पाठीमागे किल्ले जीवधन, नाणेघाट

पाठीमागे किल्ले जीवधन, नाणेघाट

Thursday, October 23, 2014

संरक्षण क्षेत्रात अच्छे दिन कधी येणार ???



पूर्वी सैन्य पोटावर चालतं असं म्हंटलं जात असे. पण सध्याच्या काळात सैन्य पोटावर चालते असं म्हणण्यापेक्षा सैन्य चांगल्या तंत्रज्ञानावर, चांगल्या युद्धसामुग्रीवर चालते असं म्हटलं तर अर्थात चुकीचे होणार नाही. कारण शत्रुपेक्षा जास्त, अफाट सेन्यबळ असू दे, चांगला खुराक सैन्याला असु दे, अगदी चांगली इच्छाशक्ती किंवा चांगले नेतृत्व जरी असले तरी सध्याच्या काळात सैन्याकडे जोपर्यंत चांगले तंत्रज्ञान नसेल, चांगला शस्त्रभंडार नसेल तर आधी उल्लेख केलेल्या कुठल्याही गोष्टीचा उपयोग होणार नाही. तंत्रज्ञान आणि युद्धसामुग्रीत कमजोर असलेल्या सैन्याची प्रत्यक्ष रणांगणात मोठी हानी होणार, नुकसान होणार, चीटपट होणार, प्रत्यक्ष लढाईत पराभूत होणार.

सध्या भारतीय सैन्याची अशीच अवस्था झाली आहे का ?  
किंवा प्रत्यक्ष लढाई झाली तर भारतीय सैन्य पराभूत होईल का ? .

तर याचे उत्तर निश्चितच नाही. असं असलं तरी तंत्रज्ञानाच्या मर्यादेबबाबत आणि शस्त्रसज्जतेबाबत धोक्याची घंटा वाजायला सुरुवात झाली असून नव्हे केव्हाच वाजली असुन आपण कडेलोटाच्या उंबरठ्याजवळ वाटचाल करत आहोत असं म्हंटलं तर चुकीचे ठरणार नाही. एवढंच कशाला 8 ऑक्टोबरच्या AIR FORCE DAY च्या पूर्वसंध्येला हवाई दल प्रमुख अरुप रहा यांनी हवाई दलाच्या शस्त्रसज्जतेबाबात निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.

या सर्व परिस्थीतीला एकमेव कारण गेल्या 10 वर्षात संरक्षण सज्जतेबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत आणि निर्णय घेतले गेले नाहीत. अगदी स्पष्टंच म्हणायाचं तर युपीए सरकारच्या काळात भारतीय सैन्यदल शस्त्रसज्जतेबाबत पिछाडीवर पडले.



1962 च्या चीन विरुद्धच्या युद्धात पराभवाचा दणका बसल्यानं संरक्षण दलाकडे गांभीर्याने पहायला सुरुवात झाली आणि लष्कराच्या आधुनुकिकरणाने वेग घेतला. त्यानंतर ही गती कमी अधिक प्रमाणात कायम राहीली असली तरी गेल्या 10 वर्षात या गतीचे चाक पंक्चर झाले असे म्हंटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.
 
2004ला युपीएची सत्ता आल्यावर तत्कालिन संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी हे स्थिररस्थावर होत निर्णय घेत आहेत असे वाटत असतांना ऑक्टोबर 2006मध्ये त्यांच्या जागी ए. के. अँटोनी आले आणि त्यांच्या कारभारामुळे संरक्षण दल लालफितीच्या कारभारात अडकूल पडले. भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ नयेत यासाठी निर्णय घेतांना अती सावधानता दाखवायला सुरुवात केली. त्यामुळे बदलते आंतरराष्ट्रीय राजकारण, भविष्यातील आव्हानांची व्याप्ती लक्षात घेता काही मोठे निर्णय आत्ताच घ्यायला हवे होते ते घेतले गेले नाहीत. तेव्हा संरक्षण क्षेत्रात नक्की कुठल्या बाबातीत आपण मागे पडलो आहेत, कुठल्या विभागात कुठले निर्णय घेतले गेले नाहीत, कोणत्या जुनी शस्त्रास्त्रांची जागा नवीन शस्त्रांनी घेतली नाही याचा थोडक्यात आढावा घेऊ. पण त्याचबरोबर मोठ्या अपेक्षा असलेले मोदी सरकार शस्त्रसज्जतेबाबतची ही कोडीं फोडणार का हेही बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

