पाठीमागे किल्ले जीवधन, नाणेघाट

पाठीमागे किल्ले जीवधन, नाणेघाट

Monday, February 18, 2013

संरक्षण दलाचा सर्वात मोठा शत्रू.....घोटाळा




देशाच्या संरक्षण दालपूढे सर्वात मोठे आव्हान कोणाचे असं म्हटलं तर पटकन दोन उत्तरे सहज येतील एक तर चीन किंवा पाकिस्तान. मात्र सध्या संरक्षण दलात होणारे घोटाळे याचेच मोठे आव्हान संरक्षण दलापूढे आहे असं म्हटलं तर ते चुकीचे होणार नाही. झालेला घोटाळा किंवा घोटाळ्याचा नुसता संशय जरी व्यक्त केला तरी चौकशी केली जाते , खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार थांबवले जातात. पुन्हा नवीन प्रक्रिया सुरु करायला काही महिने लागतात, आधीचा अनुभव असल्याने ताकही फुंकून प्यायले जाते आणि संरक्षण दलासाठी आवश्यक असलेली सामग्री प्रत्यक्षात दाखल व्हायला कित्येक महिने-वर्षे निघून जातात. तोपर्यंत ते तंत्रज्ञान जूने झालेले असते किंवा त्या क्षेत्रात आणखी आधुनिक तंत्रज्ञान अवतरले असते. अर्थात तोपर्यंत पूरवून, वापरून, बिघडले तर पुन्हा पुन्हा दुरुस्त करुन संरक्षण सामग्री वापरली जाते.

तेव्हा या घोटाळे प्रकरणाने किंवा घोटाळ्याच्या संशयाने आपले किती नुकसान झाले आहे ते बघुया.


हेलिकॉप्टर घोटाळा
फिनमेकानिका या कंपनीने हेलिकॉप्टरची निवड  
करण्यासाठी लाच देऊन निकषांमध्ये बदल सुचवले अशी माहिती पूढे येत आहे. यामुळे सध्या हेलिकॉप्टर घोटाळा गाजत आहे. निकषांमध्ये बदल एनडीएच्या काळात झाले, या घोटाळ्यात फक्त संरक्षण दलातील अधिकारी नाही तर नोकरशाहीतील अतिवरिष्ठ अधिकारी सहभागी असल्याचं म्हंटलं जात आहे. कोणी मंत्री किंवा राजकीय नेता सहभागी आहे का हे अजुन तरी स्पष्ट झालेले नाही. घोटाळ्याच्या चौकशीची सगळेच मागणी करत आहेत. मात्र कोणाही असे पूढे येऊन ठामपणे म्हंटले नाही की घोटाळ्याची चौकशी करा पण हेलिकॉप्टर अत्यंत आवश्यक आहेत.

देशात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंकरता ( पंतप्रधान, राष्ट्रपतींपासून ते राहूल गांधीपर्यंत..... ) भारतीय वायू सेनेची Mi-8 ही हेलिकॉप्टर वापरली जातात. सर्वात मुख्य म्हणजे ह्या हेलिकॉप्टरचे तंत्रज्ञान आता अत्यंत जूने झालेले आहे. रशियन बनावटीच्या ह्या हेलिकॉप्टरांची निगा राखण्याचं मोठं आव्हान वायू दलापूढे आहे. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिक हेलिकॉप्टरची गरज केव्हाच भासू लागली होती. १९९९ च्या सुमारास एनडीए सरकारच्या काळात नवीन हेलिकॉप्टरसाठी चाचपणी करायला सुरुवात केली. 

