेखील सुरु झाला आहे. पहिल्याच मंगळ मोहिमेत मिळालेले यश, अत्यंत कमी खर्चात आटोपलेली मोहिम यामुळे सर्वच म्हणजे जागतीक स्तरावर इस्त्रोचे कौतुक झाले. यशाची नेहमी दुस-याशी तुलना केली जाते. त्यामुळे इस्त्रोचे यश हे ठसठशीत उठून दिसते. अर्थात एखादे यश आणि त्या संस्थेची वाटचाल लक्षात घेतली तर यश काहीसे फिके वाटेल. असंच काहीसे इस्त्रोच्या बाबतीत म्हणता येईल. कारण इतर देशांच्या अवकाश संस्थांची तुलना करता इस्त्रोला अजुन बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. म्हणनूच मंगळ यशाच्या पार्श्वभुमिवर इस्त्रोपुढील आव्हाने लक्षात घेणे महत्त्वाचे वाटते.


उपग्रह प्रक्षेपणाबाबत स्वयंपूर्णता...

2013 च्या डिसेंबरमध्ये GSLV या प्रक्षेपकामध्ये क्रायजेनिक इंजिन यशस्वीपणे वापरले गेल्याने आपण २.५ टन पर्यंत वजनाचे उपग्रह भुस्थिर कक्षेत सोडू शकतो असा आत्मविश्वास आपल्याला आला आहे. अर्थात ज्याप्रमाणे PSLV प्रक्षेपकाने लागोपाठ २७ मोहिमा यशस्वी केल्या आणि 70 उपग्रहांपेक्षा  जास्त,  2 टनापेक्षा कमी वजनाचे उपग्रह अवकाशात यशस्वीरित्या सोडले तसे यश GSLV आणि स्वदेशी क्रायजेनिक इंजिनाच्याबाबतीत मिळणे आवश्यक आहे. कारण आजही जड उपग्रह म्हणजे 2 टनापेक्षा जास्त वजनाचे उपग्रह आपण विदेशातील प्रक्षेपकाच्या सहाय्याने सोडतो. थोडक्यात सर्व प्रकारचे उपग्रह स्वबळावर सोडण्याची क्षमता प्राप्त करणे इस्त्रोला आवश्यक आहे.

लवकरच म्हणजे डिसेंबरमध्ये आपण GSLV MK-3 हा प्रक्षेपकाची आपण चाचणी घेणार आहोत. यामध्ये 4 टन वजनाएवढी वस्तू नेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. हा प्रयत्न यशस्वी झाला तर आपण स्वयंपुर्ण झालोच म्हणन समजा.

उपग्रह सोडण्याबाबत आपण स्वयंपूर्ण झालो तर परदेशातून उपग्रह सोडण्याच खर्च तर वाचेल पण त्याचबरोबर देशासाठी आवश्यक दळणवळण, लष्करी, दूरसंचार उपग्रह आपण आपल्याला गरज वाटेल तेव्हा पाढवू शकू.

अवकाशात मानवी मोहिम...

स्वबळावर अवकाशात मनुष्याला पाठवणे हे आत्तापर्यंत रशिया, अमिरेका आणि त्यानतर चीनला शक्य झाले आहे. भविष्यातील अवकाश स्थानक, अवकाश स्थानकात वसाहत, चंद्रावर वसाहत वगैरे गोष्टींसाठी या तंत्रावर हुकुमत मिळवणे आवश्यक आहे. अमेरिका अर्थात सर्वात पुढे असून चंद्रावर वसाहत करण्याच्या कागदावरच्या कामाला सुरुवातही झाली आहे.

या तंत्राबाबात अर्थात आपल्याला खूप मजल मारायची आहे. आपण मंगळयान मोहिम यशस्वी करत दूरवर उपग्रह पाठवण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली,  त्याचप्रमाणे अवकाश वसाहत किंवा अवकाश स्थानक नाही तर यासाठी आवश्यक असणारी अवकाश मानवी मोहिम या तंत्रात हुकुमत मिळवणे गरजेचे आहे. म्हणनूच चीनशी स्पर्धा न करता किमान समानवी अवकाश मोहिमे आखत यशस्वी कऱणे इस्त्रोसाठी - भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.


पृथ्वीबाहेरील मोहिमा...