परदेशी गुतंवणूक – 1991 ला आर्थिक सुधारणांच्या निर्णयानंतर वाजपेयींच्या काळात परदेशी गुतंवणुकीबाबतच्या निर्णयांनी जोर पकडला. याच काळात संरक्षण क्षेत्रात पहिल्यांदाच परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देत 26 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यात आला. देशात संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रास्त्रांचे संशोधन आणि विकास कराणा-या DRDO आणि HAL या दोन प्रमुख पण सरकारच्या मालकीच्या संस्था होत्या. देशात खाजगी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासामध्ये सहभाग घ्यावा आणि स्पर्धात्मक वातावरणात उत्तमात्तोम शस्त्रास्त्रांची निम्रिती व्हावी असा गुंतणुकीमागचा हेतू होता. 2004 नंतर युपीएच्या काळात परदेशी गुंतवणुकीची टक्केवारी पुढे सरकणे गरजेचे होते. मात्र गेल्या 10 वर्षात हा 26 टक्के कायम राहीला. त्यामुळे परदेशी गुतंवणूकीला मर्यादा कायम राहिल्याने गेल्या 10 वर्षात ना कुठल्याही परदेशी कपंनीने मोठी अशी गुंतवणुक केली ना भारतीय कपंनी स्वबळावर उभी राहीली. त्यामुळेच आज प्रत्येक शस्त्रास्त्राच्या बाबतीत सरकारी कंपनीच्या लालफितीखाली काम करावे लागते किंवा परदेशातून बक्कळ पैसा देत शस्त्रास्त्रे आणावी लागतात.  2014 मोंदी सरकार आल्यावर परदेशी गुंतवणुकीचा आकडा 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात निर्णय तात्काळ घेण्यात आला. तेव्हा आता किती कंपन्या भारतात येतात हे येत्या काही महिन्यात स्पष्ट होईल.


DRDO – संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था..

ही संस्था भारताच्या संरक्षण दलाचा कणा आहे. मात्र क्षेपणास्त्रांचा प्रकल्प वगळता बहुतेक सर्व शस्त्रास्त्र विकासाचे प्रकल्प हे संथ गतीने सुरु आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जगातील सर्वात छोटे लढाऊ विमान असा ज्या लढाऊ विमानाचा उल्लेख केला जातो ते तेजसया प्रकल्पाला 1983 मध्ये मान्यता मिळाली. अनेक आराखडे बदलत विमान कागदावर तयार झाले आणि अखेर प्रकल्प सुरु झाल्यावर 19 वर्षांनी 2001 मध्ये या विमानाने पहिल्यांदा हवेत झेप घेतली. आता या घटनेला 13 वर्ष उलटली तरी अजुनही हे विमान हवाई दलात दाखल झालेले नाही.
अर्जुन रणगाडा प्रकल्पही असाच. तब्बल 20 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर हा प्रकल्प जेव्हा पुर्ण झाला तेव्हा लष्कराच्या गरजाच बदलल्या होत्या. त्यामुळे आता लष्कराला आवडेल असा नवीन अर्जुन रणागाडा बनवण्याचे काम सुरु आहे.


थोडक्यात DRDO ला मुळापासून हलवत संशोधन-विकासाला गती देणे गरजेचे आहे.