तेव्हा लक्षात घ्या देशातील वेळखाऊ लालफित कारभारामुळे आत्ता कुठे म्हणजे २०१२ ला ही हेलिकॉप्टर दाखल झाली. म्हणजे तब्ब्ल १० पेक्षा जास्त वर्ष, १२-१५ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीमध्ये गेली. सर्वात मुख्य म्हणजे नवीन हेलिकॉप्टरची निवड ही वायू दलाकडे असलेल्या हेलिकॉप्टरच्या जातीपेक्षा वेगळी आहे. यामुळे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंसाठी हेलिकॉप्टरचे वेगळे स्क्वॉड्रन असणार आहे. यासाठी वायू दलातील हेलिकॉप्टर वापता येणार नाही. त्यामुळे वायू दल इतर दैनंदिन कामाकरता त्यांची हेलिकॉप्टर वापरायला मोकळे. मात्र आता घोटाळ्याची चौकशी होतांना ही हेलिकॉप्टरेसुद्धा धोक्यात येण्याची भिती आहे. एकतर हा करार रद्द होऊ शकतो किंवा सध्या ७ हेलिकॉप्टर दाखल झाली आहेत, आणखी ५ दाखल होणार आहेत , ती दाखल दाखल होण्याची शक्यता दूरावू शकते. तसंच घोटाळ्यामुळे कंपनी ब्लॅकलिस्ट होत सुट्या भागांची समस्या भविष्यात निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंकरता या हेलिकॉप्टरची उपयुक्ततता धोक्यात येऊ शकते.

तेव्हा घोटाळ्यांची चौकशीची मागणी करणारे, करार रद्द करण्याची मागणी करणारे भविष्यातील धोका लक्षात घेत नाहीयेत. तेव्हा चौकशी जरुर होऊ दे, संबंधितांना शिक्षा होऊ दे, पण सर्व निकषांवर निवडलेले हेलिकॉप्टर दाखल व्हायला पाहिजे. नाहीतर करार रद्द झाल्यावर पुन्हा पहिल्यापासून सुरुवात करायचे म्हंटले तरी किमान ५-७ वर्षे सहज जातील. तोपर्यंत वायू दलावर अतिमहत्त्वांच्या व्यक्तिंना स्वतःची हेलिकॉप्टर पूरवण्याचा भार सहन करावा लागणार.



बोफोर्स घोटाळा

भारतातील सर्वात गाजलेला घोटाळा असं वर्णन केले तरी चुकीचे होणार नाही. कारण या घोटाळ्याने एक सरकारंच बदलले. ( 2 G , स्पेक्ट्रम, कॉमवेल्थ घोटाळे, यापैकी एका तरी घोटाळ्याने सरकार बदलले तर बोफोर्सचे नाव मागे पडेल ). या घोटाळ्याचे भूत अजुनही काँग्रेसच्या मानगूटीवर बसले आहे. फक्त 64 कोटींचा घोटाळा घोटाळ्याने त्यावळी राजकीय भूकंप झाला होता. दलाली कोणी घेतली, राजीव गांधी दोषी होते का या गोष्टी सगळ्यांसमोर आहेतच. पण या घोटाळ्यामुळे भारतीय लष्कर एका उत्कृष्ठ तोफांना मुकले. 400 पेक्षा जास्त तोफा आपण खरेदी केल्या होत्या ख-या. मात्र अजुनही अनेक तोफा हव्या होत्या, ती सगळी प्रक्रिया थांबली. एवढंच नाही तर तोफेच्या सुट्या भागांनाही आपण मुकलो. 40 किमीपर्यंत मारा करु शकणा-या या तोफांनी आपली उपयुक्तता कारगील युद्धात सिद्ध केलीच. पण आत्ताच्या वेळेला जेमतेम 100 तोफा कार्यान्वित आहेत. त्या सुद्धा आपण पूरवून पूरवून वापरत आहोत, सुट्या भागांची निर्मिती आपण अनुभवाच्या जोरावर करत तोफा आत्तापर्यंत वापरण्यायोगा ठेवल्या आहेत.   