मगळ मोहिम य़शस्वी झाल्यावर आता चांद्रयान -2 मोहिम कधी याची चर्चा सुरु झाली आहे. या मोहिमेत आपण चंद्रावर एक रोबोट - गाडी उतरवणार असून काही प्रयोग करणार आहोत. त्याचबरोबर सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी  " आदित्य " नावाचा उपग्रह पाठवण्याची योजना कागदावर आहे. या निमित्ताने नासाप्रमाणे पृथ्वीचे वातावरण असो, इतर ग्रहांचा अभ्यास असो...एक वेगळी शाखा इस्त्रोमध्ये खूली होणार आहे. अशा शाखांमध्ये संशोधानाला खूप मोठा वाव आहे. अशा ठिकाणी काम करण्यासाठी तरुण , हौशी लोकं उत्सुक आहेत. तेव्हा याबाबतीत इस्त्रो दूरदृष्टी ठेवत काय पाऊल उचलेत हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


प्रसिद्धीचे काय ??...

सध्याचे युग जाहिरातीचे असून ते इस्त्रोलाही लागू पडते. 65 कोटी किलोमीटर अतंर कापत मंगळापर्यंत पोहचणारी इस्त्रो भारतीयांच्या मनापर्यंत मात्र पुरेशी पोहचू शकलेली नाही. कारण जशी चर्चा क्रिकेटच्या सामन्याची होते, सचिन रिटायर होण्याबाबात होते, मोदी पंतप्रधान होणार की नाही याची होते तशी चर्चा इस्त्रोच्या मोहिमांबाबत होत नाही. निदान त्याची माहितीसुद्धा सर्वसामान्यांपर्यंत धड पोहचत नाही. तेव्हा यशाचे मजले चढणा-या इस्त्रोने प्रसिद्धीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. म्हणजे सर्वसामान्यांचा दृष्टीकोन बदलेल, तरुण मोठ्या प्रमाणात इस्त्रोकडे आकर्षित होतील आणि त्याचा फायदा अर्थातच इस्त्रोला होईल.


भारत सरकारच्या मालकीच्या अनेक संस्था आहेत त्यापैकी इस्त्रो ही सर्वात यशस्वी संस्था ठरली आहे. कारण थेट पंतप्रधानांचा हस्तक्षेप, सरकारी नोकरशाहीचे नियंत्रण नाही, संस्थेचा प्रमुख हा संस्थेतीलच शास्त्रज्ञ असणे यामुळे इस्त्रो ठेचकाळत का होईना टप्प्याटप्प्याने यशाच्या पाय-या चढत इथपर्यंत आली आहे.


मंगळयानच्या यशामुळे अपेक्षा वाढल्या आहेत. मात्र अजुन बराच पल्ला गाठायचा आहे. नवीन केंद्र सरकार इस्त्रोला आणखी आर्थिक बळ देवो....पुढच्या वाटचालीसाठी इस्त्रोला शुभेच्छा....

संरक्षण क्षेत्रात अच्छे दिन कधी येणार ???

पूर्वी सैन्य पोटावर चालतं असं म्हंटलं जात असे. पण सध्याच्या काळात सैन्य पोटावर चालते असं म्हणण्यापेक्षा सैन्य चांगल्या तंत्रज्ञानावर, चांगल्या युद्धसामुग्रीवर चालते असं म्हटलं तर अर्थात चुकीचे होणार नाही. कारण शत्रुपेक्षा जास्त, अफाट सेन्यबळ असू दे, चांगला खुराक सैन्याला असु दे, अगदी चांगली इच्छाशक्ती किंवा चांगले नेतृत्व जरी असले तरी सध्याच्या काळात सैन्याकडे जोपर्यंत चांगले तंत्रज्ञान नसेल, चांगला शस्त्रभंडार नसेल तर आधी उल्लेख केलेल्या कुठल्याही गोष्टीचा उपयोग होणार नाही. तंत्रज्ञान आणि युद्धसामुग्रीत कमजोर असलेल्या सैन्याची प्रत्यक्ष रणांगणात मोठी हानी होणार, नुकसान होणार, चीटपट होणार, प्रत्यक्ष लढाईत पराभूत होणार.

सध्या भारतीय सैन्याची अशीच अवस्था झाली आहे का ?  

किंवा प्रत्यक्ष लढाई झाली तर भारतीय सैन्य पराभूत होईल का ? .