पाणबुडी – पाण्याखालचे अमोघ शस्त्र म्हणून पाणबुडीकडे बघितले जाते. भारताकडे सध्या कागदावर 13 पाणबुड्या असून त्यापैकी प्रत्यक्षात फक्त 6-7 कार्यरत आहे. भारताचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता किमान 24 पाणबुड्य़ांचा ताफा असणे आवश्यक आहे. गेल्या 10 वर्षात फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेल्या सहा Scorpion पाणबुड्या बांधण्याचा निर्णय झाला खरा पण बांधणीचा कार्यक्रमही 4 ते 5 वर्ष मागे आहे. त्यातच स्वबळावर पाणबुडी बांधण्याबाबत निर्णय झालाच नाही. त्यानतंर परदेशाचे तंत्रज्ञान असलेल्या आणखी 6 पाणबुड्या बांधण्याचा निर्णयाबाबतही कागदी घोडे गेल्या 10 वर्षात नाचवले गेले आहेत. थोडक्यात पाणबुड्यांच्या बाबातीत आपण पार मागे फेकले गेलो आहोत.


लढाऊ विमाने – लढाऊ विमांनांची कमतरता लक्षात घेता मध्यम वजनाची तब्बल 126 लढाऊ विमाने विकत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चार वर्षांच्या किचकट प्रकियेनंतर 2012 ला फ्रान्स देशाची Dassualt कंपनीची विमाने घेण्यावर शिक्कामोर्तबही झाले. यासाठी तब्बल 70 हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार होते. पण या खरेदीसाठी लागणारे पैसे हे अन्यत्र लोकप्रिय योजनांकडे वळवल्यानं ही लढाऊ विमानांची निवड अजुन कागदावरच असून प्रत्यक्षात करारही झालेला नाही. समजा आत्ता हा करार केला तर पहिले विमान दाखल व्हायला किमान पुढची 4 वर्ष लागणार आहेत. त्यामुळे नवीन सरकारकडून हा करार लवकरात लवकर होणे अपेक्षित आहे.


तोफा – क्रिकेटमध्ये Catches Win The Matches असे म्हणतात. तर युद्धात ARTILLERY Win The Battle  असे म्हंटले जाते. या ARTILLERY  म्हणजेच तोफखान्याचे सरंक्षण दलात अनन्य साधारण महत्व आहे. 1985 च्या काळात जगातील सर्वोत्तम तोफांपैकी एक म्हणून भारताने स्वीडन देशाच्या बोफोर्स तोफांची निवड केली. मात्र भ्रष्टाचा-याच्या आरोपांमुळे , त्यामुळे झालेल्या वादामुळे जेमतेम 400 तोफा आपल्याला घेता आल्या. 28 ते 40 किमी पर्यत मारा करण्याची क्षमता असलेल्या या तोफांनी कारगील युद्दात उपयुक्तता सिद्ध केली. मात्र या तोफांचे सुटे भागही उपलब्ध होत नसल्याने या तोफा वारण्यावर मर्यादा आल्या. सध्या नंबरात 2 आकडी तोफा कार्यरत असून या दर्जाच्या इतर तोफा सध्या भारताकडे नाहीत. या क्षमतेच्या तोफा विकत घेण्याबाबत आपण गेली काही वर्षे फक्त विचार करत आहोत, निर्णय अजुन घेतलेला नाही ही शरमेची बाब आहे. एवढंच नाही तर कमी पल्ला असलेल्या इतर तोफांबाबतही काही वेगळी परिस्थीती नाही.