मात्र या घोटाळ्याने नवीन तोफा घेण्याचं धाडस संरक्षण दलाला झालं नाही, ना प्रशासनातील अधिका-यांना , ना कुठल्या संरक्षण मंत्र्याला. त्यामुळे संरक्षण दलात तोफांच्या बाबतीत तब्बल 20 वर्षांची एक पोकळी निर्माण झाली, तत्रज्ञान आणि संख्येच्या बाबतीत आपण कित्येत वर्ष मागे राहिलो आहोत. त्यामुळे बोफोर्सच्या दर्जेची तोफ आत्ता कुठे आपण बाजारात शोधत आहोत. अमेरिकेकडून 100 च्या वर आपण विकत घेत आहोत. डीआरडीओ स्वदेशी बनावटीची तोफ बनवत आहेत. मात्र चीनची तयारी आणि पाकिस्तानशी सामना करायचा असेल तर कित्येक संख्येने अशा लांब पल्ल्यांच्या तोफा आपल्याला लागणार आहेत. ही कमतरता भरुन येण्यास पुन्हा काही वर्षे तरी सहज जाणार आहेत.


HWD पाणबुडी घोटाळा 

जर्मन बनावटीच्या या पाणबुडीचा घोटाळा असाच.
१९८५ च्या सुमारास Type 209 प्रकारची डिझेल-बॅटरीवर चालणारी पाणबुडी, त्या काळात चांगल्या दर्जाच्या पाणबुड्यांपैकी एक. रशियाकडून किलो वर्गातील 10 पाणबुडी विकत घेतांना आपण जर्मनीकडून सहा पाणबुड्या विकत घेणार होतो. यामागचा उद्देश अत्यंत महत्त्वाचा होता. दोन पाणबुड्या विकत घेतल्यावर तंत्रज्ञान हस्तांतराच्या कराराद्वारे उर्वरीत 4 पाणबुड्या आपण भारतात बांधणार आहोत. त्यामुळे यातून मिळणा-या अनुभवाचा फायदा आपण स्वदेशी बानावटीच्या पाणबुड्या बांधण्यासाठी घेणार होतो.

मात्र या पाणबुड्या खरेदीत 20 कोटी लाच दिल्याचं स्पष्ट झालं आणि जर्मनीची ही कंपनी ब्लॅक लिस्टमध्ये गेली. त्यामुळे भारताची पुढची पाणबुड्या बांधण्याची योजना बारगळली. पाणबुड्या घोटाळ्याचा धसका एवढा घेतला गेला की 2005 पर्यंत आपण पाणबुडीचा कुठलाही करार करु शकलो नाही. एवढंच नाही या प्रकरणामुळे स्वदेशी पाणबुडी बांधण्याचा सर्व बेत फिस्कटला गेला. सध्या आपण पाणबुड्यांच्या बाबतीत चीनपेक्षा कितीतरी मागे आहोत.

हे प्रमुख घोटाळे आहेत. नुसत्या घोटाळ्याच्या संशयाने संरक्षण दालातील अनेक खरेदी करार लांबले आहेत. 197 हलक्या वजनाची हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार नुकताच पुढे ढकलण्यात आलेला आहे. गेल्या 5 वर्षात या हलक्या वजनाच्या हेलिकॉप्टरसाठी दोनदा निविदा काढण्यात आल्या होत्या हे विशेष. ही हलकी हेलिकॉप्टर वायू सेनेतील, लष्करातील 1960 च्या दशकातील जुनाट तंत्रज्ञानाच्या चेतक – चीता हेलिकॉप्टरची जागा घेणार आहेत. मात्र पुन्हा प्रक्रिया पूढे ढकलल्याने आणखी काही वर्ष जाणार आहेत. अर्थात यामुळे नुकसान सैन्य दलाचे होणार आहे.