तर याचे उत्तर निश्चितच नाही. असं असलं तरी तंत्रज्ञानाच्या मर्यादेबबाबत आणि शस्त्रसज्जतेबाबत धोक्याची घंटा वाजायला सुरुवात झाली असून नव्हे केव्हाच वाजली असुन आपण कडेलोटाच्या उंबरठ्याजवळ वाटचाल करत आहोत असं म्हंटलं तर चुकीचे ठरणार नाही. एवढंच कशाला 8 ऑक्टोबरच्या AIR FORCE DAY च्या पूर्वसंध्येला हवाई दल प्रमुख अरुप रहा यांनी हवाई दलाच्या शस्त्रसज्जतेबाबात निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.

या सर्व परिस्थीतीला एकमेव कारण गेल्या 10 वर्षात संरक्षण सज्जतेबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत आणि निर्णय घेतले गेले नाहीत. अगदी स्पष्टंच म्हणायाचं तर युपीए सरकारच्या काळात भारतीय सैन्यदल शस्त्रसज्जतेबाबत पिछाडीवर पडले.

1962 च्या चीन विरुद्धच्या युद्धात पराभवाचा दणका बसल्यानं संरक्षण दलाकडे गांभीर्याने पहायला सुरुवात झाली आणि लष्कराच्या आधुनुकिकरणाने वेग घेतला. त्यानंतर ही गती कमी अधिक प्रमाणात कायम राहीली असली तरी गेल्या 10 वर्षात या गतीचे चाक पंक्चर झाले असे म्हंटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

 

2004ला युपीएची सत्ता आल्यावर तत्कालिन संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी हे स्थिररस्थावर होत निर्णय घेत आहेत असे वाटत असतांना ऑक्टोबर 2006मध्ये त्यांच्या जागी ए. के. अँटोनी आले आणि त्यांच्या कारभारामुळे संरक्षण दल लालफितीच्या कारभारात अडकूल पडले. भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ नयेत यासाठी निर्णय घेतांना अती सावधानता दाखवायला सुरुवात केली. त्यामुळे बदलते आंतरराष्ट्रीय राजकारण, भविष्यातील आव्हानांची व्याप्ती लक्षात घेता काही मोठे निर्णय आत्ताच घ्यायला हवे होते ते घेतले गेले नाहीत. तेव्हा संरक्षण क्षेत्रात नक्की कुठल्या बाबातीत आपण मागे पडलो आहेत, कुठल्या विभागात कुठले निर्णय घेतले गेले नाहीत, कोणत्या जुनी शस्त्रास्त्रांची जागा नवीन शस्त्रांनी घेतली नाही याचा थोडक्यात आढावा घेऊ. पण त्याचबरोबर मोठ्या अपेक्षा असलेले मोदी सरकार शस्त्रसज्जतेबाबतची ही कोडीं फोडणार का हेही बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

परदेशी गुतंवणूक – 1991 ला आर्थिक सुधारणांच्या निर्णयानंतर वाजपेयींच्या काळात परदेशी गुतंवणुकीबाबतच्या निर्णयांनी जोर पकडला. याच काळात संरक्षण क्षेत्रात पहिल्यांदाच परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देत 26 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यात आला. देशात संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रास्त्रांचे संशोधन आणि विकास कराणा-या DRDO आणि HAL या दोन प्रमुख पण सरकारच्या मालकीच्या संस्था होत्या. देशात खाजगी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासामध्ये सहभाग घ्यावा आणि स्पर्धात्मक वातावरणात उत्तमात्तोम शस्त्रास्त्रांची निम्रिती व्हावी असा गुंतणुकीमागचा हेतू होता. 2004 नंतर युपीएच्या काळात परदेशी गुंतवणुकीची टक्केवारी पुढे सरकणे गरजेचे होते. मात्र गेल्या 10 वर्षात हा 26 टक्के कायम राहीला. त्यामुळे परदेशी गुतंवणूकीला मर्यादा कायम राहिल्याने गेल्या 10 वर्षात ना कुठल्याही परदेशी कपंनीने मोठी अशी गुंतवणुक केली ना भारतीय कपंनी स्वबळावर उभी राहीली. त्यामुळेच आज प्रत्येक शस्त्रास्त्राच्या बाबतीत सरकारी कंपनीच्या लालफितीखाली काम करावे लागते किंवा परदेशातून बक्कळ पैसा देत शस्त्रास्त्रे आणावी लागतात.  2014 मोंदी सरकार आल्यावर परदेशी गुंतवणुकीचा आकडा 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात निर्णय तात्काळ घेण्यात आला. तेव्हा आता किती कंपन्या भारतात येतात हे येत्या काही महिन्यात स्पष्ट होईल.