HAL हिंदुस्थान एरोनॉटीक्स लिमिटेड संरक्षण दलासाठी विविध 

प्रकारची हेलिकॉप्टर , लढाऊ विमाने, मालवाहू विमाने बनवणारी ही सरकारी मालकीची संस्था. या संस्थेचा प्रमुख किंवा व्यवस्थापकीय संचालक हा IAS दर्जाचा अत्यंत वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी असतो. या पदावर वायू दलातील दुस-या क्रमाकांवरचा अधिकारी असावा अशी वायू दलाची गेली अनेक वर्षांची मागणी आहे. कारण संरक्षण क्षेत्राची नक्की गरज काय, काय निर्णय घ्यायला हवेत, प्रकल्प कुठला आधी रेटायला हवा याबाबतीच प्रशासकीय अधिकारीपेक्षा वायू दलाचा अधिकारी अधिक चांगले निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे अनेक वर्ष रेगाळलेले, कुर्म गतीने सुरु असलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतात असा वायू दलाचा दावा आहे आणि त्याबाबत निश्चितच तथ्य आहे. सध्याची लष्करी सज्जतेची आवश्यकता लक्षात घेता सरकारने निर्णय़ घेणे अपेक्षित आहे. बघुया नवीन सरकार काय करते ते...


हेलिकॉप्टर – वायू दल, भूदल, नौदल आणि तटरक्षक दल या चारही दलांना टेहळणी किंवा गस्त घालणा-या, प्रसंगी शोध आणि सुटकेच्या कारवाया करणा-या हलक्या वजनाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या हेलिकॉप्टरची नितांत गरज आहे. खरं तर अशी किमान 200 हेलिकॉप्टर पाहिजेत. फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेल्या आणि 40 वर्षापूर्वी घेतलेल्या चेतक आणि चिता हेलिकॉप्टरनी त्यांची उपयुक्ततता सिद्ध केली आहे. मात्र त्या हेलिकॉप्टरचे तंत्रज्ञान जूने झाले असून ते बाद करणे आवश्यक आहे.  गेल्या 10 वर्षात याबाबत काही ना काही कारणांनी निर्णय होऊ शकलेला नाही.


काही दिवसांपूर्वी नौदलाच्या ताफ्यात आयएनएस कोलकाता ही सर्वात अत्याधुनिक विनाशिका दाखल झाली. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सोहळ्याला हजर होते. तंत्रज्ञानाच्या बाबातीत ही युद्धनौका जगामध्ये अव्वल असली तरी धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या युद्धनौकेवर पुरेशी दोन हेलिकॉप्टर उपलब्ध होऊ शकतील अशी परिस्थीती नाही. कारण नौदलाकडे हेलिकॉप्टरचा तुटवडा आहे. त्याचबरोबर नौदलाला मध्यम वजनाच्या आणि बहुउद्देशीय कामगिरी करु शकणा-या हेलिकॉप्टरची नितांत गरज आहे. याबाबतीतही लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.


UAV Drone अफगाणिस्तान - पाकिस्तानमधील अतिरेक्यांच्या अड्ड्यावर अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे ड्रोन हा शब्द आपल्याला माहिती झाला आहे. खरं तर वैमानिकरहित लढाऊ विमान असे त्याचे सोपे सुटसुटीत नाव. अमेरिकेचे हे विमान उडते अफगाणिस्तान पाकिस्तानच्या भागावर पण त्याचे नियंत्रण होते अमेरिकेतून.  भारताच्या भौगोलिक सीमा लक्षात घेतली तर अशा सुसज्ज विमानांचा ताफा आवश्यक आहे. ही विमाने देशांतर्गत कारवायांसाठी म्हणजे अगदी नक्षलवादी चळवळीविरोधात वापरता येऊ शकतात. मात्र अशी विमाने आपल्याकडे नाहीत.


यापुढे युद्धात कृत्रिम उपग्रहांचा सिंहाचा वाटा असणार आहे. फक्त संदेशवहनासाठी नाही तर, फोटो काढत शत्रुपक्षावर नजर ठेवण्यापासून अनेक कारवाया या उपग्रहांच्या मदतीने होणार आहेत. 2013 च्या ऑगस्टमध्ये GSAT -7 हा उपग्रह आपण अवकाशात सोडत ख-या अर्थाने उपग्रहांच्या लष्करी वापराला सुरुवात केली. अशा विविध उपग्रहांचे जाळे उभे रहाणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उशीरा का होईना याकडे आपण लक्ष द्यायला सुरुवात केली असली तरी त्यामधील सिद्धता लवकर मिळवणे नितांत गरजेचे आहे.