नुकताच फ्रान्स देशाची बहुउद्देशीय लढाऊ विमाने राफेलविमाने भारतीय वायू दलाने निवडली आहेत.  अर्थात जागतिक निविदा मागवत सहा लढाऊ विमाने प्रत्येक कसोटीवर घासून पारखली गेली. त्यातून फ्रान्स देशाच्या विमानांची निवड करण्यात आली. हा करार ७०,००० कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे १६ अब्ज डॉलर्सचा, जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण खरेदी करारांपैकी एक आहे. फ्रान्स देशाची निवड ३१ जानेवारी २०१२ ला करण्यात आली. मात्र त्यानंतर इंग्लडने फ्रान्सला झुकते माप दिल्याची तक्रार संरक्षण मंत्र्यांकडे केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा फ्रान्सच्या विमानांचे निकष स्वतंत्रपणे तपासण्यात आले. अखेरीस इंग्लडची तक्रार खोडून काढण्यात आली. यामध्ये एक वर्ष निघुन गेले. त्यामुळे विलंबानंतर लढाऊ विमानांचा अंतिम करार तयार करण्यासंदर्भात हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस करार होईल असं स्वतःच वायु सेना प्रमुखांनी सांगितलं आहे. थोडक्यात नुसत्या संशयाने हा करार एक-दीड वर्ष का होईना लांबला आहे.

तात्राचे ट्रक

गेल्या वर्षी मध्याच्या सुमारास झालेला तात्रा ट्रकचा घोटाळ्याचा गौप्यस्फोट स्वतःच लष्करप्रमुखांनीच केला. त्यांना या प्रकरणी लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचं स्वतःच जनरल व्ही. के. सिंग ह्यांनी सांगितलं. त्यामुळे तात्रा ट्रकची नवीन खरेदीच थांबवण्यात आली. याचा फटका भविष्यात क्षेपणास्त्र विभागाला बसण्याची भिती व्यक्त होत आहे. लष्कराची सर्व प्रकारची क्षेपणास्त्र वाहून नेणारी यंत्रणा या तात्रा ट्रकवर चालते. कुठल्याही प्रकारच्या वातावरणात, जमिनीवर चालणारा ह्या ट्रकला संरक्षण दलाने, डीआरडीओने विशेष पसंती दिली आहे. मात्र नुसत्या लाच दिल्याच्या आरोपाने संपूर्ण तात्रा कंपनीला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यात आले. यामध्ये तपास करणे गरजेचे आहे यात शंका नाही मात्र क्षेपणास्त्र यंत्रणा यामुळे पंगू होण्याची शक्यता आहे.   


स्वेदशीचा उपाय 
या घोटाळ्यांवर एक उपाय असू शकतो तो म्हणजे संरक्षण दलातील सामग्री स्वबळावर बनवणे. यामुळे बाहेरच्या देशांवर अवलंबून रहाण्याचा, त्यांच्याशी खरेदी व्यवहार करण्याचा प्रश्न निकाली निघेल. मात्र यासाठी भारतातील खाजगी कंपन्यांना संरक्षण दलातील सामुग्रीच्या निर्मितीसाठी तयार करणे, सक्षम करणे गरजेचे आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रात देश स्वावलंबी होईलच पण त्यापेक्षा संरक्षण दलातील गरजा या वेळेवर भागवल्या जातील. संरक्षणाच्या क्षेत्रात देश मागे रहाणार नाही. अर्थात यामुळे घोटाळे होणार नाहीत असं छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. कारण शेवटी पैशाची हाव कोणाला नसते. स्वदेशी सामुग्री निर्यात करतांनासुद्धा हा भ्रष्टाचार डोके वर काढू शकतो.

म्हणूनच घोटाळे, आरोप, संशय असं काही होऊ दे. संरक्षण क्षेत्रात तडजोड न करण्याची ठाम भूमिका राजकीय पक्षांनी, नोकरशाहीने घेण्याची गरज आहे. यासाठी अमेरिका, इस्त्राईल,चीन ह्यांची उदाहरणे समोर आहेत. स्वतःच्या देशाच्या संरक्षणासाठी वाट्टेल ते पाऊल उचलणारे हे देश संरक्षण सामुग्रीबाबत कधीही तडजोड करतांना दिसत नाही. निदान तसं धोरण जरी आपण आजमावलं तरी आपण संरक्षणाबाबत सक्षम राहू, एखादा घोटाळा आपल्याला युद्धात पराभवाच्या उंबरठ्यावर पोहचवणार नाही, नेणार नाही.