DRDO – संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था..

ही संस्था भारताच्या संरक्षण दलाचा कणा आहे. मात्र क्षेपणास्त्रांचा प्रकल्प वगळता बहुतेक सर्व शस्त्रास्त्र विकासाचे प्रकल्प हे संथ गतीने सुरु आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जगातील सर्वात छोटे लढाऊ विमान असा ज्या लढाऊ विमानाचा उल्लेख केला जातो ते ‘ तेजस ‘. या प्रकल्पाला 1983 मध्ये मान्यता मिळाली. अनेक आराखडे बदलत विमान कागदावर तयार झाले आणि अखेर प्रकल्प सुरु झाल्यावर 19 वर्षांनी 2001 मध्ये या विमानाने पहिल्यांदा हवेत झेप घेतली. आता या घटनेला 13 वर्ष उलटली तरी अजुनही हे विमान हवाई दलात दाखल झालेले नाही.‘

अर्जुन ’ रणगाडा प्रकल्पही असाच. तब्बल 20 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर हा प्रकल्प जेव्हा पुर्ण झाला तेव्हा लष्कराच्या गरजाच बदलल्या होत्या. त्यामुळे आता लष्कराला आवडेल असा नवीन अर्जुन रणागाडा बनवण्याचे काम सुरु आहे.

थोडक्यात DRDO ला मुळापासून हलवत संशोधन-विकासाला गती देणे गरजेचे आहे.

पाणबुडी – पाण्याखालचे अमोघ शस्त्र म्हणून पाणबुडीकडे बघितले जाते. भारताकडे सध्या कागदावर 13 पाणबुड्या असून त्यापैकी प्रत्यक्षात फक्त 6-7 कार्यरत आहे. भारताचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता किमान 24 पाणबुड्य़ांचा ताफा असणे आवश्यक आहे. गेल्या 10 वर्षात फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेल्या सहा Scorpion पाणबुड्या बांधण्याचा निर्णय झाला खरा पण बांधणीचा कार्यक्रमही 4 ते 5 वर्ष मागे आहे. त्यातच स्वबळावर पाणबुडी बांधण्याबाबत निर्णय झालाच नाही. त्यानतंर परदेशाचे तंत्रज्ञान असलेल्या आणखी 6 पाणबुड्या बांधण्याचा निर्णयाबाबतही कागदी घोडे गेल्या 10 वर्षात नाचवले गेले आहेत. थोडक्यात पाणबुड्यांच्या बाबातीत आपण पार मागे फेकले गेलो आहोत.

लढाऊ विमाने – लढाऊ विमांनांची कमतरता लक्षात घेता मध्यम वजनाची तब्बल 126 लढाऊ विमाने विकत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चार वर्षांच्या किचकट प्रकियेनंतर 2012 ला फ्रान्स देशाची Dassualt कंपनीची विमाने घेण्यावर शिक्कामोर्तबही झाले. यासाठी तब्बल 70 हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार होते. पण या खरेदीसाठी लागणारे पैसे हे अन्यत्र लोकप्रिय योजनांकडे वळवल्यानं ही लढाऊ विमानांची निवड अजुन कागदावरच असून प्रत्यक्षात करारही झालेला नाही. समजा आत्ता हा करार केला तर पहिले विमान दाखल व्हायला किमान पुढची 4 वर्ष लागणार आहेत. त्यामुळे नवीन सरकारकडून हा करार लवकरात लवकर होणे अपेक्षित आहे.

तोफा – क्रिकेटमध्ये Catches Win The Matches असे म्हणतात. तर युद्धात ARTILLERY Win The Battle  असे म्हंटले जाते. या ARTILLERY  म्हणजेच तोफखान्याचे सरंक्षण दलात अनन्य साधारण महत्व आहे. 1985 च्या काळात जगातील सर्वोत्तम तोफांपैकी एक म्हणून भारताने स्वीडन देशाच्या बोफोर्स तोफांची निवड केली. मात्र भ्रष्टाचा-याच्या आरोपांमुळे , त्यामुळे झालेल्या वादामुळे जेमतेम 400 तोफा आपल्याला घेता आल्या. 28 ते 40 किमी पर्यत मारा करण्याची क्षमता असलेल्या या तोफांनी कारगील युद्दात उपयुक्तता सिद्ध केली. मात्र या तोफांचे सुटे भागही उपलब्ध होत नसल्याने या तोफा वारण्यावर मर्यादा आल्या. सध्या नंबरात 2 आकडी तोफा कार्यरत असून या दर्जाच्या इतर तोफा सध्या भारताकडे नाहीत. या क्षमतेच्या तोफा विकत घेण्याबाबत आपण गेली काही वर्षे फक्त विचार करत आहोत, निर्णय अजुन घेतलेला नाही ही शरमेची बाब आहे. एवढंच नाही तर कमी पल्ला असलेल्या इतर तोफांबाबतही काही वेगळी परिस्थीती नाही.