लष्कर, नौदल, वायू दल असो किंवा तटरक्षक दल असो संरक्षण दलात आजही 70 टक्क्यापेक्षा जास्त शस्त्रास्त्रे ही परदेशातून आयात केलेली आहेत किंवा वापरातले तंत्रज्ञान हे परदेशातील आहे. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची Make In India ही घोषणा संरक्षण दलाला तंतोतंत लागू पडते. खासकरून संरक्षण दलामधील Ordinance Factory किंवा दारुगोळा बनवणा-या संस्थेचा अवाढव्य कारभार तसंच सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण दलाच्या विविध कंपन्याचा कारभार यामध्ये फक्त सुधारणा नाही तर तो गतीमान केला पाहिजे.


कारगील युद्ध सुरु असतांना इस्त्राईलने लेझर गायडेड बॉम्ब भारताला तात्काळ उपलब्ध करुन दिल्याने उंच शिखरांवर हल्ला करणे वायू दलाला सोपे झाले आणि हे युद्ध लवकर संपवता आले. एवढंच कशाला दोन वर्षापूर्वी तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल जे जे सिंह यांनी जाहिर केलेली माहिती खळबळजनक होती. अगदी काही दिवस पुरेल एवढाच दारुगोळा हा रणगाड्यांसाठी उपलब्ध आहे अशी अगतीकपणे पत्राद्वारे सांगणारे लष्करप्रमुख, पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांना निर्णय लवकर घेण्याची विनंती करत होते. गेल्या 15 वर्षातील लष्कराच्या सज्जतेबद्दलची ही दोन उदाहरणे बरंच काही सांगून जातात. 


युद्ध काळातच नव्हे तर शांतता काळात शस्त्रसज्ज असणे

ही काळाची गरज आहे. कारण सध्याच्या परिस्थीतीत भारताला भीक न घालणारा, वारंवार घुसखोरी करणारा चीन कधी आणि कुठल्या मार्गाने युद्ध छेडू शकतो याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. खरं तर युद्ध न करताच भारताला त्रास देणे चीनने सुरु केलेच आहे. बाजूचा बांगलादेश नवीन डोकेदूखी होत आहे. सरकार बदलेलं तरी पाकिस्तानच्या लष्कराची खुमखुमी अजुनही काही जात नाही. तेव्हा भारताची जमिनीवरची सीमारेषा, कुठलेही सीमारेषा नसलेले सागरी क्षेत्र याचा पसारा, भारताचे दक्षिण आशियातील भौगोलिक स्थान लक्षात घेता भारत अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असणे ही काळाची गरज आहे.



तेव्हा अनेकदा निर्णय न घेता चौकशांचे आदेश देणारे माजी संरणक्षणमंत्री ए.के.अंटोनी यांनी आणि त्याचबरोबर लालफितीच्या कारभाराने संरक्षण क्षेत्राला 10 वर्षे मागे लोटले असे म्हंटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. आता नवीन केंद्र सरकार आले आहे. मोदींनी संपुर्ण प्रशासकीय व्यवस्था मुळापासून हलवत सर्वांना कामाला लावले आहे. तेव्हा संरक्षण क्षेत्रातही फरक पडेल, पुढील 25-30 वर्षांचा विचार करता निर्णय तात्काळ घेतले जातील अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान झाल्यावर संरक्षण दलाच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना आवर्जुन उपस्थिती लावत संरक्षण क्षेत्राबाबात किती गंभीर आहोत याची झलक मोदींनी दाखवून दिली आहे. म्हणून अच्छे दिन निदान संरक्षण क्षेत्रात येत आहेत अशी आशा धरायला सध्या तरी हरकत नाही....बघुया पुढे काय होते ते...