HAL – हिंदुस्थान एरोनॉटीक्स लिमिटेड – संरक्षण दलासाठी विविध 

प्रकारची हेलिकॉप्टर , लढाऊ विमाने, मालवाहू विमाने बनवणारी ही सरकारी मालकीची संस्था. या संस्थेचा प्रमुख किंवा व्यवस्थापकीय संचालक हा IAS दर्जाचा अत्यंत वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी असतो. या पदावर वायू दलातील दुस-या क्रमाकांवरचा अधिकारी असावा अशी वायू दलाची गेली अनेक वर्षांची मागणी आहे. कारण संरक्षण क्षेत्राची नक्की गरज काय, काय निर्णय घ्यायला हवेत, प्रकल्प कुठला आधी रेटायला हवा याबाबतीच प्रशासकीय अधिकारीपेक्षा वायू दलाचा अधिकारी अधिक चांगले निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे अनेक वर्ष रेगाळलेले, कुर्म गतीने सुरु असलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतात असा वायू दलाचा दावा आहे आणि त्याबाबत निश्चितच तथ्य आहे. सध्याची लष्करी सज्जतेची आवश्यकता लक्षात घेता सरकारने निर्णय़ घेणे अपेक्षित आहे. बघुया नवीन सरकार काय करते ते...

हेलिकॉप्टर – वायू दल, भूदल, नौदल आणि तटरक्षक दल या चारही दलांना टेहळणी किंवा गस्त घालणा-या, प्रसंगी शोध आणि सुटकेच्या कारवाया करणा-या हलक्या वजनाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या हेलिकॉप्टरची नितांत गरज आहे. खरं तर अशी किमान 200 हेलिकॉप्टर पाहिजेत. फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेल्या आणि 40 वर्षापूर्वी घेतलेल्या चेतक आणि चिता हेलिकॉप्टरनी त्यांची उपयुक्ततता सिद्ध केली आहे. मात्र त्या हेलिकॉप्टरचे तंत्रज्ञान जूने झाले असून ते बाद करणे आवश्यक आहे.  गेल्या 10 वर्षात याबाबत काही ना काही कारणांनी निर्णय होऊ शकलेला नाही.

काही दिवसांपूर्वी नौदलाच्या ताफ्यात आयएनएस कोलकाता ही सर्वात अत्याधुनिक विनाशिका दाखल झाली. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सोहळ्याला हजर होते. तंत्रज्ञानाच्या बाबातीत ही युद्धनौका जगामध्ये अव्वल असली तरी धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या युद्धनौकेवर पुरेशी दोन हेलिकॉप्टर उपलब्ध होऊ शकतील अशी परिस्थीती नाही. कारण नौदलाकडे हेलिकॉप्टरचा तुटवडा आहे. त्याचबरोबर नौदलाला मध्यम वजनाच्या आणि बहुउद्देशीय कामगिरी करु शकणा-या हेलिकॉप्टरची नितांत गरज आहे. याबाबतीतही लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

UAV Drone – अफगाणिस्तान - पाकिस्तानमधील अतिरेक्यांच्या अड्ड्यावर अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे ड्रोन हा शब्द आपल्याला माहिती झाला आहे. खरं तर वैमानिकरहित लढाऊ विमान असे त्याचे सोपे सुटसुटीत नाव. अमेरिकेचे हे विमान उडते अफगाणिस्तान पाकिस्तानच्या भागावर पण त्याचे नियंत्रण होते अमेरिकेतून.  भारताच्या भौगोलिक सीमा लक्षात घेतली तर अशा सुसज्ज विमानांचा ताफा आवश्यक आहे. ही विमाने देशांतर्गत कारवायांसाठी म्हणजे अगदी नक्षलवादी चळवळीविरोधात वापरता येऊ शकतात. मात्र अशी विमाने आपल्याकडे नाहीत.

यापुढे युद्धात कृत्रिम उपग्रहांचा सिंहाचा वाटा असणार आहे. फक्त संदेशवहनासाठी नाही तर, फोटो काढत शत्रुपक्षावर नजर ठेवण्यापासून अनेक कारवाया या उपग्रहांच्या मदतीने होणार आहेत. 2013 च्या ऑगस्टमध्ये GSAT -7 हा उपग्रह आपण अवकाशात सोडत ख-या अर्थाने उपग्रहांच्या लष्करी वापराला सुरुवात केली. अशा विविध उपग्रहांचे जाळे उभे रहाणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उशीरा का होईना याकडे आपण लक्ष द्यायला सुरुवात केली असली तरी त्यामधील सिद्धता लवकर मिळवणे नितांत गरजेचे आहे.

लष्कर, नौदल, वायू दल असो किंवा तटरक्षक दल असो संरक्षण दलात आजही 70 टक्क्यापेक्षा जास्त शस्त्रास्त्रे ही परदेशातून आयात केलेली आहेत किंवा वापरातले तंत्रज्ञान हे परदेशातील आहे. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची Make In India ही घोषणा संरक्षण दलाला तंतोतंत लागू पडते. खासकरून संरक्षण दलामधील Ordinance Factory किंवा दारुगोळा बनवणा-या संस्थेचा अवाढव्य कारभार तसंच सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण दलाच्या विविध कंपन्याचा कारभार यामध्ये फक्त सुधारणा नाही तर तो गतीमान केला पाहिजे.

कारगील युद्ध सुरु असतांना इस्त्राईलने लेझर गायडेड बॉम्ब भारताला तात्काळ उपलब्ध करुन दिल्याने उंच शिखरांवर हल्ला करणे वायू दलाला सोपे झाले आणि हे युद्ध लवकर संपवता आले. एवढंच कशाला दोन वर्षापूर्वी तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल जे जे सिंह यांनी जाहिर केलेली माहिती खळबळजनक होती. अगदी काही दिवस पुरेल एवढाच दारुगोळा हा रणगाड्यांसाठी उपलब्ध आहे अशी अगतीकपणे पत्राद्वारे सांगणारे लष्करप्रमुख, पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांना निर्णय लवकर घेण्याची विनंती करत होते. गेल्या 15 वर्षातील लष्कराच्या सज्जतेबद्दलची ही दोन उदाहरणे बरंच काही सांगून जातात. 

युद्ध काळातच नव्हे तर शांतता काळात शस्त्रसज्ज असणे

ही काळाची गरज आहे. कारण सध्याच्या परिस्थीतीत भारताला भीक न घालणारा, वारंवार घुसखोरी करणारा चीन कधी आणि कुठल्या मार्गाने युद्ध छेडू शकतो याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. खरं तर युद्ध न करताच भारताला त्रास देणे चीनने सुरु केलेच आहे. बाजूचा बांगलादेश नवीन डोकेदूखी होत आहे. सरकार बदलेलं तरी पाकिस्तानच्या लष्कराची खुमखुमी अजुनही काही जात नाही. तेव्हा भारताची जमिनीवरची सीमारेषा, कुठलेही सीमारेषा नसलेले सागरी क्षेत्र याचा पसारा, भारताचे दक्षिण आशियातील भौगोलिक स्थान लक्षात घेता भारत अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असणे ही काळाची गरज आहे.

तेव्हा अनेकदा निर्णय न घेता चौकशांचे आदेश देणारे माजी संरणक्षणमंत्री ए.के.अंटोनी यांनी आणि त्याचबरोबर लालफितीच्या कारभाराने संरक्षण क्षेत्राला 10 वर्षे मागे लोटले असे म्हंटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. आता नवीन केंद्र सरकार आले आहे. मोदींनी संपुर्ण प्रशासकीय व्यवस्था मुळापासून हलवत सर्वांना कामाला लावले आहे. तेव्हा संरक्षण क्षेत्रातही फरक पडेल, पुढील 25-30 वर्षांचा विचार करता निर्णय तात्काळ घेतले जातील अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान झाल्यावर संरक्षण दलाच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना आवर्जुन उपस्थिती लावत संरक्षण क्षेत्राबाबात किती गंभीर आहोत याची झलक मोदींनी दाखवून दिली आहे. म्हणून अच्छे दिन निदान संरक्षण क्षेत्रात येत आहेत अशी आशा धरायला सध्या तरी हरकत नाही....बघुया पुढे काय होते ते...